आर्थिक संकट भोगिरहेका उद्योगीलाई प्रधानमन्त्री र प्राधिकरणको ‘नुनचुक’

देशमा चरम आर्थिक संकटका समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अभिभावकको भुमिका निभाउने समयमा देशका उद्योगीहरुलाई थप मर्माहत बनाउने निर्णय गरेका छन् । यसका लागि उनको हतियार बनेका छन् -नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशन कुलमान घिसिङ ।

प्राधिकरणले उद्योगहरुले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको बिल भुक्तान नगरेको भन्दै लाइन काटन थालेको छ । देशमार चरम लोडसेडिङका समयमा उद्योग चलाएका उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजुली बालेको भन्दै डेडिकेटेडसरह चार्ज गर्दै बिल पठाएका थिए।

उद्योगीहरुले पटक पटक आफूहरुले बिजुलीको बिल बालेको प्रमाण पेश गर्न प्राधिकरणसमक्ष माग गरेका थिए। उद्योगले बिजुली बालेको प्रमाण फेला पार्न नसकेपछि जबरजस्ती गर्दै बिल पठाएर भुक्तानका लागि कुलमानले उर्दी जारी गरेका हुन् ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले खपत नै नभएको बिल पठाएपछि उद्योगी र प्राधिकरणबीच सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालयले समेत यस विषय समाधान गर्न नसकेपछि विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष विषय पुगेको थियो।

प्राधिकरणले फर्जी बिल पठाएपछि उद्योगीले भुक्तानी गरेका थिएनन। उद्योगीले भुक्तानी नगरेपछि प्राधिकरण लाइन काट्ने पक्षमा पुगेको थियो। उद्योगीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई हारगुहार गर्दै औद्योगिक वातावरण नबिथोल्न र लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, एकाएक प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार बक्यौता रकम नतिर्नेको लाइन काट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले शुक्रबार नै अर्घाखाँची सिमेन्ट र जगदम्बा स्टिलको लाइन काटेको हो।

२०७२ कात्तिक १५ मा प्राधिकरणले चलानी नम्बर १ सय ५५ पत्रमार्फत आफ्ना सम्पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालयलाई सूचना पठाउँदै भन्यो, ‘सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ को डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्नु।’

‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ को ७ सय १० औं बैठकबाट भएको डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्ने बारेको निर्णय र तत्कालिन सञ्चालक मनोज मिश्रको संयोजकत्व उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन गर्न जानकारी गरायो।

डेडिकेटेड फिडर लाइनमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भइरहेको विद्यमान ग्राहकहरु र अब उप्रान्त डेडिकेटेड फिडरबाट २४ सै घण्टा औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय प्रतिवेदनअनुसार नयाँ शुल्क अनुसार लिनू’ प्रधिकरणले पत्राचार गर्दै आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयलाई भन्यो।

साथै विद्युत आपूर्ति भइरहेका ६६ र ३३ केभी लाइनका ग्राहकको पनि टिओडी डाटा डाउनलोड गरी २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको अवस्था रहेमा सोही अनुसारको शुल्क लगाई बिलिङ गराउनसमेत पत्रमार्फत निर्देशन दिइयो।

उक्त निर्देशनात्मक पत्रमा दुईवटा व्यहोरा उल्लेख गरियो। डेडिकेटेड लाइनका लागि एउटा र ६६ र ३३ केभीका ग्राहक (डेडिकेटेड भए नभएको मतलब भएन) को टिओडी डाटा डाउनलोड गरेर २४ सै घण्टा विद्युत खपत गरेको देखिए उनीलाई डेडिकेटेड सरह शुल्क लगाउन निर्देशन दिइयो।

अर्थात, ६६ र ३३ केभीबाट लाइन लिएकाहरुले २४ सै घण्टा विद्युत उपभोग गरेका रहेनछन्, भने प्रिमियम शुल्क लिन पाइएन। प्राधिकरण आफैले भनेको पत्रमा छ।

त्यसपछि केही उद्योगहरुको टिओडी डाटा डाउनलोड गरेर चेकजाँच पनि गरियो। त्यसबेला शिवम् सिमेन्ट लिमिटेड, बुटवल सिमेन्टको डाटा डाउनलोड भयो। शिवम् सिमेन्टलाई २०७३ असार १२ मा पत्र लेख्दै बाँकी बक्यौता बुझाउन भनियो।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको ७ सय १० औं बैठकको निर्णयअनुसार डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्नेबारे निर्णय र उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनलाई देखाउँदै २०७२ माघ १४ को सूचनाअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ मसिंरसम्म २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति ९डाटा डाउनलोडबाट० भएको एकिन गरिएको र तपसिलअनुसार थप रकम बुझाउन भनिएको हो।

यसको अर्थ प्राधिकरणका क्षेत्रीय कार्यालयले शिवम्को टिओडी डाटा हेरेर ४ महिनासम्म २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको प्रमाणित भएपछि त्यहीअनुसार शुल्क तिर्न पत्राचार गरे।

त्यही बेला बुटबल सिमेन्टको पनि डाटा डाउनलोड गरियो। बुटबल सिमेन्टलाई डेडिकेटेड लाइन दिएको हो वा होइन। यस उद्योगले ट्रंक लाइनबाट विद्युत् लिइरहेको थियो। बुटवल सिमेन्टलाई २०७२ फागुन १२ गते प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयले चलानी नम्बर ४ सय ७ सहितको पत्र लेख्दै नयाँ दरअनुसार महशुल भुक्तानी निर्देशन दियो।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०७२ असार १२ गते बसेको बैठकको निर्णयबाट भएको डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति गर्नेबारे निर्णय र उपसमितिको स्वीकृत प्रतिवेदनदअनुसार बुटवल सिमेन्टको २०७२ साउन १९ देखि मंसिर १८ गतेसम्मको टिओडी डाटा डाउनलोड गरेर हेर्दा कात्तिक र मंसिरमा २४ सै घण्टा विद्युत् आपूर्ति भएको देखिएकाले नयाँ दर अनुसारको भुक्तानी गर्नू भनेर पत्र काटियो।

उद्योगी गलत कि कुलमान? यस्तो छ प्रमाण

माथि उल्लेखित विवरणबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने टिओडी डाटा हेर्दा निरन्तर २४ सै घण्टा बिजुली खपत गरेको देखिए उद्योगसँग डेडिकेटेडसहर शुल्क लाग्छ। उद्योगीले पनि बारम्बार त्यही भन्दै आएका हुन्।

तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ आफैले काटेको पत्रलाई बेवास्ता गरेर गैरकानुनी रुपमा जथाभावी शुल्क उठाउन खोज्दा असूल हुनुपर्ने रकमसमेत नपाउने खतरा बढिरहेको छ।

निर्देशनअनुसार क्षेत्रीय कार्यालयले टिओडी मिटरअनुसार २४ सै घण्टा लिए/नलिएको हेरेर शुल्क लगाउने वा नलगाउने भइरहेको थियो।

किन यति अवधिसम्मको मात्रै टिओडी मिटर डाउनलोड गरियोरु किन अन्य समयको पनि टिओडी मिटर डाउनलोड गरिएनरु भन्ने प्रश्न उठ्छ। प्राधिकरणले २०७२ फागुन १० गते सूचना निकाल्दै भन्यो, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडरसँग सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना।

विभिन्न सरकारी, निजी तथा सामूदायिक अस्पताल, सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान, निजी प्रतिष्ठानहरुमासमेत प्राधिकरणको नीति र मापदण्डअनुरुप निर्वाधरुपमा विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरिँदै आएकोमा यस अवधिमा नदिहरुमा जलस्तरहरु घट्न गरी विद्युत् उत्पादन केन्द्रबाट न्यून रुपमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको, इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेका कारण विद्युत शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिन गरी थप संकट उत्पन्न भइरहेको छ।

यसर्थ, उल्लेखित ययार्थ अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सरकारका विभिन्न निकायहरु, तथा सरकारी कार्यालय, अस्पताल, सुरक्षा अंग तथा संवेदशील निकायबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान, उद्योग अस्पताल, नसिंङ होम आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेटेड फिडरमार्फत नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति लिइरहेका निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायतलाई २०७२ फागुन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहने गरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत भन्यो।’

अर्थात यो मितिबाट डेडिकेटेडबाट विद्युत आपूर्ति बन्द भयो। यो मिति पश्चात प्राधिकरणले जुन निर्णयका आधारमा अतिरिक्त शुल्क माग गरेको थियो, त्यो निर्णयमा २४ सै घण्टा थियो। त्यही भएर मागिएको हो। लोडसेडिङको सूचना निकालिएपछि अब डेडिकेटेड भन्ने नै रहेन।

त्यसपछि प्राधिकरणले नत बिजुली दियो, नत अर्को सूचना नै निकाल्यो। प्राधिकरण आफैले टिओडीका आधारमा महशुल लिइने छ भनेको थियो। बिना टिओडी शुल्क लिन पाइएन।

२०७२ फागुन ११ गतेपश्चात प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका हुन वा नगरेका हुन्, जो पनि लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने भयो। त्यसपछि प्राधिकरणले कुनै पनि उद्योगलाई २४ सै घण्टा लाइन दिएकै छैन। दिएको भए प्रमाणित गरेर असुल उपर गर्न उद्योगीले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्।

लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक भएपश्चात तीन वर्षसम्म सबै जना मौन बसे। एकैपटक २०७५ साल वैशाख ३१ मा प्राधिकरणबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भयो।

त्यो घोषणा भइसकेपछि प्राधिकरणले सबै उद्योगलाई धमाधम पत्र पठाउन थाल्यो। प्राधिकरणले त्यसबेला टिओडी डाटाअनुसार असुल उपर गर्छौ भनेन्। प्राधिकरणले दुई घण्टा बिजुली लिए पनि डेडिकेटेड सरह शुल्क लाग्छ भन्यो।

किनभने ३३र६६ तथा डेडिकेटेडको ग्राहक हो भन्दै धमाधम बिल पठाउन थाल्यो। यहीबाट प्राधिकरणको बदमासी र झुटको खेती सुरु भएको हो।

प्राधिकरणले टिओडी मिटर नहेरी एक घण्टा बिजुली उपभोग गरेको भए पनि डेडिकेटेड सरह शुल्क लाग्छ भन्दै बिलिङ गरेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। प्राधिकरणले कानुनको बर्खिलाप गर्दै बिलिङ गरेपछि समस्या निम्तिएको हो।

यसरी सुरु भयो डेडिकेटेड लाइन

जसलाई २४सै घण्टा बिजुली चाहिन्छ, त्यसलाई दिने भनेर प्राधिकरणले २०७० कात्तिक ३ गते सूचना निकाल्यो। विद्युत प्रणालीबाट डेडिकेटेड फिडरमार्फत निरन्तर विद्युत् लिन चाहने इच्छुक औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुले बिजुलीको माग पेश गर्ने आशयपत्रको आवेदन माग्यो।

किनभने त्यो बेला मुलुकमा चरम लोडसेडिङ थियो। यसरी माग गर्ने औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गलाई आयात गरेर बिजुली दिने हो। आयात कति गर्ने, माग कति छरु त्यसैका आधारमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने भएकाले पहिला आवेदन मागिएको हो।

त्यही सूचनालाई आधार मानेर केही उद्योगीले बिजुलीको माग पनि गरे।

लामो समयदेखि बढ्दै गएको लोडसेडिङका कारणले औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक ग्राहकले आ–आफ्नो उद्योग प्रतिष्ठानको विद्युत आवश्यकताको पूर्ति तुलनात्मक रुपमा धेरै महँगो जेनेरेटर वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाबाट गरेको पाइन्छ।

यसरी उद्योग प्रतिष्ठानपिच्छे स्थापना हुने वैकल्पिक व्यवस्था महँगो पर्नुका साथै देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परिररहेको र वातावरणीय रुपमा पनि अनुकूल नभएको जस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्दै तुलनात्मक रुपमा बढी ऊर्जा उपभोग गर्ने औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक ग्राहकहरुलाई निर्वाध रुपमा विद्युत सेवा ९डेडिकेटेड सप्लाइ० उपलब्ध गराउन प्राधिकरणबाट तत्कालिन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको सहमतिमा नीति व्यवस्था गरी डेडिकेटेड लाइन भएको डेडिकेटेड उपभोक्ताको विद्युत सप्लाइलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको सूचना आयो। तर, सो व्यवस्थाका कारणले बाँकी अन्य उपभोक्तालाई विद्युत कटौतीमा थप असर नपर्ने पनि भनियो।

प्राधिकरणले अहिले आम उपभोक्ताको बिजुली कटौती गरेर उद्योगलाई बिजुली दिएँ भनेर अफवाह फैल्याइरहेको छ। जबकि, प्राधिकरण आफैले निकाले सूचनामा आम उपभोक्तालाई विद्युत् कटौतीमा कुनै असर नपर्ने गरी औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिक वर्गलाई विद्युत् उपलब्ध गराइने छ भनेको थियो।

‘आम उपभोक्ताले जति पाइरहेका छन्, त्यति नै बिजुली दिन्छौ। तर, औद्योगिक व्यापारिक तथा गैरव्यापारिकका लागि छुटै व्यवस्था गर्छौ भनेर सूचना नै प्रकाशित गरेको छ। उपभोक्ताको बिजुली काटेर उद्योगलाई दिने छैनौ भनेको छ’ कानुन व्यवसायी रमण कर्णले भने।

त्यसपछि के कति रकम लिने, डेडिकेटेड कसलाई भन्नेरु कसरी दिने रु लगायत बारे टुंग्याउन प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी बन्यो। डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा गठित उपसमितिको राय सिफारिस प्रतिवेदन २०७२ तयार गरियो। डेडिकेटेड फिडर केलाई भन्ने विषयमा त्यो भन्दा पहिले केही व्यवस्था थिएन।

त्यो बेलासम्म ट्रंक लाइनको कुरै छैन। यसले डेडिकेटेडको मात्रै कुरा गरेको छ। उपसमितिले निर्वाध रुपमा विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकलाई नीतिगत रुपमा व्यवस्थित गर्दा प्राधिकरणले लोडसेडिङको गर्ने नीतिअनुरुप विद्युत आपूर्ति कटौती हुने छुटै फिडर नियमित रुपमा २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडर बनाएर दुई प्रणाली बनायो। २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुनेलाई डेडिकेटेड फिडर भन्यो।

त्यसपछि उपसमितिले दर प्रस्ताव गर्यो। प्रस्तावित दरमा श्रेणीवद्ध डेडिकेटेड फिडर लाइनमा निरन्तर रुपमा विद्युत आपूर्ति हुने प्रत्येक दिन २४ सै घण्टा औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैरव्यापरिकलाई यस वर्गमा राखिने छ। यसका लागि दर प्रस्ताव गरयो।

मिश्रको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिले प्रस्ताव गरेको दर प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ को बैठकले स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि महशुल निर्धारण आयोगसमक्ष दर पारित गर्न पठायो। किनभने कानुनमै महशुल निर्धारण आयोगले तोकेको दर नै लिन पाउने व्यवस्था छ।

आयोगको १ सय ३ औं बैठक २०७२ पुस २९को बैठकले डेडिकेटेड महशुल दर कायम नहुँदासम्म सरकारी अस्पताल बाहेकका डेडिकेटेड फिडरका उपभोक्ताको हकमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ मा गरेको निर्णयलाई स्वीकृतको निर्णय गर्यो।

विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेडको दर स्वीकृत गरेपछि आयोगले सूचना निकाल्नुपर्छ, निकाल्यो।
आयोगको सूचनामा दुई वटा कुरा प्रष्ट छ, एउटा निरन्तर र अर्को २४ सै घण्टा। त्यसबाहेकका हकमा प्रिमियम दर लाग्ने भएन।

प्राधिकरण अर्थ निर्देशनालयका अनुसार ५७ उद्योगहरुबाट १५ अर्ब रुपैयाँ महशुल लिन बाँकी छ। ब्याजसमेत जोडेर गत असारसम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको कूल बक्यौता महशुल २४ अर्ब ६१ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।