‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न महासंघको माग

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्न माग गरेको छ । महासंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकारका साथै समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आयोग गठनको माग गरेको हो ।

महासंघले उक्त विवादको अन्त्य नभएसम्म विद्युत् लाइन नकाट्न तथा काटिएका उद्योगको लाइन तत्काल जोड्न आग्रह गरेको छ । ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंकलाइन’ सम्बन्धी समस्या तत्काल सम्बोधन नभए धरै उद्योग बन्द हुनुका साथै रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंले जनाएको छ । महासंघले विद्यमान आर्थिक मन्दीका समयमा निजी क्षेत्रका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिई समस्या समाधानमा सरकारले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

गत २५ भदौमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको निजी क्षेत्रको भेटमा प्रधानमन्त्रीबाट लाइन नकाट्न निर्देशन भएको स्मरण गर्दै महासंघले त्यसपछि विभिन्न निकायमा यसबारे छलफल भएको र लाइन नकाटी समस्या समाधान हुनेमा उद्यमी व्यवसायी आश्वस्त रहेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणले धमाधम उद्योगको लाइन काटिरहेको छ । देशमा चरम लोडसेडिङका समयमा उद्योग चलाएका उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुली बालेको भन्दै डेडिकेटेडसरह चार्ज गर्दै बिल पठाएका थिए ।

उद्योगीहरूले पटक-पटक आफूहरूले बिजुलीको बिल बालेको प्रमाण पेस गर्न प्राधिकरणसमक्ष माग गरेका थिए । उद्योगले बिजुली बालेको प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि जबरजस्ती गर्दै बिल पठाएर भुक्तानका लागि कुलमानले उर्दी जारी गरेका थिए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले खपत नै नभएको बिल पठाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयले समेत यस विषय समाधान गर्न नसकेपछि विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष विषय पुगेको थियाे ।

प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएपछि उद्योगीले भुक्तानी गरेका थिएनन् । उद्योगीले भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरण लाइन काट्ने पक्षमा पुगेको थियो । उद्योगीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई हारगुहार गर्दै औद्योगिक वातावरण नबिथोल्न र लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, एकाएक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बक्यौता रकम नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटिरहेको हो ।

याे पनि : आर्थिक संकट भोगिरहेका उद्योगीलाई प्रधानमन्त्री र प्राधिकरणको ‘नुनचुक’

देशमा चरम आर्थिक संकटका समयमा प्रधानमन्त्री दाहालले अभिभावकको भूमिका निभाउनुपर्नेमा देशका उद्योगीहरूलाई थप मर्माहत बनाएका छन् । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ उनको हतियार बनेका हुन् ।

प्राधिकरणले हालसम्म ९ वटा उद्योगको बिजुली काटिसकेको छ । गत शुक्रबार चार उद्योगको बिजुली काटेको प्राधिकरणले थप पाँच उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।

आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, सोनापुर सिमेन्ट, अशोक स्टिल र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको हो । यसअघि शुक्रबार जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो ।

विभिन्न समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट बिजुली उपलब्ध गराइएको र उपभोग भए नभएको विषयमा उद्यमी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच मत भिन्नता रहेको समेत महासंघले जनाएको छ । सोहीकारण धेरै समयदेखि यो बिषय अल्झिएको महासंघले बताएको छ । यसबारे विवाद भएको समयमा आफूले निरन्तर विद्युत् महसुल बुझाएको र तीन वर्षपछि बिल आएको उद्योगीलाई उदृत गर्दै महासंघले जनाएको छ । उद्यमी व्यवसायी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको उपभोगको नियमानुसार तिर्नुपर्ने रकम तिर्न तयार रहेको समेत महासंघको भनाइ छ ।

यसबारे कानुनसम्मत रूपमा कुनै उद्योगले तिर्नुपर्ने देखिन्छ भने उक्त उद्योगले भुक्तानी गर्नुपर्ने र नतिर्नु पर्ने देखिएमा जबरजस्ती भुक्तानीका लागि बाध्य गर्न नहुने महासंघले बताएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र यसबारे पूर्ण जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि तत्पर रहेको अवस्थामा यस विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन एक उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न आयोग स्थापना गनुपर्ने महासंघको माग छ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि रहने उक्त आयोगले विगतमा भएका अध्ययन, अहिलेको अवस्था, टीओडी मिटर आदिको अध्ययन गरी निष्पक्ष राय दिनेछ ।

यस विषयमा अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न र अन्य उद्योगको लाइन नकाटन महासंघले विद्युत् प्राधिकरण र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसमक्ष आग्रह गरेको छ । यो विषय तत्काल सम्बोधन नभए धेरै उद्योग बन्द हुने र रोजगारी र राजस्वमा समेत असर पर्ने महासंघको भनाइ छ ।