बाँसबारी जग्गा प्रकरणः विवादास्पद आदेशगर्ने न्यायाधीशको मुगुमा काज सरुवा

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा विवादमा आदेशगर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई कारबाही स्वरुप मुगु काज सरुवा गरेका छन् ।

सरकारी स्वामित्वको १० रोपनी जग्गा विनोद चौधरीको च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनीका नाममा गरिएको गैरकानुनी नामसारीमाथिको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका अरुण चौधरी, अजितनारायण सिंह थापा र सञ्जय ठाकुरलाई न्यायाधीश आचार्यको इजलासले दुई दिनमा हाजिरी जमानीमा छाडन् आदेश गरेको थियो ।

अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको एकल इजलासले प्रहरीले पक्राउ गरेका अजितनारायण सिंहको उमेर र अरूणकुमार चौधरीको व्यवसायलाई आधार बनाउँदै अनुसन्धान अधिकारीकोे हाजिरी जमानामा दुईदिनमा रिहा गर्न २२ माघमा आदेश गरेको हो।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीबीआई०ले गत बिहीबार चौधरी, थापा र सञ्जय ठाकुरलाई पक्राउ गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेका समयमा न्यायाधीश आचार्यले पक्राउ परेका तीनैजनालाई दुईदिनमा रिहागर्न आदेश गरेका थिए । उनको आदेशउपर गम्भीर कैफियत जनाउँदै न्यायाधीश आचार्यलाई सजायस्वरुप दुर्गम मुगुमा काज सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

काठमाण्डौका जिल्ला न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यले २२ माघको विवादास्पद आदेशका निम्ति ठाउँको ठाउँ सजाय पाएको स्रोतको दाबी छ । प्रधान न्यायाधीशको यो निर्णयबाट पनि जग्गा घोटाला प्रकरणमा न्यायाधीशको बदनियत स्वत प्रमाणित भएको छ ।

जग्गा काण्डमा पक्राउ परेकाहरुलाई दुई दिनभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएपछि न्यायाधीश आचार्य विवादमा तानिएका थिए । जग्गाको स्वामित्वमा गाँसिएका सांसद तथा विवादास्पद व्यवसायी विनोद चौधरीलाई सीआइबीले बयान लिन खोजिरहेका समयमा उनैलाई उन्मुक्ति दिलाउन न्यायाधीशको आदेश आएको अनुमान न्यायवृतमा गरिएको छ ।

न्यायाधीश आचार्यले यसअघि उमेर नपुगेकी युवती बलात्कार गरेको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहलाई अर्कै मुद्दाको ब्याख्या गरेर प्रहरी हिरासतबाट रिहा गराउन मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । उनको पछिल्लो आदेशबारे न्यायिक छलफल गरेर थप कारबाहीको सिफारिस हुनसक्ने स्रोतले जनाएको छ ।

चौधरी तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सेयरधनी तथा सञ्चालक हुन्। उनीहरूले पहिले सार्वजनिक कम्पनीलाई निजी कम्पनी बनाएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। हालको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका अरुणले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरु सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ।

उनलाई लाजिम्पाटस्थित निवासबाट सीआईबीले पक्राउ गरेको थियो।

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका अजितनारायण थापा तत्कालीन बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष थिए। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि उनै थिए। उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको मानिएको छ। थापाले नै उक्त जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको सीआईबीको दाबी छ।

प्रहरीका अनुसार, हाल अरुण चौधरी लगायतको कम्पनीको नाममा आएको १० रोपनी जग्गा दिने निर्णयकर्ता थापा नै हुन्। उनकै एकल निर्णयमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा फुटवेयर कम्पनीको नाममा पुगेको थियो।

२०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो।

तर उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारको निर्णयबिनै गैरकानुनी रुपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काराखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

सरकारको निर्णयबिना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय गरेको आरोप छ।

२०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको तर्फबाट थापाले अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनी खडा गरेका थिए।

कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाखको २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको थियो।

सञ्चालक समितिको यही निर्णयबाट सरकारलाई हानि पुर्याएको सीआईबीको दाबी छ। सम्झौता अनुसार च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तर्फबाट १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भए पनि २६ लाख २७८ रुपैयाँ २१ पैसा लगानी गरेको देखिएको र यसबाट पनि आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी सरकारलाई ठगेको आरोप उनीहरूमाथि छ।

सीआईबीले यस प्रकरणमा ३ महिला लामो अनुसन्धान गरेर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। यसअघि यही प्रकरणमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो।