६ वटा नागरिकता रद्दसहित यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

झुटा विवरण पेस गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट जारी छ वटा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारले रद्द गरेको छ । यही पुस ५ र १२ गतेको मन्त्रिपरषद्को निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उनीहरूलाई नेपाली नागरिकबाट हटाइएको बताइन् ।

बैठकले नेपाल-चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता, १९८१ लाई पुनरवलोकन तथा परिमार्जन गर्न नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको छ ।

नेपाल विशेष सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तहरू व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख) को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कुल जनसङ्ख्याको शून्य दशमवल ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका अल्पसङ्ख्यक जातजाति (दलितबाहेक) लाई अल्पसङ्ख्यकको रूपमा तोक्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापन, आर्थिक एवं प्रिन्टिङ सल्लाहकार पदमा नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका-२ का रामकृष्ण अधिकारी र कानुनी सल्लाहकारमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-१७ की सुशीला चौधरीलाई दुई वर्षका लागि नियुक्त गरिएको सरकारकी प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।

बैठकले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९, बालबालिका नीति, २०७९, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ को कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८०, संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने बैठकको निर्णय छ ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेललाई फिलिपिन्सका लागि गैरआवासीय राजदूत तोक्ने र नेपाली सेनाका दुई सहायक रथीलाई उपरथी र नौ महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने तथा काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको सडकखण्ड निर्माणका लागि संलग्न शर्तको पालना गर्नेगरी मकवानपुर र बाराको राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा ४० दशमवल १९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो वनमा रहेका चार हजार तीन सय ४५ वटा रूख/पोल कटान गर्न स्वीकृति दिने बैठकको निर्णय छ ।

बैठकले साञ्जेन खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र ‘राइट अफ वे’ निर्माणका लागि रसुवाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल १० दशमवल १३ हेक्टर जग्गा २४ वर्षसम्म प्रयोग गर्न तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका एक हजार दुई सय १४ वटा रूख हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले स्वप्न बगौँचा विकास समितिको सदस्यमा पर्यटन तथा वातावरण क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएका सिर्जना (मल्ल) राणा र जग्गादातामध्येबाट लोकभक्तशमशेर जबरालाई मनोनयन गरेको छ । बैठकले विसं २०८१ सालमा दिइने सार्वजिनक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरेको छ । साविकको सार्वजनिक बिदामा सहिद दिवस र राम नवमीका दिन बिदा थप भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।