बाँसबारी जग्गा प्रकरण : पक्राउ परेका तीनैजनाकाे इन्कारी बयान, आज अनुसन्धान म्याद थप्दै सीआईबी

जिल्ला अदालतले किर्ते तथा ठगीको कसुरमा अनुसन्धान गर्न पहिलोपटक चार दिनको म्याद दिएको थियो।

शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा चौधरीको बयान गराइएको थियो।

उनले १० रोपनी जग्गा उक्त कम्पनीका नाममा कसरी आयो भन्ने आफूलाई थाहा नभएको र आफ्नो संलग्नता पनि नरहेको भन्दै इन्कारी बयान दिएका छन्।

बयानका क्रममा चौधरीले अदालतबाट दोषी ठहर भए कानुनबमोजिम सजाय भोग्न र जग्गा पनि फिर्ता गर्न तयार रहेको बयान दिएका छन्।

‘मेरो गल्ती केही छैन। जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन मेरो संलग्नता पनि थिएन,’ उनको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीले भने।

चौधरीले यस प्रकरणमा परिवारका अन्य सदस्यको संलग्नता भने खुलाएका छैनन्।

उनले अदालतले ठहर गरेमा जग्गा फिर्ता गर्ने बयानमा भनेका छन् ।

अजितनारायण थापाको पनि आइतबार बयान सकिएको छ। उनले आफूलाई धेरै कानुनी कुरा थाहा नभएको बताएका छन्।

त्यतिबेला जग्गा दिने निर्णय उनैले गरेको प्रहरी निष्कर्ष छ। कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष थापाले बयानका क्रममा कानुनी रुपमा कतिपय कुरा थाहा नहुँदा त्रुटि भएको हुन सक्ने बताएका छन्।

पक्राउ परेका ठाकुरको बयान पनि आइतबार भएको छ। उनले जग्गा लेनदेनको विषयमा आफूलाई थाहै नभएको बताएका छन्।

उनले जग्गा काराेबारका समय सानै रहेकाे र त्यसबेला के–के भयो थाहा नभएकाे बयान दिएका छन् ।

४५ वर्षीय ठाकुर च्याम्पियन फुटवेयर प्रालि तथा सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका वर्तमान सञ्चालक हुन्।

उनले बयानका क्रममा पहिले जग्गाको प्रक्रिया हुँदा आफू सानै भएकाले केही पनि थाहा नभएको बताएको सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले बताए।

पहिलो चरणको बयान सकिए पनि अब उनीहरुको आवश्यकता अनुसार थप बयान  र अदालतमा इजलास समक्ष बयान हुनेछ ।

प्रहरीले उनीहरुलाई किर्ते तथा ठगी मुद्दामा २५ दिनसम्म थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने सक्नेछ । तर चाैतर्फी दबाबका कारण यसअघि नै ब्यूराेले मुद्दा बुझाउन पर्नेछ । यसबीच यथेष्ट प्रमाण नजुटेमा अदालतमा मुद्दा कमजाेर हुनेछ ।

अझ याे पुरानो र जटिल प्रकरण भएकाले यस अवधिभित्र अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिसक्ने चुनौती भने प्रहरी र सरकारी वकिललाई छ। सोमबार थप म्याद लिएर साक्षी बुझ्ने, कागज गराउने, कागजात जुटाउने, संलग्न थप व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने, किर्तेका आधारहरू प्रस्ट बनाउने लगायतका काममा लाग्ने सीआईबीका एक अधिकारीले बताए।

चौधरी तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडका सेयरधनी तथा सञ्चालक हुन्। उनीहरूले पहिले सार्वजनिक कम्पनीलाई निजी कम्पनी बनाएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। हालको सीजी चाँदवाग रेसिडेन्सी प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका अरुणले नै मालपोत कार्यालयमा लिखतहरु सहीछाप गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाइ छ।

उनलाई लाजिम्पाटस्थित निवासबाट सीआईबीले बिहीबार बिहान पक्राउ गरेको थियो।

यही प्रकरणमा पक्राउ परेका अजितनारायण थापा तत्कालीन बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष थिए। तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पनि उनै थिए। उनकै कार्यकालमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिना भएको मानिएको छ। थापाले नै उक्त जग्गा अर्को कम्पनीको नाममा गराउने निर्णय गरेको सीआईबीको दाबी छ।

प्रहरीका अनुसार, हाल अरुण चौधरी लगायतको कम्पनीको नाममा आएको १० रोपनी जग्गा दिने निर्णयकर्ता थापा नै हुन्। उनकै एकल निर्णयमा छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा फुटवेयर कम्पनीको नाममा पुगेको थियो।

२०३७ कात्तिक २० गतेको निर्णयले बाँसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका–२२ मा कित्ता नं ५० को १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम भएको थियो।

तर उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारको निर्णयबिनै गैरकानुनी रुपमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता काराखाना सञ्चालक समितिले फुटवेयर कम्पनी खडा गरेको र उक्त कम्पनीको नाममा १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ।

सरकारको निर्णयबिना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभए पनि तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापाले १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई दिने निर्णय गरेको आरोप छ।

२०४३ भदौ १० गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको तर्फबाट थापाले अरुण चौधरीसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनी खडा गरेका थिए।

कम्पनीको जारी पुँजी ५० लाखको २५ प्रतिशत सेयर लिने गरी क्यानभास जुत्ता उत्पादन गर्ने भनी कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा जग्गामध्ये १० रोपनी जग्गाको हक हस्तान्तरण भएको थियो।

सञ्चालक समितिको यही निर्णयबाट सरकारलाई हानि पुर्याएको सीआईबीको दाबी छ। सम्झौता अनुसार च्याम्पियन फुटवेयरमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका तर्फबाट १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै लगानी गर्नुपर्ने भए पनि २६ लाख २७८ रुपैयाँ २१ पैसा लगानी गरेको देखिएको र यसबाट पनि आफूलाई आर्थिक लाभ हुने गरी सरकारलाई ठगेको आरोप उनीहरूमाथि छ।

सीआईबीले यस प्रकरणमा ३ महिला लामो अनुसन्धान गरेर उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बताएको छ। यसअघि यही प्रकरणमा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाइएको थियो।