पूर्वमन्त्री गच्छदार र श्रेष्ठलाई सफाई, पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्न्यात र सचिव पन्तलाई दुई वर्ष जेल

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दिप बस्न्यात, पूर्व सचिव छविराज पन्त लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। यस्तै सोही मुद्दामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र मन्त्री डम्बर श्रेष्ठलाई भने सफाई दिने फैसला गरेको छ ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्याएर भ्रष्टाचार मुद्दामा बिहीबार फैसला गरेको हो।

भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् ।

पूर्व सचिव छविराज पन्त, दिप बस्न्यात लगायत मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आवरणमा नक्कली मोही खडा गरी १९ रोपनी जग्गा सट्टापट्टा गरेको भन्दै भ्रष्टाचर गरेको ठहर गरेको हो। उनीहरूलाई २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना सुनाएको छ।

सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने व्यापारी मीनबहादुर गुरूङ, राम सुवेदी, शोभाकान्त ढकाललाई पनि भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै २ वर्ष कैद र ८० लाख जरिवाना गरेको छ।

यस्तै फैसलामा ‘प्रतिवादी मध्येका भवन निर्माण तथा संभार डिभिजन कार्यालका तत्कालीन कर्मचारी रहेका प्रतिवादीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम विशिष्ट व्यक्तिहरुको आवास परिसर विस्तार गर्ने गुरुयोजनामा प्राविधिक काम सम्म गरेको, मालपोत कार्यालय तथा भूमि सुधार कार्यालयवाट प्राप्त जग्गाधनीहरु एवं सरकारी जग्गाका मोहीहरुको विवरण पठाएको आधारमा मात्र बदनियत पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा प्रतिवादीहरु राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, सुरोजराज राजकार्णिकार र अशोकनाथ उप्रेती तथा प्रतिवादीहरु भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणी के.सी, सहसचिव जीत बहादुर थापाले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ,’ भनिएकाे छ।

अदालतले फैसालमा भनेकाे छ, ‘गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय, त्रिपुरेश्वरका मुख्य अधिकृत हरिवोल आचार्य, गुठी संस्थान तहसील कार्यालय कालमोचन, काठमाण्डौका बरिष्ठ सहायक रामेश्वर विडारी, गुठी संस्थान केन्द्रिय कार्यालय,त्रिपुरेश्वरको गुठी प्रशासक सेवन्तराज चापागाई, सह-प्रशासक हेमराजसुवेदी, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सह सचिव तेजराज पाण्डे, गुठी संस्थान सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल, उप-प्रशासक हरिप्रसाद जोशी, गुठी प्रशासक बलिराम प्रसाद तेली, कायम मुकायम गुठी प्रशासक दिलिप कुमार भट्ट, सहायक नवराज पौडेल, उप प्रशासक जय प्रसाद रेग्मी, सहायक प्रशासक शैलेन्द्र पौडेल,मालपोतकार्यालय, डिल्लीबजारका नायव सुब्बा फणिन्द्र प्रसाद दाहाल, नायव सुब्बा मणिकुमार राना,शाखा अधिकृत बद्री बहादुर कार्की, उप-सचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेश प्रसाद शर्मा समेतले आरोप दाबी बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (ज) बमोजिम कसूर गरेको देखिन आएकोले निज प्रतिवादीहरुलाई ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही १ वर्ष कैद र कुल विगो रु. ७,०८,४८,०००/- (सात करोड आठ लाख अठचालिस हजार रुपैयाँ) लाई दामासाहीले हुने जनही रु. ४१,६७,५२९।४१ (एकचालिस लाख सत्सठ्ठी हजार पाँच सय उनन्तिस रुपैयाँ एकचालिस पैसा  जरिवाना हुने तथा गुठी कायम भई नयाँ नापी बमोजिम हाल साविक गरी हकहस्तान्तरण समेत गरेको देखिएकोले सो जग्गाहरु नेपाल सरकारको नाममा यथावत स्वामित्व कायम हुने गरी जफत हुने समेत ठहर्छ ।’

यस्तै  प्रतिवादीहरु उपरको अन्य आरोप दाबी पुग्न नसक्ने अदालतकाे ठहर छ । गुठी कायम गरी जग्गा स्रेस्ता प्राप्त गरी हस्तान्तरण भइ सकेको जग्गाहरु- जफत हुने ठहरेकोले  ऐनको दफा ४७ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशले खरिद गरि लिने व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरेको थैली (रकम) देवानी दायित्व सरह दावी गरी असुल उपर गर्न सक्ने छ  ।

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न निर्णयबाट बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको घटनालाई ललिता निवास प्रकरण भनिएकाे हाे ।

२२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।