चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्दैछ देश, ओली भन्छन्- सरकार उसबाट ऋण लिनै डराउँछ

चीनसँग लिएको ऋण नेपाललाई गलपासो बनिरहेको छ । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ । सञ्चालनमा आएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि यो विमानस्थलबाट सरकारले आम्दानी गर्नु त पर, विमानस्थल निर्माणका लागि चीनसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ ।

यस्तै चीनसँग खरिद गरिएका ६ वटा जहाजले पनि नेपाललाई ऋणको बोझ थपिरहेको छ । जहाजका कारण सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको छ । निगमलाई नाफामा लैजाने योजनाअनुसार ९ वर्षअघि खरिद गरिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज ( ४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६०) निगम घाटामा जानुको प्रमुख कारणमध्ये एक बनेको हो ।

यसरी देश चिनियाँ ऋणको चंगुलमा फसिरहेका समय प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अहिलेको सरकार चीनसँग ऋण लिनै डराइरहेको तर्क गरिरहेका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली चीन सरकारले कुनै पनि कुरामा नेपाललाई सहयोग गर्ने भनिरहँदा पनि अर्को शक्तिका कारण वर्तमान सरकार सहयोग लिनबाट डराउने गरेको बताउँछन् ।

सोमबार झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ यात्राका क्रममा ओलीले दैलेखमा आठ राजनीतिक दलहरूले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उनले भने, ‘अहिलेको सरकारले चीनको सहयोग लिन सक्दैन, किनभने डराउँछ ।’

नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न अनेक प्रपञ्च अपनाइरहेको चीनसँग थप ऋण लिनेभन्दा पनि भएकै ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चुनौतीमा वर्तमान सरकार छ । यद्यपि, चिनियाँ ऋण गलपासो साबित भइरहेकै समय उसबाट ऋण लिनै डराएको ओलीको तर्क देशको एक प्रमुख जिम्मेवार दलको प्रमुख नेताका लागि कति सुहाउँदो हो, त्यो उनी नै जानून् ।

स्मरण रहोस्, भारतसँगको आफ्नो सम्बन्ध केही चिसिएपछि ओलीले चीन रिझाउन यस्तो तर्क विगतमा पनि गर्दै आएका हुन् ।

अर्कातिर चीन रिझाउने प्रयासस्वरूप नै ओलीले आफ्नो गृहजिल्ला झापामा एउटा महात्त्वाकांक्षी परियोजना पनि भित्र्याएका छन्, जुन लामो समयसम्म अलपत्र छ । यो योजना कार्यान्वयन भएमा वर्षौंवर्षसम्म नेपालमा चिनियाँ व्यापारको आधिपत्य रहनेछ ।

पढ्नुहाेस् : दमक औद्योगिक पार्क : चीन रिझाउन स्थानीयलाई सुकुम्बासी बनाउने ओलीको महत्त्वाकांक्षा

यस्तै यो परियोजनाले चिनियाँ कम्पनीहरू फाइदामा रहे पनि स्थानियले सुरूआतमा जमिन गुमाउन बाध्य हुनेछन् । सम्झौताअनुसार दस वर्ष पार्क निर्माणको अवधि रहनेछ र ४० वर्ष चिनियाँले नै पार्क सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

योजनाको नाम हो दमकस्थित दमक क्लिन पार्क । देशको आर्थिक अवस्थामा नै सुधार ल्याउने, एक लाख व्यक्तिले रोजगारी पाउने, औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउने भनी तामझामसहित शिलान्यास गरिएको यो पार्क निर्माण लामो समयदेखि अलपत्र परेको छ । यस्तै यसको अन्तर्य भनेको चिनियाँ प्रभावलाई भारतीय सीमा नजिक लगेर भारत चिढ्याउने खेल हो ।

पाेखरा विमानस्थल कसरी बन्दैछ चिनियाँ ऋणकाे पासाे ?
गत वर्ष १७ पुसदेखि सञ्चालनमा आएको पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान गरेका छैनन् । चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्माण गरिएको यो विमानस्थलमा आन्तरिक एयरलाइन्स कम्पनीले मात्र उडान गर्दै आएका छन् । र, आन्तरिक उडान पनि आशलाग्दो छैन । गत १ माघमा यती एयरलाइन्सको विमान उक्त विमानस्थलमा अवतरण गर्नु केहीअघि सेती खोँचमा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि विमानस्थलप्रतिको धारणा झनै बिग्रिएको छ ।

सरकारले गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरेको यो विमानस्थल नामअनुसार सञ्चालन हुन सकेको छैन । पोखराजस्तो पर्यटकीय गन्तव्यमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सरकारलाई प्रशस्त आम्दानी हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत मुलुक चिनियाँ ऋणको पासोमा फस्दै गएको छ ।

जानकारहरूले पोखरा विमानस्थल नेपाललाई चिनियाँ ऋणको गलपासो बन्ने चेतावनी यसअघिदेखि नै दिँदै आएका हुन् । र, त्यसको परिणाम अहिले देखा पर्न थालेको छ अर्थात् विमानस्थलका लागि सरकारले लिएको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । यस सन्दर्भमा सांसदहरूले पनि आवाज उठाउन थालेका छन् ।

केही अघि नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र बजगाईंले नेपालीहरू पोखरा विमानस्थलको ऋणमा फसेको बताएका थिए ।

‘तिर्ने कि छिर्ने ? पोखरा एयरपोर्टको ऋणमा हामी नेपाली ! झलनाथजी की जय !,’ सांसद बजगाईंले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘पोखरा विमानस्थलको ऋण २२०५९८४०००० (१३७८७४०००० चिनियाँ मुद्रा) अर्थात् २२ अर्ब नेरूको पहिलो ब्याज चुक्ता गर्ने हद ईसं २०२२ र दोस्रो समयावधि २०२३ अक्टोबर गुज्रिसक्यो । यसको पेनाल्टी के हो थाह छैन तर ब्याजदर भने ५% रहेको छ । यो भन्नाले एउटा किस्ता ब्याज नै रू ११०२९९२००० हुन्छ ।’

सांसद बजगाईंले भनेजस्तै ऋण तिर्न नसक्ने जोखिमका बीच अर्कातिर चीनले भने ऋणमा बनाइदिएको विमानस्थललाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको विवादित अवधारणा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको भनेर पनि प्रचारबाजी गर्दै आएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले पटक-पटक यो विमानस्थल बीआरआईको हिस्सा भएको मिथ्या अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । जबकि नेपालमा बीआरआई कार्यान्यवन नै भएको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चीनबाट चर्को ब्याजमा ऋण लिएको तथ्य कसैका सामु छुपेको छैन ।

यसबाट चीन नेपालमा कसरी आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न खोजिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । स्मरण रहोस्, बीआरआई परियोजना विश्वका विभिन्न देशमा कार्यान्वयन भएर असफल सिद्ध तथा मुलुकहरूलाई आफ्नो ऋणको जालोमा फसाउने चिनियाँ षड्यन्त्र साबित भइसकेको हो । यसको ज्वलन्त उदाहरण श्रीलंका हो । ठूलो उपलब्धिको आशासहित बीआरआई परियोजनामा सामेल भएको श्रीलंकाले परियोजना कार्यान्यवनको एक वर्ष नपुग्दै गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको अवगत नै छ ।

पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकसँग २०७२ मा सम्झौता गरेर १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण लिएको छ । यसको २५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्दैन । ब्याज तिर्नु नपर्ने रकम ३४ करोड ४६ लाख ८५ हजार युआन हुन आउँछ । बाँकी रकममा २ प्रतिशत ब्याज छ । यस ऋणमा ७ वर्षको ग्रेस पिरियड छ र कुल २० वर्षमा यो ऋण तिरिसक्नुपर्छ ।

ग्रेस पिरियड चाँडै सकिँदै छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ताबापतको ५ करोड ३० लाख २८ हजार ४६१ युआन आगामी चैतमा तिर्नुपर्ने छ । दोस्रो किस्ता त्यसको ६ महिनापछि तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणले एक्जिम बैंकको ऋण अर्धवार्षिक किस्तामार्फत चुक्ता गर्नुपर्छ ।

सरकार र चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईबीचको सम्झौतापछि १८ साउन २०७३ देखि यो विमानस्थल निर्माण सुरू भएको थियो । र, यो हालै नेपाललाई हस्तान्तरण भएको हो ।

यसअघि विमानस्थलमा मुख्य उपकरण जडान नगरी हस्तान्तरण गरिएको खुलासा भएको थियो । विमानस्थलमा विमान अवतरणका लागि आवश्यक मुख्य उपकरणमध्येको एक इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) विमानस्थल हस्तान्तरणपछि मात्र जडान भएको हो । आईएलएस जडानअघि नै पोखरामा यती एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भएको थियो ।

विमानस्थलमा गत ११ फागुन (२३ फेब्रुअरी) मा उक्त उपकरण जडान भएको थियो । जबकि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गत १७ पुस (१ जनवरी) मा विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए । यती एयरलाइन्सको विमान १ माघ (१५ जनवरी) मा विमानस्थल नजिकै दुर्घटना भएको थियो ।

यती एयरलाइन्सको विमान विमानस्थल नजिकै आइपुग्दा दुर्घटना भएको हो । विमान दुर्घटना हुनुको प्रारम्भिक कारण दुवै इन्जिनका प्रोपेलर (ब्लेड) फेदर हुनु अर्थात् निश्चित डिग्रीअनुसार छड्के नभई ९० डिग्रीमा रहनु (सिधा) देखिएको दुुर्घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले बनाएको जाँचबुझ समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विमानस्थलमा दुर्घटनापछि मात्र अवतरण प्रणाली इन्स्टुुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (आईएलएस) उपकरण सञ्चालन भएको पनि खुलेको छ । विमानस्थलमा गत ११ फागुन (२३ फेब्रुअरी) मा उक्त उपकरण जडान भएको विमानस्थलकी प्रवक्ता जशोदा सुवेदीले पर्दाफासलाई जानकारी दिइन् । सामान्य तथा प्रतिकूल अवस्थामा अवतरणका लागि यो उपकरणको प्रयोग हुन्छ ।

यसका साथै निर्माण सम्पन्न भएको वर्षदिनभित्रै यस विमानस्थलमा प्राविधिक समस्याहरू देखिन थालेका छन् । काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले तामझामका साथ सुरूआत गरेको विमानस्थलको गत असोज १५ मा रडार बिग्रिँदा काठमाडौंबाट उडेका दुई जहाज अवतरण नगरी फर्किएका थिए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेका विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चार उपकरणमा समस्या भएपछि काठमाडौं नै फर्किएका थिए । रडारमा रहेको भीएएचएफ सिस्टम बिग्रिएपछि उडान अवरूद्ध भएको थियो ।

उक्त दिन यती एयरलाइन्स र श्री एयरलाइन्सका विमान पोखरा अवतरण नगरी काठमाडौं फर्केका थिए ।

पोखरा विमानस्थलको टावरमा पाइलटको सम्पर्क हुन नसकेपछि यती र श्री एयरका जहाज काठमाडौं फिर्ता भएका थिए ।

चिनियाँ जहाज पनि ऋणकाे पासाे
सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई चीनसँग खरिद गरिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज ‘गलपासो’ बनेको छ । निगमलाई नाफामा लैजाने योजनाअनुसार ९ वर्षअघि खरिद गरिएका ६ वटा चिनियाँ जहाज ( ४ वटा वाई-१२ र २ वटा एमए-६०) निगम घाटामा जानुको प्रमुख कारणमध्ये एक बनेको छ ।

अहिले यी ६ वटै जहाज थन्क्याएर राखिएको छ । ४ वटा वाई-१२ मध्ये एउटा दुर्घटनामा परेर उडान गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीका अनुसार यी जहाजका कारण निगमले निरन्तर घाटा व्यहोर्नु परिरहेको छ । जहाज सञ्चालनका लागि पटक-पटक टेण्डर आह्वान गर्दा पनि कसैले निवेदन दिएका छैनन् ।

केही अघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री किरातीले जहाज सञ्चालनका लागि निवेदन आह्वान गर्दा कसैले निवदेन नदिएकाले थन्क्याएर राख्नुपरेको बताएका थिए ।

चिनियाँ जहाजका पार्टपुर्जा नभेटिने र भेटिए पनि महँगो पर्ने तथा बीमासमेत महँगो हुने भएकाले जहाज व्यवस्थित गर्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । जहाजका लागि प्रशिक्षकसमेत अभाव रहेको मन्त्री किरातीले बताए । थन्क्याएर राखिए पनि पार्किङ शुल्क, बीमा र मर्मतमा वार्षिक ५० देखि ६० करोड रूपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ ।

स्थापनाको ६ दशकभन्दा बढी समय बितिसके पनि अर्बौं ऋणमा डुबेको निगमलाई यी जहाजले थप ऋणको बोझ थपेको छ ।

२०७० सालमा नेपाल र चीनबीच दुईपक्षीय जहाज खरिदको सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ जहाज अनुदानमा र एउटा एमए-६० र ३ वटा वाई-१२ जहाज भने ऋणमा लिने सम्झौता भएको थियो । सोसम्झौतापछि २०७१ वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए-६० जहाज नेपाल आएको थियो । साथै सोही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदानबापतको एउटा वाई-१२ जहाज नेपाल आएको थियो ।

यसैगरी बाँकी जहाज २०७३ मा एउटा एमए-६० र एउटा वाई-१२ ल्याएको थियो। निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई-१२ जहाज नेपाल ल्याइएको थियो ।

निगमलाई आर्थिक रूपमा बोझ गराउने ६ वटा चिनियाँ जहाज खरिदमा पौने ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो । जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको थियो । कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने ३ अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो ।

पहाडी र हिमाली भेगका जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यसहित भित्र्याइएका यी जहाज ३ वर्षभित्र नै कवाडीमा परिणत भएका थिए । निगमले दिन प्रतिदिन जहाजबाट घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । यी जहाज उडाउँदा २०७१ सालयता वार्षिक औसत ३८ करोड रूपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपरेको निगमको तथ्यांक छ ।

चिनियाँ जहाज ४० वर्षयता निगमले आन्तरिक सेवामा रहेका ट्वीनअटर डीएचसी ६ मोडलका जहाजहरूलाई विस्थापन गर्न खरिद गरेको थियो । तत्कालीन डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा लोकेन्द्र विष्ट मगर पर्यटनमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । पर्यटन मन्त्रालयले नै चिनियाँ जहाज खरिदमा जोडबल लगाएको थियो । चीन सरकारको लगानी भएको एभिक इन्टरनेशनलसँग ती जहाज किनिएका थिए ।

त्यतिबेला नेपालीसँग चिनियाँ जहाज उडाएको अनुभव थिएन । तर, सुरूवातमा आएका विमान उडाउन दर्ता गर्न आवश्यक कागजात नदिनुका साथै जहाज उडाउन प्रशिक्षक पाइलट तयार नभएसम्म पाइलट दिनुपर्ने सम्झौतालाई पनि एभिकले वास्ता नगरेको निगमका कर्मचारी बताउँछन् । तीन महिनापछि मात्र उक्त जहाजको उडान भयो ।

निगमले चिनियाँ जहाजको समस्या र एभिकको असहयोगबारे २०७१ माघमा पर्यटन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाए पनि सहयोग भएन । प्रतिवेदनमा एभिकले जहाजका कागजात र प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नगराएको, पठाएका पाइलट पटक-पटक परिवर्तन गरेको, एमए ६० जहाजको भारबहन क्षमता नै कम रहेको लगायतका जानकारीहरू थिए । त्यसपछि जहाजमा प्राविधिक समस्या देखिन थालेपछि निगमलाई आर्थिक भार बढ्दै गएको हो ।

यसअघि निगमले यी जहाज बिक्रीको तयारी गरे पनि बिक्री हुन नसकेर थन्किएका छन् ।