संसद बैठक : कानुन निर्माणमा तीव्रता दिन साना दलको माग

कानुन निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सांसदले माग गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्नुहुने अधिकांश सांसदले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएको धारणा राख्दै चालु अधिवेशनमा कानुन निर्माणमा जोड दिए। उनीहरुले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको उल्लेख समेत गरे।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरिदबिक्री प्रकरण र टेरामक्स कार्यान्वयनको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

केही निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थमा कानुन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, वन ऐनले विकास निर्माणका काम अघि बढ्न दिएन भनेर गुनासो सुनिने गरेको छ। कसैको स्वार्थमा परेर कानुन निर्माण भएका कारण त्यस्ता कानुनले अहिले समस्या दिएको हो’, उनले भने। उनले कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि नबढ्ने भन्दै सबै मिलेर देशलाई नवीन बाटोमा अगाडि लैजानुपनेृमा जोड दिए।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले तराई क्षेत्रको जलसतह घट्दै जाँदा पानी अभावका कारण मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। तराई क्षेत्रमा खेतीबालीका लागि मात्रै नभई पिउने पानीको समेत अभाव देखिन थालेको सांसद अधिकारीले बताए। गिट्टी बालुवा उत्खनन हुँदा चुरे क्षेत्र नाश भएको भन्दै उत्खनन रोक्नुपर्ने उनको माग छ।

सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलिन नरहेको भन्दै उनले भने, ‘बजेट सन्तुलित छैन। जहाँ बढी जनसङ्ख्या र छ आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट नदिने हो भने सन्तुलित विकास हुन सक्दैन। बजेट विनियोजनमा विभेद हुन हुँदैन।’ उनले सङ्घीय कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन बन्न नसकेको विषय पनि संसद्मा उठाए।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनले संसद्का अघिल्ला दुई अधिवेशनको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताउनभयो। संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पनि उनको आरोप छ।

‘अघिल्ला दुई अधिवेशनको समीक्षा नगरी अहिले हामी एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छौँ। एक–अर्कालाई विभिन्न प्रश्न तेस्र्याउने काम गरिरहेका छौँ। त्यो राम्रो होइन। संसद्मा दलीयरुपमा भन्दा पनि हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो भनेर हेर्न जरुरी छ। संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्यो’, सांसद खानले भने।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्दनाथ सुक्लाले नेपालको जनशक्ति र जलशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए। ‘जनशक्ति र जलशक्तिको प्रचुरता भएको हाम्रो देश हो। जनशक्ति दिनानुदिन पलायन भइरहेको अवस्था छ। जलशक्ति पनि बिक्री हुने अनिश्चितताका कारण खेर जाने परिस्थिति थियो। जलशक्ति मुद्रामा परिणत हुन सकेको छैन’, सांसद सुक्लाले भने, ‘तर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ। यो राम्रो पक्ष हो। यसले मुलुकको विकासको बहुआयामिक विकासको ढोका खोलेको छ।’ नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्ने उनले बताए।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालविर चौधरीले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। संसद्को चालु अधिवेशन निकै ढिलो गरी मात्र आह्वान भएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन बजेट निकै न्यून रहेको तथा विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनबाट देश र जनताको हितमा कानुनहरु बन्ने र संसद्मा उठेका विषयको कार्यान्वयन भए–नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुने विश्वास आफूले लिएको बताए। नेपाली जनता पुँजीवादी गणतन्त्रको पक्षमा नभई समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ। सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या उनले संसद्मा उठाए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसदका विधायिकी भूमिका कमजोर रहेको बताए। ‘संसद्को मुख्य काम नियम कानुन बनाउने हो। तर अहिले सांसद विकासका ‘एजेन्ट’ भएका छौँ। एकातिर हाम्रो काम नियम कानुन बनाउने र अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा ठेकेदारजस्तो हुनुपर्ने कुरा मिलेको छैन’, उनले भने।

आम जनता पार्टीका सांसद् प्रभु साहले देशको आर्थिक अवस्था भयावह बन्दै गएको बताए। त्यस्तै, अहिले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेको भनेर प्रचार गरिनु गतल रहेको उनको भनाइ छ। विगतका वर्षको तुलनामा अहिले विदेश गएको जनशक्ति निकै धेरै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद साहले अहिले तुलनात्मक रुपमा कम रेमिट्यान्स आइरहेको दाबी गरे।

स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले अहिले जनताका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।