कैफियत देखिएका तीन न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन

प्रारम्भिक अध्ययनमा कैफियत देखिएका तीन जिल्ला न्यायाधीशबारे अध्ययन गर्न न्यायपरिषदले जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।

न्यायपरिषदको आइतबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको जाँचबुझ समिति बनाएको हो । समितिले जिल्ला अदालतका तीन न्यायाधीशहरु अम्बिका निरौला, परशुराम भट्टराई र राजकुमार कोइरालामाथि अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

परिषदले यसअघि नै उनीहरुमाथिको उजुरीबारे प्रारम्भिक अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा थप कारवाही गर्न जाँचबुझ समिति बनेको हो ।

‘आइतबार नै समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो, यसबारेमा विस्तृुत रुपमा राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ’, न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘निर्णय र सूचनाको व्यहोरा मुद्रण विभागमा गइसकेको छ ।’

न्यायपरिषद ऐन, २०७३ (दफा १८) मा कुनै न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परे प्रारम्भिक छानबिन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । दफा १८ अनुसार, प्रारम्भिक छानबिन समितिले न्यायाधीशमाथि थप जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा जाँचबुझ समिति गठन गराउनसक्ने व्यवस्था अनुसार समिति बनेको हो ।

न्यायपरिषदको सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको समितिले छानबिनमा परेका न्यायाधीशको स्पष्टीकरण लिनेदेखि उसलाई बर्खास्तको सिफारिस गर्नसक्छ ।

असार, २०७९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । उक्त कुराकानीमा कोइरालाले नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग मुद्दा मिलाउने विषयमा लेनदेनको कुराकानी गरेका थिए । त्यसयता उनी निलम्बनमा छन् ।

उनीमाथि प्रारम्भिक छानबिन गर्न न्यायपरिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु महेशप्रसाद पुडासैनी र महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन भएको थियो ।

अर्का न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलामाथि अपहरण मुद्दामा पक्राउ परेर सजाय पाउनुपर्ने सोले कुरमा भनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति रहेको ठहर गर्दै उन्मुक्ति दिएको र फैसलाका क्रममा न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत काम गरेको आरोप छ ।

उनी राजधानीको भ्याली कोल्ड स्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलको अपहरणको अभियोगमा थुनामा थिए । उनीमाथि पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले नै प्रारम्भिक छानबिन गरेको थियो ।

न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि धनुषा जिल्ला अदालतमा रहँदा एक हत्याको घटनाका आरोपितलाई प्रमाणको प्रतिकुल हुने गरी सफाई दिएको आरोप छ । उनीमाथि पनि श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो ।

‘प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा यी–यी न्यायाधीशको सवालमा कैफियत छ, थप जाँचबुझ हुनुपर्छ भनेर राय आएपछि त्यसका आधारमा जाँचबुझ समिति बनेको हो’, न्यायपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैका आधारमा अहिले न्यायाधीश डा. भट्टराईको नेतृत्वमा समिति बनेको हो ।’