एमसिसी नेपालले ठेक्कासम्बन्धी बोलपत्र रद्द गर्नु ‘कानुन सम्मत’

सर्वोच्च अदालतले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) नेपालले ठेक्कासम्बन्धी बोलपत्र रद्द गर्नुलाई कानुनसम्मत भएको ठहर गरेको छ।

न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेपालले अनुमोदन गरेको सन्धि, सम्झौतामा राष्ट्रिय कानुनसँगको सम्बन्ध र हैसियतबारे व्याख्या पनि गरेको छ। साथै इजलासले एमसिसी ठेक्का प्रक्रियामा न्यायिक निरूपणमा अदालतको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै आदेश जारी गरेको छ।

दुई देशबीच हुने ऋण, अनुदानको सम्झौतामा नेपालको कानुनले सीमित हैसियत दिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। अदालतले गत माघ १४ मा दिएको आदेशको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो।

एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टअन्तर्गतका आयोजनाहरूको नेतृत्व तथा कार्यान्वयन मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) बाट हुने भनिएको छ।