नेपाल–भारत ‘पावर ट्रेड’ सम्झौतामा ‘चिनियाँ हस्तक्षेप’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा गरेको भारत भ्रमणकाक्रममा दुई देशबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता भयो। जसलाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत भारत र नेपालबीच दीर्घकालीन ‘पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ भएको जानकारी गराएका थिए।

सम्झौताको सम्पूर्ण प्रक्रिया पहिले नै समाप्त भइसकेपनि केही कानुनी प्रक्रिया बाँकी रहेकाले भारतीय विदेश मामिलामन्त्री डा एस जयशंकर नेपाल भ्रमणमा आउँदा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिदसहित महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

‘पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ सम्बन्धी सम्पूर्ण नीतिगत छलफलहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणको समयमा भइसकेको र त्यसको औपचारिकता भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल आउँदा पूरा भएको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले अदालतमा रिट हाले। उपाध्याय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिन्छन्।

उक्त मुद्दा पैरवीको क्रममा एमालेनिकट मानिएका न्यायाधिश नकुल सुवेदीको बेन्चमा पुग्यो। ओली प्रधानमन्त्री रहँदा सर्वोच्च अदालतमा रजिष्टार रहने ब्यवस्थालाई संशोधन गरी मुख्य रजिष्टारको पद सिर्जना गरेर सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रारमा न्याय परिषद्का सचिव नकुल सुवेदीलाई नियुक्त गरीएको थियो। जो पहिलेदेखि नै विवादित छविको रूपमा थिए। शुक्रबार तिनै न्यायाधिश सुवेदीको एकल इजलासले हालै भारतसँग भएको विद्युत व्यापार सम्झौताको विषयमा गम्भीर चासो दिँदै ६ बुँदे आदेश गरेको छ।

सर्वोच्चले लङ टर्म पावर ट्रेड एग्रिमेन्टमा केबल विद्युत व्यापारको विषयमात्र नभई जल विद्युत्त उत्पादन र विद्युत प्रशारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने जस्ता कुरा भएको भन्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि माघ २३ गते पेशी पनि तोकेको छ।

त्यस्तै, सर्वोच्चले भारतसँग विद्युतका विषयमा भएको सम्झौताको सक्कलप्रति लिएर बहसमा आउन महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई पनि आदेश गरेको छ। त्यस्तै सर्वोच्चले यो विषय संवैधानिक र कानुन प्रश्न समेत देखिएकाले एक÷एक जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई बहसमा उपस्थित गराउने गरि एमिकस क्युरी (अदालती सहयोगी)लाई समेत झिकाउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले नेपाल बार एशोसियसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनलाई एमिकस क्युरी पठाउन भनेको छ।

ऊर्जा सचिवसहितको हस्ताक्षर रहेको सम्झौतापत्रमा सरकारी नीतिगत निर्णय बमोजिम सचिव एक्लैले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन। यद्यपी यो जुन किसिमले कुटनीति खेलिदैछ यसले दीर्घकालमा देश कूटनीतिक रूपमा कमजोर बन्दै जाने निश्चित देखिएको छ। यस्तै भारतसँग र भारतहुँदै बंगलादेशसम्म बिद्युत ब्यापारका लागि विभिन्न आयोजनमा सर्वसाधारणले गरेको अर्बौ लगानी समेत जोखिममा परेको छ ।

चिनियाँ लगानीमा उत्पादन भएको विद्युत चीनलाई नसोधी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतलाई बेचेको र प्रचण्डले आफू एक चीन नीतिमा अडिग भएको बताएपनि वास्तवमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत र अमेरिकाको इसारामा नाचिरहेको छन् भनेर केहीदिन अगाडि नेपाल भ्रमणमा आएकी चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हाइयानले होटेल सोल्टीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा कूटनीतिक मर्यादालाई भुलेर हेपाहा प्रवृत्तिमा खुल्लमखुल्ला आरोप लगाएकी थिइन्।

उनको भनाइअनुसार प्रचण्ड सरकारले आउँदो बैशाखमा वैदेशीक लगानी सम्मेलन गर्न लागेका छन्। एकातिर यहाँ लगानी सम्मेलनको तयारी गरिँदैछ भने अर्कातिर चिनियाँ लगानीमा बन्ने भनिएका जलविद्युत आयोजनाहरू धमाधम भारतलाई दिइँदै छ। चिनियाँ लगानी परेको कुनैपनि आयोजनालाई अगाडि बढ्न नदिन प्रचण्ड सरकारले अनेक व्यवधान गरीरहेको उनको आरोप थियो । वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनलाई ‘चिनियाँ लगानी अवरोध सम्मेलन’मा परिणत गर्न प्रचण्ड सरकार लागी परेको देखिएको छ भन्ने उनले आरोप लगाएकी थिइन्।

उनको उक्त कुराबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपाल–भारतबीच भएको ‘पावर ट्रेड’ सम्झौतामा चीन खुसी छैन। त्यसैले चिनियाँ पक्षलाई खुशी पार्नको लागि नाटकीय हिसाबले षडयन्त्र भइरहेको र यो सम्पूर्ण घटनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलनिकट व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चिनियाँ सम्बन्धलाई समाप्त पार्न र उनीहरू चिनियाँ पक्षलाई रिझाउनका लागि लागी परेका छन्।

सीपीसीकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री हाइयानले नेपाल–चीन सम्बन्धमा अन्य मुलुकले खेल्न खोजेको भनेर बारम्बार भारतलाईलक्षित गर्दै नेपाल कोसँग नजिक हुने र कोसँग टाढा रहने भन्ने विषयमा आफ्नो कुटनीतिक मर्यादालाई बिर्सेर सार्वजनिकरूपमा नै आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गराउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीदल निकट मानिएका नेपालका ठूला मिडिया हाउसका संचालकको एक समूहसमेत यसमा लागेको प्रष्ट देखिएको छ।