मिलापत्रमै सीमित छन् महिला हिंसाका उजुरी
१९ मंसिर २०८० १२:३८
श्रीमानको दैनिक कुटाइबाट पीडित मोरङ बेलबारीकी एक महिलाले गएको दसैँअघि श्रीमानलाई कानुनी कारबाही गर्ने अठोट गरिन् । कारबाहीsf लागि उनी उजुरीसहित इलाका प्रहरी प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा पुगिन् । उजुरीपछि श्रीमानलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो ।
श्रीमानलाई प्रहरी कार्यालयमा देखेपछि उनले टुलुटुलु हेरिरहिन् । केही समयअघिसम्म कारबाही गर्ने अडान लिएकी उनका श्रीमानलाई प्रहरी कार्यालयमा देखेपछि एकाएक मन फेरियो । उनको मनस्थितिमा परिवर्तन आयो र प्रहरीसामु आफ्नो बयान फेरिन् ।
‘श्रीमानलाई कारबाही नै हुनुपर्छ भनेर उजुरी दिए’, उनले भनिन्,‘प्रहरीअगाडि श्रीमानलाई उभ्याउँदा उहाँका गल्तीहरू सबै बिर्सिएँ, जति गल्ती गरे पनि मन पग्लियो।’ एक छिन अघि कारबाहीको उजुरी लिएर गएकी उनले फेरेको बयानले प्रहरीलाई हिंसाको उजुरी होइन, मिलापत्र गराएर पठाउन बाध्य बनायो ।
मदिरा नपाएको निहुँमा श्रीमानबाट दिनहुँ कुटिन बाध्य धनकुटा नगरपालिका-३ की अर्की एक महिलाको कथा पनि उस्तै छ । दिनभरिको घर व्यवहार र साँझ मदिराको झोकमा श्रीमानबाट उनी दैनिक जस्तो हिंसामा पर्ने गरेकी थिइन् । जति कुटे पनि चुपचाप सहँदै आएकी उनी छिमेकीले सोधे बिरामी भएको जवाफ दिँदै आएकी थिइन्। एक दिन अति नै भएपछि माइतीको साथ लागेर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिइन्। उजुरीपछि दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर छलफल भयो । माइती बोकेर प्रहरी कार्यालय पुगेकी उनी एकाएक परिवर्तन भइन् ।
एकछिन अघिसम्म हिम्मतका साथ श्रीमानलाई कारबाही गर्न पुगेकी उनको ‘मिलापत्र गर्ने’ जवाफ आएपछि प्रहरी उजुरी प्रक्रिया त्यही रोक्न बाध्य भयो । आफ्नै श्रीमानको हिंसामा परेर पनि सहेर बस्न बाध्य बेलबारी र धनकुटाका दुई महिला उदाहरण मात्र हुन् ।
उजुरी बोकेर जाने अधिकांश महिलाको प्रहरी कार्यालय पुग्दा फेरिने बयानले प्रहरीलाई हिंसाको उजुरी होइन, मिलापत्र गराएर पठाउन बाध्य बनाएको घटना कोसी प्रदेश सबै जसो प्रहरी कार्यालयमा देखिन्छ । जसकारण हिंसाका अधिकांश उजुरी मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेको पाइएको छ ।
प्रहरी अधिकारीका अनुसार घरेलु हिंसापीडित अधिकांश महिलाले प्रहरीमा उजुरी गरे पनि मुद्दाको प्रक्रिया अघि नबढ्दै बयान फेर्ने गरेका कारण हिंसा पिडकले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् ।
घरेलु हिंसामा परेर प्रहरीमा उजुरी दिएका मध्ये तीन तिहाइ बढी उजुरी मिलापत्रमा टुङ्गिने र बाँकी रहेको उजुरीकर्ता मध्ये धेरै सम्पर्कमा नआउने गरेको प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क उल्लेख छ। यद्यपि पीडितहरूले प्रहरीमा दिएको उजुरीलाई आधार मान्ने हो भने महिला हिंसाको घटनामा भने प्रत्येक वर्ष वृद्धि भएको देखिएको छ।
कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा गएको तीन आर्थिक वर्षमा कुल ४ हजार ३५८ घरेलु हिंसाको घटना भएका छन् ।
२०७७/७८ मा घरेलु हिंसाका ९१६ उजुरी दर्ता भएकामा आधा भन्दा बढी ६९० वटा उजुरी मिलापत्रबाट टुङ्गो लागेको थियो । कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको रेकर्ड अनुसार मिलापत्र गराइएका अधिकांश उजुरी श्रीमान् र श्रीमतीबिचको झगडामा आधारित थिए । जसमा एक सय ३९ उजुरीलाई प्रहरीले अदालत लगेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा २६ जना उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएको उल्लेख छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दर्ता भएका घरेलु हिंसाका १ हजार ३३३ उजुरीमध्ये १ हजार २३७ उजुरीको मिलापत्रबाटै टुङ्गो लगाइएको थियो भने ३३ उजुरीलाई प्रहरीले अदालत लगेको थियो । उजुरीकर्तामध्ये ५५ जना सम्पर्कमा आएनन्।
गएको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा दर्ता भएका घरेलु हिंसाका १ हजार ४७४ उजुरीमध्ये १ हजार ५७ उजुरीको मिलापत्रबाटै टुङ्गो लगाइएको थियो भने ५७ उजुरीलाई प्रहरीले अदालत लगेको थियो । उजुरीकर्तामध्ये ४५ जना सम्पर्कमा आएनन्।
चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म कुल ६३५ घरेलु हिंसाका उजुरी प्रदेशका विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । ती मध्ये ४३४ उजुरीको मिलापत्रबाटै टुङ्गो लगाइएको छ भने ५ उजुरीलाई प्रहरीले अदालत लगेको पठाएको छ । उजुरीकर्तामध्ये २४ जना सम्पर्कमा नआएको प्रहरीको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको यो तथ्याङ्कबाट पनि प्रस्ट हुन्छ घरेलु हिंसाका अधिकांश उजुरी मिलापत्रमा टुङ्गिएका छन् ।
कोसी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका सह प्रवक्ता सुनिल दाहालले उजुरी बोकेर आउने अधिकांश महिलाले प्रहरीमा पुगेपछि बयान बदल्ने गरेकाले पीडितहरुमाथि हुने कारबाहीबाट उनीहरूले उन्मुक्ति पाउने गरेको देखिएको बताए ।
‘धेरैजसो घटना हेर्दा घरपरिवार, बालबच्चा र समाजका कारणले नै हिंसा सहेर भए पनि महिलाहरू मिलापत्रमा जाने गरेको देखिएको छ’, दाहालले भने,‘उजुरीकर्ता अधिकांश महिलाको प्रहरी कार्यालय पुग्दा फेरिने बयानले प्रहरीलाई हिंसाको उजुरी होइन, मिलापत्र गराएर पठाउन बाध्य बनाएको छ।जसका कारण हिंसाका अधिकांश उजुरी मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेको अध्ययानबाटपनि प्रस्ट हुन्छ।’
प्रहरी नायव उपरीक्षक दाहालका अनुसार प्रहरीमा आएका उजुरीबारे पहिला पीडित महिलाको इच्छा सोधिने र मिल्न सक्ने उजुरीमा मिलापत्र गरेर पठाइने गरिएको छ । उजुरी दिए पनि प्रहरीमा आएपछि श्रीमान् देखेपछि अधिकांश महिला अगाडि बढ्न नचाहने गरेको पाइएको उनले बताए । दाहालेले भने,‘आमनेसामने बसेपछि श्रीमानको बिलौना सुनेर पनि अधिकांश महिला मुद्दामा जान चाहँदैनन्।’
कुटपिट गरी घर निकाला गरिएको, शारीरिक तथा मानसिक यातना, शारीरिकसँगै मानसिक यातना दिने, आवश्यक खर्चसमेत नदिई आर्थिक अभावमा पारेर यातना दिने, आर्थिक यातना दिएको लगायतका महिला हिंसाको उजुरी प्रहरीमा आउने गरेको छन् । प्रहरीबाहेक प्रदेशका सबै स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा परेका उजुरी पनि मिलापत्रमै सीमित हुने गरेको पाइन्छ ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पनि अधिकांश मुद्दा घरेलु हिंसाका आउने गरेको लेटाङ नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक कृष्णकुमारी निरौला बताइन् । कुटपिट गरेको, महिला हिंसाका बारेमा खान लाउन नदिएको लगायतका उजुरी आउने र त्यस्ता उजुरीमा दुवै पक्षलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गराएर मिलाउने गरिएको निरौलाको भनाइ छ ।
महिला भएकै कारण राज्यले बनाएको कानुन, सामाजिक परम्परा, पितृसत्तात्मक मूल्यमान्यता, महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा यी सबै महिला हिंसा अन्तर्गत पर्छन् । संसारभर अहिले महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान जारी छ । तर महिला हिंसाको ग्राफ भने डरलाग्दो छ । महिला अधिकारकर्मी मन्जिता उपाध्याय अहिले पनि अधिकांश महिला घरेलु हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएको बताइन् ।
महिलाहरू आफूमा आत्मनिर्भर नहुनु, घरपरिवार र समाजबाट सहयोग नहुनु लगायतका विभिन्न कारणले घरेलु हिंसाका घटना मिलापत्रमा टुङ्गिने गरेको उनको बुझाई छ।
महिलाहरू आत्मनिर्भर नभएसम्म समस्या रहिरहने देखिन्छ‘,उपाध्यायले भनिन्,‘वर्षौसम्म हिंसा सहेका महिलाहरू सहनै नसक्ने अवस्थामा मात्रै प्रहरीसम्म पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ। त्यसरी प्रहरीकोमा पुगेका महिलाहरू पनि आफूमाथि भएको हिंसालाई मुद्दाको रूपमा अगाडि बढाउन नचाहने गरेको उपाध्याय बताउँछिन्।
‘महिलाहरू जस्तोसुकै हिंसा भोग्नुपरे पनि भोलिपल्टै आएर उजुरी फिर्ता गर्दै आफ्ना श्रीमानलाई छुटाएर लैजाने गर्छन्,’ उनले भनिन, ‘घरेलु हिंसाका पीडकलाई २४ घण्टाभन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान रहेको र ३० दिनभित्र मिलापत्र गर्ने व्यवस्थाले थप समस्या बनाएको छ।’यदि राज्यले त्यस्ता पीडित महिलाको संरक्षणमा नटुटेसम्म एकै घरपरिवारमा बसेर न्यायका लागि लड्न असम्भव देखिन्छ।’
स्रोत : ध्रुव भट्टराई, मोरङ/आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार
प्रतिक्रिया