मन्त्री परिवर्तन विवादले एक वर्ष नपुग्दै एकीकृत समाजवादी ‘गम्भीर संकट’मा

नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मन्त्रीहरु परिवर्तनसहितका विवादहरुले स्थापना भएको एक वर्ष नपुग्दै गम्भीर राजनीतिक संकट देखिएको छ । सत्ता घटकमा देखिएकाे याे  संकटले देशमा राजनीतिक तरलता र धमिलाे पानीमा माछा मार्नेहरुलाई अवसर दिने शंका समेत बढेकाे छ ।

स्थानीय तह चुनावमा निरासाजनक प्रदर्शन गरेको एकीकृत समाजवादीको आगामी राजनीतिक यात्रा चुनौतिपूर्ण अनुमान गरिएको समयमा मन्त्री परिवर्तनको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । जसले नयाँ दलको भविष्यको बारेमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

मन्त्री परिवर्तनका लागि सो दलले गरेको औपचारिक निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आनाकानी गरेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

निर्णय कार्यान्वयन नआउँदा पार्टी नेतृत्व र मन्त्रीहरुबीच जुहारीको अवस्था सिर्जना भएको छ । पद नछाड्ने अनेकन उपायहरु खोजिरहेका मन्त्रीहरुले आफू हट्नु पर्दा पार्टी नेतृत्व समक्ष नयाँ नयाँ सर्तहरु अघि सार्न थालेका छन् ।

बजेट पारित भएपछि राजिनामा दिने बताउँदै आएका मन्त्रीहरुले अहिले आफूले सिफारिस गरेको सांसदलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने सर्तअघि सारेका छन् ।

जेठ २२ गते भएको सचिवालय बैठकले जीवनराम श्रेष्ठ, मेटमणि चौधरी, शेरबहादुर कुँवर र भवानीप्रसाद खापुङ मन्त्री तथा हिराचन्द्र केसीलाई राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रीहरुको शनिबार बसेको भेलाले सांसदहरु कृष्णलाल महर्जन, निरा जैरु, धनबहादुर बुढा र हरिचन्द्र केसीलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत अनुपस्थित रहेका चार जना मन्त्रीहरुको छुट्टै बैठक शनिबार दिउँसो हिमालय होटलमा बसेको थियो । त्यस लगत्तै सो समूह प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गएको थियो र आफूहरुले तय गरेको नामको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने समयमै पार्टीले मन्त्री हुने आकाक्षीहरुको व्यवस्थापनका लागि दुई समूह बनाउने पहिलो समूह ६ महिना मन्त्री र त्यसपछि अर्को समूहलाई पठाउने निर्णय भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले संघीय मन्त्रीहरुको परिवर्तनका लागि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सर्त समेत जोडेको समाचारहरु आएका छन् ।

बागमती प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेशमा ६ महिनापछि कांग्रेसका ईन्द्र बानियाँलााई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस वृत्तमा एकीकृत समाजवादी चुनावअघि नै एमालेसँग मिल्न सक्ने अनुमान छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवाको प्राथमिकतामा एकीकृत समाजवादीभन्दा माओवादी केन्द्र परेको छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले माओवादी पनि एकीकृत समाजवादी आफूभन्दा शक्तिशाली नहोस भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ एकीकृत समाजवादीले स्थानीय तह चुनावमा कमजोर प्रदर्शनका लागि गठबन्धनका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको असहयोगी व्यवहार एउटा प्रमुख कारण भएको सो दलले बताउँदै आएको छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा गठबन्धनभित्र कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ‘उप गठबन्धन’ गरेकोको बताएका छन् । यसअघि भएका स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो बैठकमा पनि नेताहरुले एकीकृत माओवादी र कांग्रेसले एकीकृत समाजवादीलाई एमालेको मत काट्न र आफू जित्नका लागि मात्रै प्रयोग गरेको रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

जसको कारण एकीकृत समाजवादीभित्र गठबन्धनको विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने धारणा आएको छ । अध्यक्ष नेपालले अपमान भएपनि गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए पनि अर्का नेता झलनाथ खनाल भने गठबन्धनको विषयमा समीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

शनिबारको बैठकमा पनि नेपाल र खनाल दुवैले नयाँ गठबन्धनको बारेमा चर्चा गरेका थिए । उनीहरुले देशभक्त, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ ध्रुवीकरण गर्ने बताएका थिए । पाँच दलीय गठबन्धन बाहिरका दलहरुसँग संवाद पनि थाल्ने बताएका थिए ।

शनिबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले आफ्नो पार्टी गठबन्धन बाहिरका दलहरुसँग पनि छलफलका लागि खुला रहेको बताएका थिए ।

‘हामी सबैसँग सहकार्य गर्छौं तर शरण पर्दैनौं । सहकार्य गर्न खुला छौं । सबैसँग छलफल खुला गर्नेछौं । पाँच दलीय गठबन्धन हाम्रो प्राथमिकता हो । तर पाँच दलभन्दा बाहिरका दलसँग पनि खुला छलफल गर्नेछौं । देशभक्त र वामपन्थीहरुसँग व्यापक सहकार्य चाहन्छौं । सबै राजनीतिक दल र व्यक्ति-व्यक्तिसँग समूह-समूहसँग भेट्न तयार छौं,’ खतिवडाले भने, ‘हाम्रो पहलमा देशभक्त, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको नयाँ ध्रुव पनि सिर्जना हुन्छ ।’

आमनिर्वाचनमा पार्टीको भूमिका अझै बढेको निष्कर्ष निकालेको एकीकृत समाजवादीले देशको हित रक्षाका लागि आफ्नै पहलकदमीमा अघि बढ्ने पनि खतिवडाले बताए । ‘देशको राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलन देखा परेको छ । त्यसमा हाम्रो भूमिका दिनदिनै बढ्दै गएको छ । आगामी आमनिर्वाचनपछि झनै बढ्ने छ,’ खतिवडाले भने, ‘देशको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहनुपर्ने त्यो जिम्मेवारीबाट अलिकति पनि तलमाथि गर्न नहुने कुरालाई छलफलमा फोकस गरेका छौं ।’

खतिवडाले एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिएमा संवाद हुनसक्ने बताएका छन् ।  उनले सर्तहरु पुरा भए एमालेसँग पनि संवाद हुने बताएका छन् ।

‘कानुनी र राजनीतिक रुपमा नेकपा एमालेले एकीकृत समाजवादीलाई राजनीतिक दलको संज्ञा दिँदैन र अस्तित्व स्वीकार गर्दैन । यस्तो बेलामा एमालेसँग कुनै संवाद हुँदैन,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘एमालेले हामीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसलाई फिर्ता लिओस् र राजनीतिक दल हो भनेर मान्यता दिन्छ भन्ने निर्णय र अभिव्यक्ति आउनु पर्छ ।’