अध्यागमन सुरक्षा निकायलाई दिँदा के हुन्छ ?

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका दुईवटा निकायहरूमा सुझबुझ नहुँदा अहिले विवाद छताछुल्ल देखिएको छ। सो मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका सुरक्षा प्रशासन(नेपाल प्रहरी) र अध्यागमन विभागबीचको विवाद छताछुल्ल देखिएको हो।

गत शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरू र सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूबीच भएको झगडाको समाचारहरू र सीसीटीभी फुटेजले अहिले उनीहरूबीचको विवाद सतहमै देखिएको छ।

सो झगडापछि अध्यागम विभाग र सुरक्षा निकायबीच टसलका थुप्रै कारणहरू खुलिरहेका छन्। एउटा पक्ष आफूलाई सही र अर्कोलाई दोषी देखाउन एक अर्काको सेटिङमा हुने गैरकानूनी कामहरूको आरोप-प्रत्यारोप लगाइरहेका छन्।

सोही प्रकरणमा माघ १२ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानबिन समितिसमेत गठन गरेका थिए। उक्त समितिले आज(सोमबार) घटना छानबिन गर्न गठित समितिले कुटपिटमा संलग्न प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीहरूसँग बयान लिएको छ। बयानपछि उक्त घटनाको प्रतिवेदन सो समितिले मंगलबार गृहमन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा घुस लिएको आरोपमा गत मंसिर १८ गते अध्यागमन अधिकृत नरवीर खड्कालाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेपछि प्रहरी र अध्यागमनका कर्मचारीको बीचमा थप दरार आएको थियो। प्रहरीको अनुसन्धानमा भिजिट भिसामा सेटिङ मिलाएर विदेश पठाउनेमा ताराबहादुर कुँवरसहित थप अधिकृतहरू संलग्नता देखिएको थियो।

यसैक्रममा प्रहरीले अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीहरूको संगठितरूपमा ‘भिजिट’ भिसासम्बन्धी सेटिङ भएको निष्कर्ष निकालेको छभने अध्यागमनका कर्मचारीहरू घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारवाही नगरेसम्म कालो पट्टी लगाएर काम गर्नुका साथै सिंहदरबारको प्रशासन नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

प्रहरीलेभने आइतबार काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयलाई भिजिट भिसासम्बन्धी सेटिङको रायका साथै नौँ अध्यागमन कर्मचारीसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन प्रहरीले सिफारिस नै गरिसकेको छ। सो प्रकरणमा १० जनालाई पक्राउ गरेकोमा संलग्न देखिएका थप १२ जनालाई फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा दायर गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन नै बुझाएको छ।

नेपाली राजनीतिक दलहरूको आँखामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अध्यागमन कार्यालयहरू राम्ररी नपर्दा त्यसको समस्या सेवाग्राहीहरूले भोग्नुपरिरहेको छ। कुनैपनि देश प्रवेश गर्दाको पहिलो गन्तव्यकोरूपमा रहने अध्यागमन कार्यालय र सो सम्बन्धीका कानूनहरू कमजोर हुँदा समग्र देशको अवस्थाको बारेमा त्यति बेलाबाट नै बुझिन्छ।

त्रिभुवन विमानस्थलसहित देशभर विभिन्न सीमानाकामा गरी १०वटा अध्यागमन कार्यालयहरू रहेका छन्। त्यहाँमध्यै सबैभन्दा बढि ओहोरदोहोर हुने त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयलमा देखिएको गृहमन्त्रालयकै दुई विभागहरूबीचको विवादले गृहमन्त्रालय र सरकारको कमजोरी प्रष्ट रूपमा देखाएको छ।

संसारका अधिकांश देशहरूमा अध्यागमनको कार्यालयहरू सुरक्षा निकायसँग हुने उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। नेपालमा पनि विस‍ २०४६ साल अगाडि अध्यागमनको कार्यालय सुरक्षा निकायले हेर्ने गरेको इतिहास जीवित छ। यसरी सुरक्षा निकायले जिम्मेवारी पाउँदा विमानस्थलबाट हुने गैरकानूनी गतिरोध न्यून हुने र सुरक्षा निकायकै टाउकोमा दोष जानेहुँदा एकले अर्काको गल्ती देखाइ उम्कन पाउने सम्भावना नहुनेहुँदा सुरक्षा निकायले नै अन्य सुरक्षाको साथै अध्यागमनको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुरक्षाविज्ञहरू बताउछन्।

हुन् त अध्यागमनका कर्मचारीहरूपनि सुरक्षा निकायकै सेटिङ्मा विमानस्थलबाट ठूलठूला काण्डहरू आइरहेको आरोप लगाइ रहँदापनि सुरक्षा निकायले जिम्मेवारी लिँदा सुरक्षा निकाय चेन अफ कमाण्डको मातहत चल्नेहुँदा निजामति कर्मचारीहरू जस्तो सहज तरिकाले सेटिङ् नहुने सुरक्षाविज्ञहरूको दाबी छ।

अध्यागमनमा सुरक्षा निकाय कमजोरहुँदा मानव तस्करी, सुन तस्करी, भिजिट भिसालगायतका विभिन्न गैरकानूनी क्रियकलापहरू हुँदै आइरहेका छन्। अध्यागमन र सुरक्षा निकायबीच सम्वनय नहुँदा २०६९ सालमा भएको भोजपुरकी युवती सिता राईको अध्यागमन कर्मचारी र प्रहरीले गरेको बलात्कार र ठगीदेखि लिएर मानव, सुन, गाँजा तस्कारलगायतका कुराहरू मौलाई रहेका छन्।

नक्कली पासपोर्टमा साउदीमा चार बर्ष बिताएर नेपाल फर्किएकी सिता राई प्रकरणमा अध्यागमन अधिकारीहरूले उनलाई कारवाही हुने भन्दै धम्क्याएर २ लाख १८ हजार रुपैयाँ लुटेका थिए। त्यसपछि एक प्रहरीले बालाजुस्थित् गेष्टहाउसमा लगेर बलात्कारसमेत गरेका थिए।

सुरक्षाका नाममा देशमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय सुरक्षा समिति र अन्य सुरक्षा निकायका बैठकमा अध्यागमनको विषयमा छलफल भएको कमै सुनिन्छ। यसरी अध्यागमनको विषयमा छलफल नहुँदा अध्यागमन कार्यालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्मकै सेटिङ्ग भएको कुराहरूले पनि चर्चा पाइरहेको हुन्छ।

अध्यागनमका अधिकारीहरूले विभिन्न होटलहरूमा लगेर विदेशी नागरिकहरूलाई भिसा बेचेको उदाहरणहरू समाचारमाध्यमहरूमा आइरहेकै हुन्छन्। त्यसमा गृह प्रशासन मौन बस्दा त्यसको सास्ती कहिलेकाहीँ सुरक्षा निकायले पनि खेप्नु परेको छ। स्रोतका अनुसार त यसरी भिसा बेच्दा अध्यागमन कर्मचारीहरूको समूह नै भएर गृहमन्त्रालयहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मको सेटिङ्ग नै हुने देखिएको छ।

यसैबीच अध्यागमन सुरक्षा निकायलाई दिँदा विमानस्थलबाट हुनसक्ने अपराधमा कमि आउने सुरक्षाविज्ञहरूको राय रहेको छ। अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) पुष्कर कार्कीले अध्यागमनका कर्मचारी र सुरक्षा निकायबीच कुनै कुराको स्वार्थ नमिलेको पनि हुनसक्ने दाबी गरे। उनले आफूलाई सो घटनाबारे सबै कुराहरू थाहा नभएपनि अहिले सञ्चारमाध्यमा आएको जस्तो भिजिट भिसा प्रकरणजस्तै केही कुराको स्वार्थ नमिलेको दाबी गरे।

यस्तै, उनले प्रहरीलाई अध्यागमनको जिम्मेवारी दिँदा संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध र एउटै निकायले सम्पूर्ण काम गर्नेहुँदा सजिलो हुने दाबी गरे। उनले धेरै देशहरूमा अध्यागमन प्रहरी रहेको समेत उल्लेख गरे।

त्यस्तै, अवकाशप्राप्त प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्लले गत शुक्रबार विमास्थलमा भएको घटना बेइज्जतको घटना भएको र त्यसको प्रमुख कारण भिजिट भिसा भएको दाबी गरे। उनले भिजिट भिसाको इस्यु वर्षौदेखि भइरहेको र त्यसमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।

अध्यागमनको उद्धेश्य आइरहेको र गइरहेको मानिसमाथि निगरानी राख्नुभएकाले त्यसमा प्रहरीको रोल अरू निकायभन्दा फरक रहनेहुँदा प्रहरीलाई जिम्मेवारीदिनु उचित रहेने उनको तर्क थियो। उनले यो विषय सरकारले गर्नुपर्ने विषय रहेको बताए।