भीभीआईपी सवारीमा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन सर्वोच्चको परमादेश

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत उच्चपदस्थ पदाधिकारी (भीभीआईपी) को सवारीका कारण विशेषगरी राजधानी काठमाडौंमा बेलाबेला सडकमा व्यवधान आउने गरेको छ । आफ्नो महत्वपूर्ण कामका लागि हिँडेका सर्वसाधारण लामो समय जाममा अड्किन्छन् ।

सरकारले यसरी जनतालाई दुःख दिएको भन्दै बेलाबेलामा आलोचना पनि हुने गरेको छ । देशमा गणतन्त्र आइसक्दा पनि राजाको पालामा जस्तै सवारीको नाममा जनतालाई अनावश्यक दुःख दिएको टिप्पणी हुने गरेको छ । तर, सरकारले भने सुनेको नसुनेझैं गर्छ ।

अब भने सर्वोच्च अदालतले भीभीआईपीको सवारीका नाममा सडकमा व्यवधान नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले ६ वर्षअघि यस विषयमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । २०७४ माघ १९ मा दायर गरेको रिटको टुंगो बल्ल लागेको हो ।

रिट दायर भएपछि पहिलो पेशी माघ २३ मा तोकिएर कारण देखाऊँ आदेश जारी भएको थियो । ०७५ भदौ ६ मा पेशी चढेर स्थगित भएको रिट त्यसपछि ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आएको थियो ।