नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठक पुस १९ र २० गते काठमाडौंमा

नेपाल-भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौं बैठकको मिति तय भएको छ। पुस १९ र २० गते काठमाडौंमा बैठक गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन्।

बैठकमा भाग लिन भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर काठमाडौं आउनेछन्। उनी कुन मितिमा आउँछन् भन्ने तय भइसकेको छैन।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा नेपाल आउने जयशंकरले नेपाल-भारत सम्बन्धको समीक्षा र त्यसलाई सुमधुर बनाउनका लागि दुई देशबीच सर्वोच्च द्विपक्षीय संयन्त्रमा भाग लिनेछन्।

झन्डै तीन वर्षको अन्तरालपछि हुने बैठकको तयारी दुवै पक्षले गरेकाले भ्रमणका क्रममा केही सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने पनि सम्भावना छ।

दुवै पक्षको व्यस्त कार्यक्रमका कारण भारतीय परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण विगतमा धेरै पटक स्थगित भएको थियो। यसपटक यो बैठक आयोजना गर्ने पालो नेपालको थियो। जसमा नेपालमा भारतको लगानीमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनामा भएका प्रगतिको समीक्षा, दुई देशका नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने काम र सम्बन्धका नयाँ बाटो खोल्ने विषयमा चर्चा परिचर्चा हुने भनिएको छ।

संयुक्त आयोगले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षहरूको समीक्षा गर्दछ र आवश्यक निर्णयहरू गर्न अधिकार दिन्छ। भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भर्खरै भएको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबीच भएका सम्झौता र सम्झौताको समीक्षा हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।

उल्लेखनीय छ, प्रधानमन्त्री दाहाल ३१ मेदेखि २ जुनसम्म भारतको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए। जयशंकरको भ्रमणका क्रममा भारतको लगानीमा सञ्चालनमा रहेका परियोजनाले नेपालमा भोग्नुपरेका अवरोधका विषयमा अध्ययन गर्नुका साथै केही सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

१८ मंसिरमा सम्पादक तथा पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नेपाल र भारतले १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने बताएका थिए। यो सम्झौतामा पहिले नै हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर भारतीय मन्त्रिपरिषदले योजना अनुमोदन गर्न ढिलाइ गरेपछि यसमा ढिल्याइ भएको हो।

नयाँ दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग संयुक्त रूपमा सञ्चारकर्मीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतले १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट ऊर्जा आयात गर्ने दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार योजनामा दुवै पक्ष सहमत भएको घोषणा गरेका थिए ।

दुवै देशको संयुक्त आयोगको अन्तिम बैठक २०२१ मा १५ जनवरीमा नयाँ दिल्लीमा भएको थियो। पछिल्लो बैठकमा दुवै पक्षले कोभिड-१९ को खोपको आपूर्ति, सीमा तथा सीमा व्यवस्थापन, कनेक्टिभिटी र आर्थिक सहयोग, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत, संस्कृति र शिक्षालगायत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण स्पेक्ट्रमको समीक्षा गरेका थिए।