![Pardafas.com](https://www.pardafas.com/wp-content/uploads/2022/06/pardafas-logo.png)
उच्च अदालतका रजिष्ट्रारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
![clock](https://www.pardafas.com/wp-content/themes/pardafas/assets/img/clock-icon.png)
![उच्च अदालतका रजिष्ट्रारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा](https://www.pardafas.com/wp-content/uploads/2022/08/AKHTIYAR-2079.jpg)
उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार रणबहादुर कटवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीविरुद्ध ४ लाख ९८ हजार ९९५ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।
उनले नक्कली बिल भरपाई खडा गरी सम्झौतासमेत बनाई फर्जी काम गरेर ४ लाख ९८ हजार ९९५ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
उनले बजेट अनियमितता गरी खर्च गरेको र स्थायी शिक्षिकाको रूपमा अन्यत्रै कार्यरत रहेकी आफ्नी श्रीमतीलाई उच्च अदालत दिपायलको कम्प्युटर अपरेटरमा नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरी अख्तियारमा परेको थियो।
उनले आफ्नो पद दुरुपयोग गरी विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटअनुसार गर्नुपर्ने खर्च शर्षकमा नक्कली बिल भरपाई खडा गरी, नक्कली सम्झौतासमेत बनाई आफैं स्वीकृत गरी प्रायःआफैंले शोधभर्ना लिएको, सर्वोच्च अदालतबाट भर्चुअल अनुगमन निरीक्षण भएकोमा दिपायल मुकाममा होटल खर्च भएको स्वीकृती गरी बिल भरपाई बनाई आफैंले भुक्तानी लिएको पुष्टि भएको छ ।
कतिपयमा स्टोरकिपरबाट शोधभर्ना गराई भुक्तानी लिने, व्यवासायीहरूसँग अफिसको हिसाबकिताब मिलाउन भनी बिल ल्याई हुँदै नभएको खर्चको नक्कली खरिद देखाएको अख्यिारको दाबी छ।
यस्तै प्रयोगविहीन गाडीको मर्मत गरेको भनी बिलको भुक्तानी लिने, कीर्ते गरी मिति सच्चाई भ्रमण काजको भुक्तानी लिने लगायतको फर्जी कार्यको आफै सदर गरी भुक्तानी लिने÷दिने कार्य गरी ४ लाख ९८ हजार ९९५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको भनी देखाई सरकारी रकम हानिनोक्सानी गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
साथै कटवाल आफैंले उच्च अदालत दिपायलको हलुका सवारी चालकको रूपमा आफ्नै श्रीमतीको नामबाट काल्पनिक कागजात तयार गरेको र स्थायी शिक्षिकाको रूपमा कार्यरत रहेकी आफ्नै श्रीमतीलाई २०७६ चैतदेखि असारसम्म चार महिनाको लागि कम्प्युटर अपरेटर पदमा आफैंले करार सम्झौता गरेको अख्तिायरका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
उनले पारिश्रमिक भुक्तानीको निवेदनलगायतको कागजातहरू तयार गरी अदालतको लेखा शाखामा प्रस्तुत तोक आदेशसमेत गरी सम्झौताअनुसारको चार महिनाको जम्मा १ लाख १२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिने प्रयास गरेकोसमेत अख्तिायरले दाबी गरेको छ।
प्रतिक्रिया