मन्त्रालयले नै लुकाउँछन् सूचना

बागमती प्रदेश सरकारले कानुन पालना, पारदर्शी र नागरिकप्रति जवाफदेहिता पालना नगरेको पाइएको छ । ऐन, कानुनको पालना एवं कार्यान्वयन प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायले नै गर्ने गरेका छैनन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले सरकारको कामकारबाहीलाई खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०७६ बनाएको छ । ऐनमा सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचनासहितको विवरण चौमासिक रूपमा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तथापि, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र सरकारका निकायले नै उक्त ऐन पालना एवं कार्यान्वयनमा अटेर गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०७६ को दफा ५ (१) मा सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐनको दफा ५ (२) मा अद्यावधिक सूचना सार्वजनिक निकायले चौमासिक रूपमा अनिवार्य रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित १२ मन्त्रालयमध्ये दुई मन्त्रालयले मात्र स्वतः प्रकाशन भन्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चौमासिकको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मात्र आफ्नो कार्यालय र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको गतिविधिको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेशका बाँकी १० वटा मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका निकायको वेबसाइटमा स्वतः प्रकाशत अन्तर्गत आव २०८०/८१ को पहिलो चौमासिकको विवरण मङ्गलबार दिउँसोसम्म आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको देखिँदैन। तथापि ऐनको प्रस्तावनामा सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना आमनागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउँदै नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउन ऐन निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार पहिलो चौमासिकको गतिविधिको विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत मङ्गलबार दिउँसोसम्म सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रालयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आवको पहिलो चौमासिकको गतिविधिको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।  यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।