सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल बालबालिका प्रति असंवेदनशील

इन्टरनेटको पहुँच र प्रयोग बढेसँगै बालबालिकासँग सम्बन्धित असंवेदशील विषयवस्तु सार्वजनिक हुनेक्रम बढेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न नसके अवस्था थप विकराल हुने जानकारहरूले धारणा राखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमात्र नभई मूलधारका सञ्चारमाध्यमहरू पनि बालबालिको अधिकार र सुरक्षाका मामलामा गम्भीर हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले माघ २३ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको अनलाइनमा बाल संरक्षण सम्बन्धमा मिडियाको भूमिका विषयक राष्ट्रिय कार्यशालाका वक्ताहरूले बालबालिकाको अधिकारसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनको उल्लंघन हुनेगरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयवस्तुको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमनको समेत आवश्यकता औल्याएका हुन् । त्यस्तै, यो विषयलाई कानूनी रुपमै सम्बोधन गर्नका लागि सरोकारवाला निकाय र पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ।

सङ्घीय संसदअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति भानुभक्त जोशीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून बनाउँदा बाल अधिकारको विषयलाई समितिले गम्भीरताका साथ हेरिनुपर्ने बताए । संसदमा दर्ता भएका र हाल समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकमार्फत् कानुन निर्माणका क्रममा सूचना प्रविधिका क्षेत्रबाट हुनसक्ने बाल अधिकार र बाल सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयलाई महत्वका साथ हेरिने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाए ।

“बालबालिकाका क्षेत्रमा संसदीय समितिको कति महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु। सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित विधेयक समितिमा छलफल गर्दैगर्दा यस्ता विषयलाई गम्भीरताका साथ छलफल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु”, जोशीले भने, “बालबालिकाका अधिकारका क्षेत्रमा सञ्चारमाध्यमले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिकालाई कानूनमार्फत् थप स्पष्ट पार्न जरुरी छ। त्यसका लागि नयाँ कानुन निर्माण र विद्यमान कानुन संशोधन गर्दा समितिले विशेष ध्यान दिनेछ।”

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सञ्चारमाध्यमहरू स्वनियमन र आचारसंहिताको पालनाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। त्यस्तै, सञ्चारमाध्याम प्रयोग अपरिहार्य जस्तै भइसकेको अवस्थामा यसले समाजमा पारेको नकारात्मक प्रभावको समाधान खोजिनुपर्ने उहाँले बताए।

“सञ्चारमाध्यम आफैले आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ। आचारसंहिता अनुकुलका सामग्री दिँदा सञ्चारमाध्यम आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। हामीलाई कस्तो सञ्चार नीति र कानून आवश्यक छ भनेर पनि बहस गरौँ”, उनले भने ।
मूलधारका सञ्चारमाध्यमका लागि पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अपरिहार्य बनिसकेको अहिलेको अवस्थामा यसलाई नियमनको दायराभन्दा बाहिर राख्न नहुने उहाँको भनाइ छ। यद्यपि सामाजिक सञ्जालको नियमन चुनौतीपूर्ण रहेको बस्नेतले बताउनुभयो।

अधिकारकर्मी तथा प्राध्यापक डा कुन्दन अर्यालले बालबालिकाका लागि अनलाइन सुरक्षाबारे सञ्चारमाध्यमसँगै नागरिक समाजको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने बताए ।

“बाल सुरक्षाको एउटा महत्वपूर्ण पाटो साइबर सुरक्षा पनि हो भनेर हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। इन्टरनेटको व्यापक पहुँच र डिजिटल माध्यमको प्रयोगले यो सुरक्षा खतरा बढिरहेको छ”, उनले भने यो विषयमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सङ्घ–संस्थाले विद्यमान कानुनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन बारे विषय उठाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अब मिडिया साक्षरता मात्र होइन, डिजिटल साक्षरता पनि आवश्यक देखिएको उनले बताए ।

सामाजिक सन्जाल र सञ्चारमाध्यमले उठाएका विषयवस्तुले बालबालिकाको सुरक्षामा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ भनेर विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता पनि उहाँले औल्याए। सोही कार्यक्रममा भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन कार्यकारी निर्देशक कृष्णकुमार थापाले इन्टरनेटका कारण बालबालिका असुरक्षित बन्दै गएको बताए । “अहिले इन्टरनेट आवश्यक पनि छ। तर उपलब्ध गराउँदा बालबालिकामा सुरक्षा जोखिम रहन्छ। यो विषयलाई सञ्चारमाध्यमले पनि गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्छ”, उनले भने । केही वर्षअघि विदेशी नागरिकबाट नेपालका बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार भएको विषय बाहिर आएको र त्यसमा इन्टरनेटको प्रयोग भएको विषय उल्लेख गर्नुहुँदै थापाले यस्ता विषयमा सुरक्षा निकाय पनि चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

कार्यशालामा प्रेस काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालले बालबालिकाका विषयमा मिडिया र बालमैत्री सञ्चार निर्देशिका विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए । विभिन्न प्रकारका सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिकलगायत दु्र्व्यवहार हुने क्रम बढिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालबाट बालबालिकालाई फकाउने तथा प्रलोभनमा पारेर फाइदा लिने, यौनजन्य क्रियाकलापमा संलग्न गराउनेलगायतका दुर्व्यवहारहरू भइरहेका छन्। कतिपय अवस्थामा मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पनि बालबालिकाको अधिकारप्रति असंवेदनशील भएर जथाभावी फोटो तथा भिडियो प्रकाशन प्रशारण गर्ने गरेका छन्।