सामाजिक सुरक्षा कोषमा मधेश प्रदेशका ४७ स्थानीय तह आबद्ध

मधेस प्रदेशका महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लाका स्थानीय तह सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् ।  श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीको उपस्थितिमा ती तीन जिल्लाका ४७ स्थानीय तहका प्रमुख र कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले आइतबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसमेत गरे ।

सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले भने,’स्थानीय तह सेवा प्रवाहको सबैभन्दा प्रभावकारी सरकार हुन् । संविधानमा व्यवस्था भएको जनताको रोजगारीसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई रोजगारी तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेर अघि बढेको छ। कोषबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाको दायरा फराकिलो पार्कलगायतमा कानुनी र व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ भने त्यसका लागि मन्त्रालय तयार छ ।’

कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कोषले सञ्चालन गर्ने योजनाका बारेमा स्थानीय तहसहितका सरोकारवालाको समान धारणा आएकोमा आफूलाई खुसी लागेको बताए । असुरक्षा भएको ठाउँमा नै सामाजिक सुरक्षा कोष हुनुपर्ने जनाउँदै उनले स्थानीय तहहरूले देखाएको तत्परताबाट आफू थप उत्साही भएको उल्लेख गरे ।

‘जहाँ असुरक्षा छ, त्यहाँ सुरक्षा कोष चाहिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले जुनसुकै अवस्थामा पनि आयको निरन्तरताको परिकल्पना गरेको छ । स्थानीय तहले कोषका योजनामा सहभागी भएर कार्यान्वयनमा जुन तत्परता देखाउनुभएको छ, त्यसले हामीलाई थप उत्साही बनाएको छ’, कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भने ।

सो अवसरमा कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका विभिन्न योजनाका बारेमा जानकारी गराएका थिए । कोषका निर्देशक उत्तम नेपालले यसअघि नै देशभरका ४३ स्थानीय तहले कोषसँग समझदारी गरेर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिए ।

सो अवसरमा धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगर प्रमुख सुखदेव यादवले कोषबाट प्राप्त हुने योजना आफ्नो नगरपालिकाभित्रका जनताको लागि उपयुक्त हुने ठानेर आफूले समझदारी गरेको जानकारी दिए ।

महोत्तरीको बर्दिबास नगर प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको लागि कोषका कार्यक्रम निकै नै उपयोगी हुने देखिएपछि आफ्नो नगरपालिकाले पनि कोषसँग समझदारी गरेको जानकारी दिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समझदारी गरेपछि स्थानीय तहहरूले विशेष गरेर तीन प्रकारले कोषका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अघि बढ्न सक्छन् । स्थानीय तहले आफ्ना करारका कर्मचारीलाई कोषमा योगदान गर्ने ,पालिकाभरिका श्रम ऐन लागू हुने क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गर्ने पर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सक्छन् । यस्तै, स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभरिका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सम्बन्धित पालिकाले रकम नै हालेर पनि कोषमा आबद्ध गराउन सक्छन् ।

कोषका अनुसार सम्झौताबमोजिम कृषि, निर्माण, यातायात र घरेलु श्रमिकसहित स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार आठ सय २० को ११ प्रतिशत हुन आउने रु एक हजार एक सय ९० मासिक रूपमा योगदान गर्नुपर्छ ।

यसमा स्थानीय तहले उक्त रकमको ९ दशमलव ३७ प्रतिशतअर्थात् रु एक हजार १३ को योगदान गर्नेछन् । यसबाट विभिन्न योजनामा श्रमिकले सुविधा पाउने छन् । औषद्योपचार, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले सुविधा पाउने छन् ।