बिकेन डीडीसीको १ सय ३३ टन दुग्ध पदार्थ

विराटनगर दुग्ध वितरण आयोजनामा अहिले घिउ र पाउडर गरेर १ सय ३३ टन दुग्ध पदार्थ स्टकमा छ। भण्डारण कक्ष कुनै खाली छैनन्। बिक्री ठप्प भएपछि आयोजनालाई दैनिक संकलन हुने दुग्ध व्यवस्थापन झनै चुनौतीपुण बन्दै गएको छ।

दुग्धपदार्थ बिक्री नभएपछि आयोजनाले कृषकबाट खरिद गरेको दूधको पुस महिना देखिको ३० करोड रुपयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन। आयोजनाले इलाम, झापा, धनकुटा, तेह्रथुम र विराटनगरका स्थानीय कृषकबाट दैनिक २२ हजार लिटर दूध संकलन गर्ने गरेको छ भने अन्य आयोजनाबाट १५ हजार लिटर खरिद गरेर दैनिक ३७ हजार लिटर दूध जम्मा गर्ने गरेको आयोजनाले जनाएको छ। जम्मा भएको दूधमध्ये दैनिक ५ हजार लिटर स्थानीय बजारमा हुने गरेको छ भने अरू प्रशोधन गरेर घिउ र पाउडर दूध बनाउने गरेको आयोजना प्रमुख परमेश्वर चौधरीले बताए।

आयोजनाले केन्द्र सरकारसँग ऋण लिएर किसानको दूधको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। दुग्ध पदार्थ बिक्री नहुँदा मिल्क होलिडे सुरु हुने त्रासमा कृषक पर्न थालेका छन्। घिउ र छुर्पी बिक्री नभएपछि निजी क्षेत्रका डेरीलेसमेत किसानको दूधको भुक्तानी दिन ढिला गर्न थालेपछि कृषकहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

दैनिक सय लिटर दूध बिक्री गर्दै आएका इलामको सूर्योदय नगरपालिका–११ माघेका कृषक डिल्लीराम खतिवडाले घिउ छुर्पी बिक्री नभएपछि निजी डेरीहरूले दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँसम्म घटाएर भुक्तानी गर्न थालेको बताए। उनले भने, ‘अहिले किसानले ५० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा दूधको मूल्य पाउन थालेका छन्। यसअघि गुणस्तरको आधारमा प्रतिलिटर ७० रुपैयाँसम्म दूधको मूल्य पाएका थिए। कतिपय निजी डेरीले दुग्ध बिक्री गर्ने कृषकलाई मासिक घिउ खरिद गर्नुपर्ने नियम लगाएका छन्। दैनिक पाँच लिटर दूध बिक्री गर्ने कृषकले मासिक रूपमा १ किलो घिउ खरिद गर्नुपर्ने नियम लगाएपछि पशुलाई दाना खुवाउन पनि ऋण काड्नु पर्ने अवस्था आउन लागेको कृषक खतिवडाले बताए।

आयोजनाले पनि घिउ, पाउडर दूधको बिक्री सहज नभएसम्म किसानको दूधको मूल्य भुक्तानी सहज नहुने जनाएको छ। आयोजना प्रमुख चौधरीले दूधको भुक्तानी दिन नसकेको भन्दै सहजी करणका लागि कोसी प्रदेशलाई गुहारेका छन्। पछिल्लो समय निजी डेरीले दूध खरिद गर्न आनाकानी गर्न सुरु गरेपछि दुग्ध संकलन गर्ने सहकारी र कतिपय निजी डेरीले क्षमताभन्दा बढी दूध खरिदका लागि दबाब दिन थालेको बताए। सूर्योदय नगरपालिका–१२ का कृषक भूपेन्द्र गड्तौलाले आयोजनाले कृषकको दूध खरिद गर्न अस्विकार गर्न नमिल्ने बताए। उनले भने, ‘डीडीसी सरकारको निकाय हो, उसले किसानको दूध खरिद गर्दिन भन्न मिल्दैन।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ।