जम्मु कश्मिरलाई दिइएको विशेष दर्जा खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्याे वैध ठहर
२५ मंसिर २०८० १६:३६
भारतको सर्वोच्च अदालतले जम्मु कश्मिरको विशेष दर्जा खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासले जम्मु कश्मिरमा लागू धारा ३७० खारेज गर्ने नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको निर्णय सदर गरेको हो।
यससँगै जम्मु कश्मिर राज्यलाई दिइएको विशेष दर्जा समाप्त भएको छ। उक्त धाराले जम्मु कश्मिरलाई विशेष दर्जा प्रदान गरेको थियो।
अदालतले जम्मु कश्मिरमा अर्को वर्ष सेप्टेम्बरसम्ममा चुनाव गराउन पनि भनेको छ। यस्तै जम्मु कश्मिरलाई जतिसक्दो चाँडो पूर्ण राज्यको दर्जा दिन पनि आदेश दिइएको छ।
आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त, 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है। इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने हमारी…
— Narendra Modi (@narendramodi) December 11, 2023
मोदी सरकारले राष्ट्रपति शासनकालमा जम्मु कश्मिरमा धारा ३७० हटाएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडले भारतसँग विलय भएपछि जम्मु कश्मीरलाई आन्तरिक सार्वभौमसत्ताको अधिकार नरहेको बताएका छन्।
फैसलाकाे स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री माेदीले यसलाई ‘ऐतिहासिक’ भनेका छन्।
२०१९ मा केन्द्रको बीजेपी सरकारले धारा ३७० खारेज गर्यो र जम्मु कश्मिरलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा विभाजन गरेकाे थियाे।
उक्त निर्णयको संवैधानिक वैधतालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो।
प्रतिक्रिया