लोकल रक्सीलाई कानुनी बनाउने प्रक्रियामा गण्डकी

लुकीछिपी उत्पादन र बिक्री वितरण भइरहेको घरेलु मदिरालाई वैध बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालेको छ। सोसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई प्रदेशसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशप्रकाश अर्यालले घरेलु मदिराको ‘ब्रान्डिङ’का लागि कानुन ल्याउन लागिएको बताए । ‘विधेयक प्रस्तावका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृत दिइसकेको छ, उनले भने, कानुन मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमति आएपछि मस्यौदाको काम अगाडि बढ्छ।’

मापदण्ड र गुणस्तर तय गरेर घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनलाई खुला गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्न लागिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी विधेयक ल्याउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको उनको भनाइ छ।

‘घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने विषय प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा छ, प्रवक्ता अर्यालले भने, उद्योगका रूपमा लैजाने कि र घरघरै बनाउन अनुमति दिने भन्नेमा अझै मतैक्य भने हुनसकेको छैन, मुख्यमन्त्री र मन्त्री सबैतिर खुला गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, कतिपयको उद्योग खोलेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा छ।’

परम्परागतरूपमा घरघरमा बनाइँदै आएको मदिरालाई एकसाथ वैध घोषणा गर्दा गुणस्तर सुनिश्चितताको समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ। ‘गुणस्तर कायम गर्ने र नियमन गर्ने विषय जटिल छ, उनले भने, मदिरासँग सम्बन्धित विषय भएकाले राम्रो सुझबुझसहित सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ।”

प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणलाई आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेको छ। मुख्यमन्त्रीलगायत विभागीय मन्त्रीले पटकपटक घरेलु मदिरालाई ‘ब्राण्डिङ’ गरेर कानुनी मान्यता दिने बताउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले केही वर्षअघि संस्कारजन्य कार्यका लागि एक परिवारले वर्षमा ३० लिटरसम्म उत्पादन गर्न पाउने फैसला गरे पनि व्यावसायिक उत्पादन र बिक्री वितरणका लागि घरेलु मदिरा बर्जित छ। मदिरा ऐन, २०३१ ले पनि घरेलु मदिरालाई वैधानिक मान्यता दिएको छैन।

सोही ऐनमा टेकेर प्रहरीले बेलाबेला घरेलु मदिरा नष्ट गर्ने अभियान नै चलाउँछ। जनजाति समुदायको संस्कृतिसँग गाँसिएको र कतिपयको आयआर्जनको माध्यम बनेको घरेलु मदिरा जफत गरेको भन्दै प्रहरीकै आलोचना हुने गर्छ। वैज्ञानिक विधिबाट गुणस्तरीय घरेलु मदिरा उत्पादन र बजारीकरण गर्न सके राज्यलाई ठूलो आर्थिक लाभ मिल्ने गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा नवराज देवकोटाले बताए । विश्वविद्यालयले गरेको घरेलु मदिरा बनाउन प्रयोग हुने मर्चाको गुणस्तर निर्धारण अनुसन्धान सफल भएको उनको भनाइ छ।

प्रदेशका ११ वटै जिल्लाबाट रक्सी बनाउने विधिको अध्ययनसहित मर्चा सङ्कलन गरेर रासायनिक विश्लेषण गरिएको उपकुलपति प्रा डा देवकोटाले बताए । मर्चाको मापदण्ड र गुणस्तर कायम गरेर घरेलु मदिरालाई सुरक्षित बनाउन सकिने आधार अनुसन्धानबाट देखिएको उनको भनाइ छ।