संसदीय समितिहरु प्रचारका लागि मन्त्रीलाई बोलाउने गर्छन् : दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती)

फागुन २० गतेबाट राष्ट्रिय सभाका २० सांसदको कार्यकाल सकिँदैछ । उनीहरुमध्ये १९ स्थानमा नयाँ सांसदहरु पनि निर्वाचित भइसकेका छन् । बाँकी एक जना भने राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नुहुनेछ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ बमोजिम सभाका सदस्यको पदावधि सकिनु ३५ दिन पहिले निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार माघ ११ गते नै निर्वाचन सकिसकेको छ । पदावधि सकिँदै गर्दा पूरा ६ वर्षे कार्यकालमा गरेका कामबारे राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) सँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दै हुनुुहुन्छ, ६ वर्षको अनुभुति कस्तो रह्यो ?
६ वर्ष राष्ट्रिय सभा सदस्यको भुमिकामा रहिरहँदा म सन्तुष्ट छ । किनभने म पहिलोचोटी जनप्रतिनिधिको भुमिकामा प्रवेश गरेको थिएँ । ६ वर्षभित्र करिव साढे ५ वर्ष समितिको सभापतिको जिम्मेवारी गर्ने अवसर पनि मिल्यो । यो भित्र थुप्रै अनुभव गर्ने, सिक्ने मौका पाएँ । मेरा लागि सुखद् संयोगहरु पनि भए । जस्तैः म शुरुमै राष्ट्रिय सभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेर काम गर्ने अवसर पाएँ । नियमावली पारित भइसकेपछि समितिको सभापति भएर काम गर्ने अवसरहरु मिल्यो । यो बीचमा हामीले समितिको माध्यमबाट पनि धेरै कामहरु गर्ने अवस्थापनि प्राप्त भयो । त्यसैले यो राष्ट्रिय सभाको ६ वर्षको मेरो कार्यकालमा म सन्तुष्ट छु ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारी के रहेछ ? के–के गर्नुपर्ने रहेछ ? कस्तो अनुभव रह्यो ?
मुख्य कुरा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रुप नै संघीय संसद हो । मुख्यगरी संसदले कानून निर्माण गर्ने हो । कानून निर्माणमा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको समान भुमिका हो । जुन सभामा विधेयक उत्पत्ति भएपनि दुई वटै सभाले त्यसको चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद, सांसदको प्रमुख काम कानून निर्माण हो । कानून निर्माणमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा समान भुमिका हो । हामीले कानून निर्माणलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडी बढ्यौँ । सांसदको हिसाबले सरकारलाई संसदप्रति, जनताप्रति जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउने काम पनि हो । हामीलाई त्यहाँ प्राप्त हुने शुन्य समय, विशेष समय अथवा विभिन्न प्रश्तावद्वारा सरकारलाई संसदप्रति, संसदलाई जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनका लागि हामीले शुन्य समयमा बोलेर, विशेष समयमा बोलेर सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने । समस्या समाधान गर भन्ने । सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव, संकल्प प्रश्ताव, ध्यानाकर्षण प्रश्तावमार्फत विद्यमान समस्याहरुलाई समाधान गर भनेर सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने मुख्य संसदको काम हो । सँगसँगै सरकारले गरेको कामको अनुगमन गर्ने पनि काम हो । हामीले त्यही हिसावले कामलाई अगाडी बढायौँ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनु र सभापति बनेर समितिको नेतृत्व गर्नुबीचको फरक के रहेछ ?
संसदमा एकदमै धेरै औपचारिकता हुन्छ । मसिनो ढंगले काम गर्ने भनेको चाहीँ संसदीय समिति हो । मिनि पार्लियामेण्ट पनि भन्छौँ नि । सभामा पक्ष, विपक्ष हुन्छ । राजनीतिक स्ट्याण्डहरु लिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । मत विभाजनहरु हुनसक्छ । तर समितिमा चाहीँ हामी हरेक विषयलाई माइनट्ली हेर्ने, छलफल गर्ने र साझा धारणा बनाउने समितिको काम हो । समिति प्रभावकारी भयो भने सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्छौँ । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ । त्यसो भएको हुनाले औपचारिकताको हिसाबले सभा हो । संसद हो । तर कामको हिसावले मसिनो ढंगले काम गर्ने भनेको चाहीँ संसदीय समिति हो । मैले करिव साढे ५ वर्ष समिति सभापतिको नेतृत्व गरिरहँदा राष्ट्रिय सभा नियमावलीले नै समितिको कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यो कार्यक्षेत्र भित्र रहेर त्यो कार्यक्षेत्र भित्र देखिएका सवालहरु, समस्याहरु हेरेर सरकारलाई जवाफदेही, उत्तरदायी बनाउने कानून निर्माणको सवालमा । नीतिगत सुधारको सवालमा । संरचना सुधारका सन्दर्भमा । हामीले सरकारलाई ठिक ढंगले ठिक बाटोमा हिँडाउनका लागि महत्वपूर्ण भुमिका र दायित्व संसदीय समितिको हो । त्यो मामिलामा हाम्रो राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले धेरै नै गहन ढंगले अध्ययन, विश्लेषण गरेर सरकारलाई तत्तत् विषयमा सुझाव र निर्देशन जारी गरेका छौँ । केही कार्यान्वयनमा पनि आएको छ । केही कार्यान्वयन भएको छैन ।

राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक व्यक्तिहरु हाबी भए, त्यसमा पनि, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा हारेका व्यक्तिहरु आउँदा राष्ट्रिय सभाको गरिमा घट्दो छ भनेर चर्चा हुने गरेको छ, यस्तै हो त ?
मुख्यतः राष्ट्रिय सभा सदस्य भनेको अलि परिपक्व, उमेरको हिसावले पनि ३५ वर्ष पार भइसकेपछि मात्रै राष्ट्रिय सभामा आउन पाइन्छ । अनुभवको हिसावले पनि अलि खारिएको, अलि व्यवस्थित भन्नेकुरा नै हो । जहाँसम्म राजनीतिक भनेको त हरेक मान्छेको आफ्नो राजनीति त हुन्छ । राजनीतिबाट पूरै बाहिर जान चाहीँ सक्दैनौँ । तर जहाँसम्म चुनावमा हारेका मान्छे त्यही कार्यकाल भित्रै फेरि आउनु चाहीँ त्यति राम्रो होइन । अहिले राष्ट्रिय सभाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको विषय पनि जो ठुला नेताहरु चुनाव हार्नुहुन्छ, उहाँहरुको व्यवस्थापन गर्ने थलो राष्ट्रिय सभा भयो कि भन्ने कोणबाट अहिले चर्चा चलेको छ । त्यो बेठिक हो । किनभने एउटा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर पराजय भइसकेपछि कम्तिमा त्यो पाँच वर्षको कार्यकाल भित्र उहाँहरुलाई अर्को ठाउँमा जाने अवस्था बनाउनु हुँदैन । पाँच वर्ष पछि फेरि उहाँहरु आउन सक्नुहुन्छ । तर त्यही कार्यकाल भित्र उम्मेदवार बन्ने एउटा तहको निर्वाचनमा, चुनाव हार्ने, अनि तत्कालै राष्ट्रिय सभामा ल्याउने खालको नेताहरुको व्यवस्थापनको कारणले यो प्रश्न उठेको हो । त्यसो भएको हुनाले राजनीतिक व्यक्तित्व नआउने भन्ने चाहीँ कुरा हुँदैन । राजनीतिमा सबल, सक्षम व्यक्तित्व, अनुभवले खारिएको व्यक्ति चाहीँ आउनुपर्छ । पाको सभा, विज्ञ सभा भएको हुनाले राजनीतिक, सामाजिक अथवा विभिन्न क्षेत्रका परिपक्व नेतृत्व त्यहाँ आउनुपर्छ । अहिले सवाल भनेको निर्वाचनमा हारेको त्यही अवधिभित्र ऊ आउँदा चाहीँ यो प्रश्न उठेको हो । यसलाई करेक्शन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

राष्ट्रिय सभाको कुनै विशेष भुमिका देखिएन, यसलाई खारेज गर्दापनि हुन्छ भन्ने कोणबाट टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो बिल्कुल गलत कुरा हो । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको जोड नै संघीय संसद हो । राष्ट्रिय सभा बिना संघीय संसद पूरा हुन सक्दैन । कानून निर्माणको सवालमा दुवै सभाको भुमिका बराबर हो । यसमा हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ । सरकार बनाउने सवालमा प्रतिनिधि सभाको महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । अर्थ विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । संसदले कानून बनाउने सवालमा त दुईवटै सभाको बराबरी भुमिका हो । सञ्चार माध्यमले पनि राष्ट्रिय सभाको कामलाई छायाँमा पारेको छ भनेर स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु । राष्ट्रिय सभामा जतिपनि विधेयकहरु उत्पत्ति भएको छ, त्यो विधेयक सबै सर्वसम्मत ढंगले प्रतिनिधि सभामा गएको छ । प्रतिनिधि सभामा धेरै विधेयकहरु सहमति जुट्न नसकेर होल्ड हुने, विधेयकहरु शुन्यमा जाने अवस्था छ । यो प्रश्न मिडियामा नउठ्ने । राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत ढंगले पूरा गरेका विधेयकहरु प्रतिनिधि सभामा गएर शुन्यमा जाँदा प्रश्न नउठाइदिने । राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत गरेको कुरा । राष्ट्रिय सभा समयमै पनि शुरु हुन्छ । समयमै समिति सञ्चालन गर्नेछ । सभा, समितिलाई प्राप्त भएको विधेयक नअल्मल्याइकन सर्वसम्मत ढंगले टुंग्याएर गएको कुरा चाहीँ यो राष्ट्रिय सभाको भुमिका होइन र ? किन त्यो सकारात्मक कामको चर्चा भइरहेको छैन ? एकाध घटना बाहेक राष्ट्रिय सभामा सदन अवरुद्ध गर्ने काम पनि भएको छैन । त्यहाँ छलफल हुने अहिलेसम्मका जतिपनि प्रश्तावहरु छन्, ति प्रश्तावहरु सबै साझा बन्छ राष्ट्रिय सभामा । कुनै दल विशेषको बन्दैन । जुनसुकै प्रश्तावहरु आउँदापनि सबै दलको सहभागितामा त्यो प्रश्तावहरु छलफल गराएको इतिहास राष्ट्रिय सभामा छ ।

यस्ता विषय चाहीँ मिडियामा आउँदैन । यो राष्ट्रिय सभाले गरेको राम्रो काम हो । राष्ट्रिय सभाले कुनै विधेयक लामो समय होल्ड गरेर राखेको छैन । बरु सहमति जुटिसकेका सबै काम सकिसकेको विधेयकहरु सरकारले फिर्ता गरिदिने । कहिले काहीँ सरकारले अपनत्व लिएर सभामा पेस नगर्दिने अवस्था छ । तर राष्ट्रिय सभामा छलफल नभएर, विवाद भएर कुनैपनि विधेयक रहेको छैन । जो प्रचारमा आउने, अलि आक्रामक ढंगले बोल्छ । त्यो कुरा मिडियाले कभर गरिदिने । समाचार बनाइदिने । सालिनतापूर्वक राखिएका कुराहरु, राष्ट्रिय सभाले गरेका कुरा आउँदैन मिडियामा । यो दुःखद् कुरा हो । नगरेको काम भन्नुपरेन । मेहनतपूर्वक राष्ट्रिय सभाले गरेको काम सञ्चार माध्यमले बाहिर ल्याइदिनुप¥यो । प्रतिनिधि सभाको छायाँ राष्ट्रिय सभा होइन । राष्ट्रिय सभाबिना संघीय संसद पूर्ण हुँदैन । यो हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो । सवाल के हो भने राष्ट्रिय सभाले गरेका राम्रो कामहरु पनि प्रचारमा आएको छैन । त्यो कुरा म प्रष्टताका साथ भन्न चाहन्छु ।

विगतमा के देखियो भने प्रतिनिधि सभा नहुँदाखेरी राष्ट्रिय सभाले विशेष भुमिका खेल्न सकेको अलि देखिएन भनेर मान्छेहरुले यो कुरा मान्छेहरुले उठाइरहेका छन् नि ?
यस कुरामा म के प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभालाई संवैधानिक हिसाबले नै केही दायरा तोकेको छ । बजेट, नीति, कार्यक्रम प्रस्तुत प्रतिनिधि सभामा मात्रै हुन्छ । राष्ट्रिय सभालाई प्रभावकारी बनाउनलाई कतिपय नियमावली पनि अपुग भएको कारणले पनि छ । हामीले गर्नसक्ने काम पनि किन गर्न सकेनौँ त भनेर यसको व्यापक र निर्मम समिक्षा पनि राष्ट्रिय सभाले ग¥यो । भोलि संविधान संशोधन हुँदाखेरी राष्ट्रिय सभाको दायरालाई फराकिलो बनाउने सन्दर्भमा हामी चर्चा गरौँला । नियमावलीकै कारणले राष्ट्रिय सभाको भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा केही संशोधनमा जानुपर्ने अवस्था देखिएपछि राष्ट्रिय सभा नियमावली पनि संशोध ग¥यौँ । राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था विगतमा थिएन । संशोधित नियमावली पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्छौं ।

प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा सरकारले एउटा कार्यालयभित्र बसेर, योजना आयोगको हलमा बसेर नीति, कार्यक्रम, बजेट प्रश्तुत गर्ने अवस्था बन्यो । संविधानमा राष्ट्रिय सभामा बजेट, नीति, कार्यक्रम पेश गर्नु हुँदैन भनेर त लेखेको छैन नि । अथवा योजना आयोगको हलमा गएर नीति कार्यक्रम प्रश्तुत गर्न पाइन्छ भनेर त लेखेको छैन नि । त्यसैले हाम्रो अहिलेको संशोधनको जोड के छ भने प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा सरकारको नीति, कार्यक्रम राष्ट्रिय सभामा प्रश्तुत हुनुप¥यो । छलफल हुनुप¥यो । प्रतिनिधि सभाको रिक्ततालाई राष्ट्रिय सभाले पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले त्यो व्यवस्था नियमावलीमा गरेका छौँ । सँगसँगै प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइ सदस्यहरुले विशेष अधिवेशनको माग गर्नसक्ने प्रावधान छ । एक चौथाइ सदस्यले चाहेको खण्डमा सरकारमार्फत् राष्ट्रपतिसँग सदनको आह्वान गर्नसक्ने यो जुन नियमावलीमा ग्याप थियो । त्यो नै हाम्रो कामको अनुभव, सिकाइको हिसाबले राष्ट्रिय सभाको भुमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनको लागि नीतिगत व्यवस्था अहिले हामी नियमावली संशोधनमा ल्याएका छौँ ।

राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका बीचमा कत्तिको सहकार्य हुँदो रहेछ ? सभामुख–अध्यक्षको तह, समिति सभापति–सभापतिको तहमा अथवा सदस्यहरुका बीचमा ?
सहकार्य आवश्यक छ । शुरुका वर्षमा एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो सभामुख–अध्यक्ष, सभापति र सदस्यहरुको बिचमा । हामीले प्रतिनिधि सभाको १० वटा, राष्ट्रिय सभाको ४ वटा, संयुक्त २ वटा गरी १६ वटै समितिका संयुक्त बैठकहरु पनि बस्थे । छलफल हुन्थ्यो । अनुभवहरु आदान–प्रदान पनि हुन्थ्यो । बीचमा यो अवस्था टुट्यो । त्यसले गर्दाखेरी अलिकति समस्याहरु पनि देखिएको छ । मेरो मान्यता के छ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा जोड्ने संघीय संसद हो । दुवै सभाका गतिविधिहरुमा सहकार्य हुनु जरुरी छ । विधेयक जुन सभामा उत्पति भएपनि त्यो दुईवटै सभा पार गर्नुपर्ने यसको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ । दुई सभाबिचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ । यो सम्बन्धलाई अझ उन्नत बनाउनका लागि जरुरी छ । समिति–समितिको बीचमा पनि हामी सहकार्य बढाउनुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभाका मन्त्रालय अन्तर्गत समितिको कार्यक्षेत्र छ । राष्ट्रिय सभाको चाहीँ विषयगत छ । राष्ट्रिय सभाको समितिहरुमा दोहोरोपना हुँदैन । दोहोरोपना भएपनि संयुक्त बैठक बस्ने, संयुक्त निर्देशन दिने । संयुक्त अनुगमनमा जाने अभ्यास गरेका छौँ । संशोधित नियमावलीमा त्यसलाई अझै स्पष्टता दिएका छौँ भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको समितिको बीचमा दोहोरोपना छ । फरक–फरक ढंगले निर्देशन जारी हुने अवस्था पनि छ । त्यसले गर्दा सरकारले निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको अवस्था पनि छ । त्यसको समस्या हल गर्नको लागि पनि हामीले साझा विषयमा, दोहोरिएका विषयमा सँगै बैठक बस्ने, सँगै निर्देशन दिने, सँगै अनुगमनमा जाने, सँगै अध्ययनमा जाने विषय बनाउनुपर्छ । त्यसको लागि दुई सभाका नेतृत्वहरुका बीचमा अझ उन्नत समझदारी कायम गर्ने कुरा, दुई सदनका सदस्यहरुका बिचमा पनि समझदारी गर्ने कुरा, समितिका सभापतिहरुका बीचमा पनि समझदारी कायम गरेर समितिबाट जारी गर्ने निर्देशन कार्यान्वयनयोग्य होस् र सरकार कार्यान्वयन गर्न बाध्य होस् भन्ने उचाइबाट समितिहरुले काम गर्नुपर्छ भन्ने यो मेरो अनुभव हो ।

राष्ट्रिय सभाले गरेको रुलिङ, निर्देशनहरु र राष्ट्रिय सभाका समितिहरुले सरकारलाई दिएका निर्देशनहरु कत्तिको कार्यान्वयन भए कि भएनन्, निर्देशनहरुलाई सरकारले कत्तिको गम्भिरताका साथ लिँदो रहेछ ? यहाँले के पाउनुभयो यस सन्दर्भमा ?
एउटा कुरा सरकारलाई संसदले बुझाउन नसकेको अथवा सरकारले बुझ्न नचाहेको विषय मैले के अनुभुति गरेको छु भने, संसदीय समिति भनेको सरकारलाई सहयोग गर्ने हो । सरकारको काम, कारबाहीलाई कानूनी अड्चन छ कि, नीतिगत समस्या छन् कि ? व्यवहारिक कठिनाइ छ कि ? त्यो अड्चनलाई, सरकारको काम, कारबाहीलाई सहजीकरण गरिदिने, सहयोग गरिदिने, बाटो फुकाइदिने हो । तर कतिपय मन्त्रीज्युहरुको बुझाइ अथवा सरकारको बुझाई समितिलाई टार्न खोज्ने । बेवास्ता गर्ने खालको परिस्थिति छ । त्यसो भएको हुनाले हाम्रो समितिले सरकारलाई स्पष्ट सुझाव, सिफारिस र निर्देशन पनि गरेको थियो । संसदीय समिति र सरकारको मन्त्रालय बिचमा संसदीय डेस्क हुनुपर्छ । त्यो बिचमा औपचारिक मात्रै होइन, अनौपचारिक संवाद हुन जरुरी छ । अब हामीले निर्देशन दिइरहँदा मुलुकको आर्थिक अवस्था, मुलुकको अवस्था र प्राथमिकता के हो ? त्यो भित्र रहेर सरकारसँग छलफल गरेर हामीले जारी गर्ने निर्देशन पनि कार्यान्वयनयोग्य होस् । त्यो पठाइसकेपछि सरकारले पनि कार्यान्वयन गरोस् ।

अहिले के देखिन्छ भने, कतिपय समितिहरु क्षणिक प्रचारको लागि मन्त्रीलाई बोलाउने, सकेसम्म कडा प्रश्न अथवा खरो आलोचना गर्ने । काम पछि जेसुकै होस् तत्काल मिडिया खपत भइहालौँ भन्ने ढंगको पनि छ । त्यो गलत हो । सरकारले पनि समितिलाई महत्व दिनुप¥यो । समितिले पनि त्यही उचाइबाट आफ्ना छलफलहरुलाई व्यवस्थित गर्नुप¥यो र समस्या पहिचान र समस्याउन्मुख हिसावले हाम्रा संसदीय समितिहरुको बैठक सञ्चालन र निर्देशन जारी हुन जरुरी छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको कुरा छ, हामीले शुरुको अवधिबाटै त्यो कुरालाई एकदमै ध्यानमा राखेर, हामीले जारी गर्ने निर्देशनहरु तत्कालको लागि भन्दापनि दीर्घकालको लागि र फगत निर्देशन भन्दापनि कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा समिति शुरुबाट नै सचेत रह्यो । हामीले हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कार्ययोजना बनाएर, विषयविज्ञहरुको पनि राय, सुझाव लिएर, अध्ययनलाई केन्द्रमा राखेर निर्देशन जारी गरेर पठायौँ । ३ वर्षको निर्देशनको मूल्यांकन पनि गरेर हे¥यौँ । ३७ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको र झन्डै ५३ प्रतिशत जति आंशिक कार्यान्वयन भएको र १२÷१३ प्रतिशतचाहीँ कार्यान्वयन नै नभएको स्थिति देखियो । यसको कारण विश्लेषण गर्दा दुई, तीनवटा समितिले फरक–फरक निर्देशन पठाइदिने । त्यो गर्दाखेरी सरकारलाई कुन कार्यान्वयन गर्ने, नगर्ने हामीले गरेनौँ भनिदिने । जुन सजिलो छ त्यो कार्यान्वयन गरिदिने स्थिति छ । त्यो चाहीँ सरकारको मात्रै दोष होइन । हामी समितिहरुको पनि दोष हो । त्यसमा हामीले पनि आफूलाई करेक्शन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ ।

हामीले निर्देशनको आवश्यकता र औचित्यताका लागि सरकारसँग अनौपचारिक बस्नेकुरा, आवश्यकता के छ ? अवस्था के छ ? प्राथमिकता के हो ? त्यो तिनवटा कोणबाट हामीले निर्देशन दिने र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने हिसावले गर्दा त्यसको लागि सरकारपनि त्यत्तिकै गम्भिर हुनुपर्छ । समिति पनि त्यत्तिकै गम्भिर हुनुपर्छ । मन्त्रीहरुले समितिलाई त्यही किसिमले महत्व दिनुप¥यो । समितिले पनि उचाईबाट निर्देशन जारी गर्नुप¥यो । कार्यान्वयन गर्नपनि सरकारले इमान्दारिता देखाउनुपर्छ । निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्यात्मक अवस्था बनाउनुपर्छ ।

व्यक्तिगत रुपमा तपाईले शुन्य समय, विशेष समयमा बोलेका कुराहरु के–कति कार्यान्वयन भए ?
केही कार्यान्वयन भएका छन् । केही भएका छैनन् । कम भएका छन् । धेरै भएका छैनन् । मैले शुन्य समयमा थुप्रै जनसरोकारका विषय उठाएको थिएँ । संसदमा नक्कली भूटानी शरणार्थीको प्रकरण पहिले मैले शुन्य समयमा उठाएको थिएँ । त्यो उठाएको ३÷४ महिनापछि सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडी बढायो । अरु थुप्रै विषयहरु छन् । सांसदहरुले शुन्य, विशेष समयमा बोलेको विषय दिन नै तोकेर सम्बन्धित मन्त्रालयले, मन्त्रीहरुले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था अहिले हामीले राखेका छौँ । संसदमा छलफल भइरहँदाखेरी, सम्बन्धित विषयमा छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनेकुरा र संसदका बैठकहरुमा पनि मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु त्यहाँ गएर सुन्नुप¥यो । कुन विषय उठिरहेको छ ? त्यसको रिपोर्टिङ मन्त्रालय र पदाधिकारीका बीचमा हुनुप¥यो भन्ने खालका नीतिगत व्यवस्था पनि अहिले राष्ट्रिय सभा नियमावलीको संशोधनमा राखेका छौँ । यसले आउने दिनमा उठेका विषयहरुलाई तत्काल रेस्पोन्स् गर्नका लागि, जवाफदेही बनाउनका लागि पनि यसले काम गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

दुवै सदन कानून निर्माणमा भन्दापनि अरु राजनीतिक विषयमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ नि ?
प्रतिनिधि सभा भन्दा राष्ट्रिय सभा राजनीतिक मुद्दामा एकाध घटनामा मात्रै हो । दलिय व्यवस्था भएको हुनाले कतिपय दलका एजेण्डासँग जोडिने कुरा त भइहाल्यो । तैपनि हामीले सकेसम्म राष्ट्रिय सभालाई प्रतिनिधि सभामा उठेका विषयभन्दा अलिकति माथि उठेरै छलफल गरौँ भन्ने लाग्छ । संसदको पहिलो काम भनेको कानून निर्माण हो । तर हाम्रो कानून निर्माणको प्रक्रिया कस्तो रहेछ भने, कानुनको स्रोत नीति भन्छौँ । नीति संसदमा प्रवेश नै गर्दैन । छलफल नै हुँदैन । अनि कानुनको ड्राफ्ट पनि सरकारले गर्छ । सरकार बहुमतको हुन्छ । अनि हाम्रो अभ्यास चाहीँ के रह्यो भने सरकारले जे ल्यायो त्यसमा संशोधन हाल्नुहुन्न सत्तापक्षले भन्ने मानसिकताबाट हामी आयौँ । तर त्यो मानसिकतालाई राष्ट्रिय सभाले चिरेको छ । नयाँ अभ्यासमा राष्ट्रिय सभाले लिएको छ । हामी ०७४ सालदेखि ०७८ सम्म सत्तापक्षमै थियौँ । सत्तापक्षमै हुँदापनि हामीले सरकारबाट प्रश्तुत भएको विधेयक त नयाँ कानून निर्माण गर्नेकुरा हो । संशोधनको माध्यमबाट त्यसलाई समृद्ध बनाउने कुरा हो । हामीले सत्तापक्षकै हैसियतमा धेरैभन्दा धेरै संशोधन हालेर विधेयकलाई समृद्ध बनाउने कुरामा लायौँ । म के कुरा जोड्न चाहन्छु भने कानूनको स्रोत नीति, महत्वपूर्ण नीतिहरुमा अब संसदभित्र छलफल हुनुपर्छ । अब हामी महत्वपूर्ण नीतिमा पनि बहस गर्छौं । नियमावलीमा विधेयकको सम्बन्धमा बेवसाइटमा राखेरै सुझाव लिन सक्ने प्रावधान पनि लिएका छौँ ।

यहाँले नीति चाहीँ संसदभन्दा बाहिर बन्छ भन्नुभयो, कानून निर्माणमा विदेशी दातृ निकायहरुको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नता हुन्छ, हस्तक्षेप हुन्छ भनेर पनि भन्छन्, के त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै पाउनुभयो ?
हामीले अरुलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि आफुले आफ्नो ठाउँबाट करेक्शन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । मैले सुरुबाटै अनुभुति गरेको विषय के हो भने संसदमा सिधैँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनुभन्दा पनि सरकारले दातृ निकायसँग सहयोग लिने र संसदको काम, कारबाहीलाई, संसदको काम, कारबाहीलाई आवश्यक पर्ने बजेट सरकारले दिनुप¥यो । सरकारले आवश्यक बजेट नदिने । अनि संसद कामयावि हुन नसक्ने । अनि दातृ निकायसँग भर पर्नु परेपछि त विषय उठ्छ नि । प्रश्न उठ्छ नि । मेरो शुरुबाटै स्पष्ट धारणा छ । संसद र संसदीय समितिलाई आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले विभिन्न दातृ निकायसँग सहयोग लिने कुरा उसको क्षेत्रको कुरा हो । त्यो हिसाबले जानुपर्छ । अर्को कुरा, लिनुपरे पनि हाम्रो आवश्यकतामा आधारित भएर लिनुप¥यो । दातृ निकायको चाहाना र आवश्यकतामा होइन । हाम्रो सरकार, हाम्रो संसदको आवश्यकतामा आधारित रहेर हामीले सहयोग लिने हो । युएन एजेन्सीहरु, दातृ निकायको सहयोग हामी लिनसक्छौँ । तर हाम्रो आवश्यकतामा हुनुप¥यो । कसैको आवश्यकता र चाहानामा सहयोग लिनुभएन । कस्तो कानून बनाउने संसद र सांसदहरुको भुमिका हो । हामी सैद्धान्तिक रुपले पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । मेरो पहिलो माग भनेको संसदलाई चाहिने बजेट सरकारले दिनुपर्छ । यदि दातृ निकायसँग संसदले लिने हो भनेपनि हाम्रो समितिको आवश्यकता, संसदको आवश्यकता, त्यो उपलब्धिपूर्ण हुने हिसावले दातृ निकायहरुसँग सहकार्य गरेर जानुपर्छ । उठेका प्रश्नहरुलाई हामीले व्यवहारबाट हल गर्ने हिसावले जानुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यको रुपमा निर्वाचित भएर आउनुभएका नयाँ सदस्यहरुलाई तपाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
यो निरन्तर रहने स्थायी सभा भएको हुनाले हिजो गरेका राम्रा कामलाई अगाडी बढाउने, हामीले गर्न नसकेका र गर्नुपर्ने आवश्यक कामहरु हामीले विभिन्न कारणले गर्न सकेनौँ ति कामहरुलाई अगाडी बढाउने दायित्व अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था भएको हुनाले त्यसरी लानुपर्छ । म नयाँ आउनुहुने माननीयज्युहरुलाई राष्ट्रिय सभालाई विधि निर्माणकै थलोको रुपमा, नीति निर्माणकै थलोको रुपमा, अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित भएर परिष्कृत कानून बनाउने कुरालाई, राम्रो नीति बनाउने कुरालाई अनुसन्धानमा आधारित भएर हामी राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई अझ उच्च बनाउने हिसावले र हाम्रो भुमिकालाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले भुुमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु । म उहाँहरुलाई स्वागत गर्दै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।