कोप–२८ सम्मेलन सम्पन्न : जीवाष्म इन्धन युग ‘अन्तको´सुरुआत

‘जलवायुको विश्वव्यापी समीक्षा’लाई कोप–२८ को केन्द्रीय नतिजा मानिन्छ । यसमा वार्तामा भएका सबै तत्त्वहरू समावेश छन् । अब सन् २०२५ सम्ममा हुने जलवायु कार्य योजना विकास गर्न देशहरूले यी नतिजा प्रयोग गर्न सक्छन् ।

‘जलवायुको विश्वव्यापी समीक्षा’ले तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई सन् २०१९ स्तरको तुलनामा सन् २०३० सम्ममा ४३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने विज्ञानलाई मान्यता दिएको छ । तर, यसले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने कुरामा पक्ष राष्ट्रहरू प्रतिबद्धता पालनाबाट टाढा रहेका उल्लेख गरेको छ ।

उक्त समीक्षाले पक्ष राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापीस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको तीन गुणा वृद्धि र सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारलाई दोब्बर बनाउने कार्यहरू गर्न आह्वान गरेको छ । समीक्षाको सूचीमा कोइला ऊर्जाको प्रयोग चरणबद्धरुपमा घटाउन प्रयास गर्ने, जीवाष्म इन्धनको अनुदानलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउनेलगायत समावेश छन् ।

यसैगरी ऊर्जा प्रणालीमा जीवाष्म इन्धनबाट सङ्क्रमणलाई अन्त्य गर्न न्यायसङ्गत, व्यवस्थित र समतामूलक ढङ्गमा विकसित देशहरुले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

छोटो अवधिमा अर्थतन्त्रव्यापी उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यहरु सबै हरितगृह ग्यास, क्षेत्र र वर्गलाई समेट्ने र सन् २०२५ सम्ममा तिनीहरुलाई जलवायु कार्ययोजनाको अर्को चरणमा तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न पक्ष राष्ट्रहरूलाई महत्वाकांक्षी योजनाका साथ अगाडि आउन प्रोत्साहित गरिएको छ ।

प्रभावितको उत्थानका लागि सहयोग 

दुई हप्ता लामो कोप–२८ सम्मेलन यही डिसेम्बर १ र २ तारिखमा ‘विश्व जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन’को साथ सुरु भएको थियो । जसमा एक सय ५४ राष्ट्र र सरकार प्रमुख सहभागी भएका थिए ।

यस सम्मेलनमा जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोषको परिचालन र कोषको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा पक्ष राष्ट्र ठोस निर्णय गरेर ऐतिहासिक सहमतिमा पुगेका छन् । कोष स्थापनासँगै विभिन्न मुलुकले कोषमा सात सय मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीको प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय र हानिनोक्सानी लागि स्यान्टियागो नेटवर्कको सचिवालयको आयोजना गर्नेछ भन्ने सहमतिसँगै हानि नोक्सानीको एजेन्डामा थप प्रगति भएको छ । यस मञ्चले विशेष गरी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोखिममा रहेका विकासोन्मुख देशहरूलाई प्राविधिक सहयोगलाई उत्प्रेरित गर्नेछ ।

पक्ष राष्ट्र ‘अनुकूलनमा विश्वव्यापी लक्ष्य’ (जिजिए) र यसको ढाँचाका लागि लक्ष्यमा सहमत भएका छन्, जसले परिवर्तनशील जलवायुको प्रभावसँग लचिलो हुन र देशहरूको प्रयासको मूल्याङ्कन गर्न विश्वलाई कहाँ पुग्न आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्नेछ । जिजिए ढाँचाले अनुकूलन लक्ष्यहरू र तिनीहरूलाई प्राप्त गर्नको लागि वित्त, प्रविधि र क्षमता–निर्माण समर्थनको आवश्यकतामा विश्वव्यापी सहमति झल्काउँछ ।

जलवायु वित्तमा वृद्धि

सम्मेलनमा जलवायु वित्तमाथिको छलफल केन्द्रमा थियो । तसर्थ हरित जलवायु कोषले आफ्नो दोस्रो पुनःपूर्तिको लागि प्राथमिकता प्राप्त गरेको छ । यसमा छ देशले कोप–२८ मा नयाँ कोषको प्रतिबद्धता गरेका छन्  । कोषमा कुल ३१ देशबाट १२ दशमलव ८ विलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

आठ दाता राष्ट्रले अतिकम विकसित देश कोष र विशेष जलवायु परिवर्तन कोषमा कूल एक सय ७४ मिलियन अमेरिकीभन्दा बढीको नयाँ प्रतिबद्धता घोषणा गरेका छन् । साथै कोप–२८ मा अनुकूलन कोषमा हालसम्म कूल एक सय ८८ मिलियन अमेरिकी डलरको नयाँ प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

यद्यपि विश्वव्यापी समीक्षामा देखाइएअनुसार यी वित्तीय प्रतिबद्धता स्वच्छ ऊर्जा सङ्क्रमण, उनीहरूको राष्ट्रिय जलवायु योजना र अनुकूलन प्रयास कार्यान्वयन गर्नका लागि विकासशील देशलाई सहयोग गर्न पर्याप्त छैन ।

कोप–२८ मा विश्व नेताहरू, नागरिक समाज, व्यवसायी, आदिवासी जनजाति, युवा, परोपकारी, र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सन् २०३० मा अन्तरहरू हटाउने साझा सङ्कल्पका भावनाका साथ सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा लगभग ८५ हजार सहभागीले भाग लिएर विचार, समाधान र साझेदारी निर्माण गर्न साझेदारी र गठबन्धन गरेका थिए ।

सम्मेलनका निर्णयले जलवायु कार्यमा संलग्न हुन सबै सरोकारवालालाई विशेषगरी जलवायु सशक्तीकरणको लागि कार्य र लैङ्गिक कार्ययोजनामार्फत सशक्त बनाउने महत्वलाई पनि जोड दिएको छ ।

कोप–२९ अजरबैजान र कोप–३० ब्राजिलमा हुने

औपचारिक वार्ताको समानान्तरमा, कोप–२८ मा ग्लोबल क्लाइमेट एक्सन स्पेसले सरकार, व्यवसाय र नागरिक समाजलाई उनीहरूको वास्तविक–विश्व जलवायु समाधान सहकार्य गर्न र प्रदर्शन गर्न मञ्च प्रदान गरेको थियो ।

सम्मेलनले खाद्य र जनस्वास्थ्य प्रणालीको उत्थानशील बढाउन र कृषि र मिथेनसँग सम्बन्धित उत्सर्जन कम गर्ने उल्लेख गरेको छ । कोप–२८ मा ‘परिष्कृत पारदर्शिता ढाँचा’ मा भएको वार्ताले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको नयाँ युगको लागि आधार तयार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तनले पारदर्शिता रिपोर्टिङ र पक्षहरूद्वारा प्रयोगको लागि समीक्षा उपकरणहरू विकास गर्नेछ ।

यस सम्मेलनले ११–२२ नोभेम्बर २०२४ सम्म कोप–२९ को आयोजकको रूपमा अजरबैजानलाई र १०–२१ नोभेम्बर २०२५ सम्म कोप–३० को आयोजकको रूपमा ब्राजिललाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । कोप–२९ मा सरकारले जलवायु चुनौतीको मात्रा र जरुरीता झल्काउँदै नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापना गर्नुपर्नेछ । कोप–३० मा, तिनीहरू नयाँ राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानका साथ तयार हुनुपर्नेछ ।