स्टार्टअप कर्जासम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता, यस्ता छन् कार्यविधिका मापदण्ड

स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिने भएको छ।

त्यस अवसरमा उद्योगमन्त्री रिजालले प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गरिनुपर्ने बताए। स्टार्टअप परियोजना छनोटका क्रममा विभिन्न पक्षलाई विश्लेषण गरेर प्रतिफल दिने परियोजनामा ऋण उपलव्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ जारी भएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो। स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रक्रियालाई सरल, स्पष्ट, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यही माघ ११ गते कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जासम्बन्धी काम गर्ने कार्यादेश पाएको छ।

आज भएको सम्झौताअनुसार बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ। कुनै उद्यमीले किस्ता अवधिअगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन। तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाँकी रकम असुलउपर गर्न गराउनु पर्नेछ। यस समझदारीपत्रको अवधि २०८० साल माघ २४ गतेबाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ।

यस्ता छन् कार्यविधिका मापदण्ड
कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यस्तै कुल चुक्ता पुँजी रु दुई लाखदेखि रु १० लाखसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक रु दुई करोडभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) रु दुई करोडभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ।

कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा जनाइएको छ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्नेछ। स्टार्टअप कर्जा लिनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने, पेस भएका प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने तथा सिफारिस गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्नेछ। कार्यविधिअनुसार सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैंकलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकको रुपमा तोक्नुपर्नेछ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानीको अवधि तथा प्रक्रिया तोकेर प्रतिष्ठानसँग सम्झौता गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

‘कर्जाको अवधि अधिकतम पाँच वर्षमा नबढाई ढिलोमा कर्जा लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याजवापतको रकम फिर्ता गर्न सुरु गर्नुपर्ने छ। बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत व्यवसाय वा परियोजनालाई नै धितोको रुपमा राख्नुपर्ने छ। त्यस्तो व्यवसाय वा परियोजनाको बीमा भने उद्यमी आफैँले गर्नुपर्नेछ’, कार्यविधिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमका लागि विभिन्न १६ वटा क्षेत्र तोकिएका छन्। जसमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायत क्षेत्र छन्।

सहज र सुरक्षित यातायात एवं पारबहन, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा उपलव्ध गराइनेछ। खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ।