सन् २०२३ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी ५८ घटना दर्ता

नेपाल पत्रकार महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०२३ सन्तोषजनक नरहेको जनाएको छ । महासङ्घद्वारा आज जारी एक विज्ञप्तिमा यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननसम्बन्धी ५८ घटना अभिलेख भएको उल्लेख छ ।

‘विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका विभिन्न घटना नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन इकाइमा अभिलेख भएका छन् । यस वर्ष पत्रकारको पेसागत असुरक्षा मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ

महासङ्घका अनुसार सन् २०२३ मा अघिल्लो वर्ष सन् २०२२ को तुलनामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका घटना बढेका छन् । सन् २०२२ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५३ वटा घटना रेकर्ड भएका थिए ।

सन् २०२३ मा विभिन्न घटनामा १३ पत्रकार महिला र ७४ पुरूष पत्रकार प्रभावित भएका छन् । सन् २०२२ मा एक सय ३२ पुरूष र १८ पत्रकार महिला प्रभावित भएका थिए । त्यस्तै सन् २०२३ मा पाँच वटा सञ्चार संस्था प्रभावित बनेका छन् भने २०२२ मा छ टा सञ्चार संस्था प्रभावित भएका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले सन् २०२३ मा विभिन्न सञ्चार गृहमा देखिएका श्रम समस्या अर्थात् पेसागत असुरक्षालाई मुख्य चुनौतीको रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा देखिएका श्रम समस्यालाई महासङ्घले दबाबमूलक आन्दोलन, कानुनी लडाइँ तथा वार्ता र संवादसमेतको माध्यमबाट समाधानको पहल गरिरहेको जनएको छ ।

महासङ्घले सन् २०२४ मा श्रम समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाएर त्यसको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘राजनीतिक दलका नेता र सरकारका जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाट पटक-पटक प्रेसमाथि विभिन्न प्रकारका आरोप लगाउने, पुष्टि नहुने तर्कसहित समग्र मिडियाप्रति नै लाञ्छित गर्नेलगायतका कार्य सन् २०२३ मा भएका छन्,’ महासङ्घले भनेको छ, ‘महासङ्घ राजनीतिक दल र सरकारका विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिलाई पदीय मर्यादा, विश्वव्यापी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारप्रति प्रतिवद्ध हुन आग्रह गर्दछ ।’

सरकारले सन् २०२३ मा सञ्चारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सुस्तता देखाएको महासङ्घको टिप्पणी छ । महासङ्घकै संलग्नतामा मस्यौदा भएका सञ्चारसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र प्रक्रियामा लैजान महासङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्चारसम्बन्धी कानुनहरू ल्याउँदा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका व्यवस्था ख्याल गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई महासङ्घले सचेत गराउँदै आएको महासङ्घले बताएको छ ।