द्वन्द्वपीडितको न्यायका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध छ : कानूनमन्त्री

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (काइराला) ले शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यताको प्रतिबद्धताअनुरूप सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडितको न्यायको निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा प्रस्तुत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ को सैद्धान्तिक पक्षमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले शान्ति सम्झौताका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसला र नेपालले जनाएको प्रतिबद्धताको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा सिर्जित दायित्वअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा पीडित भएकाहरूको सत्य थाहा पाउने, न्याय पाउने अधिकार र भविष्यमा गरिनुपर्ने सुधारको प्रत्याभूत गर्ने अधिकारको सुुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

कानूनमन्त्री कोइरालाले मानवताविरुद्धको अपराध अन्वेषण गर्ने काम राज्यका तर्फबाट ढिलो भएकामा पीडितले न्याय पाउन ढिलो भएकोप्रति क्षमा मागे । सांसदहरूले पीडितको हकहितकै निम्ति उठाएको प्रश्न सकारात्मक रहेको भन्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा कति हदसम्म जान सक्छौँ भन्ने विषय शोभनीय रहेको उल्लेख गरे ।

“फौजदारी न्याय प्रणाली भन्दा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबाट अघि बढ्नेगरी अघि बढेको अवस्था छ, यो राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो, केवल कानूनी प्रक्रिया मात्रै हुन्थ्यो भने शान्ति सम्झौता भएको भोलिपल्टदेखि नियमित फौजदारी प्रणालीले काम गथ्र्यो”, उनले भने ।

द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई सरकारले सुनेरै विधेयक सदनमा आइपुगेको भन्दै उनले संघ तथा प्रदेशमा लामो प्रक्रिया र छलफलपछि आएकाले विधेयकले राम्रा प्रावधान समेटेको उल्लेख गरे । अहिले पनि करिब डेढ महिना सातै प्रदेशमा पीडितलाई प्रत्यक्ष सामेल गरेर उनीहरुको गुनासो समेटेको तथा राजधानी काठमाडौँमा पनि सोहीअनुरुप सम्बन्धित पक्षसँग राय सुझाव लिएर विधेयक अघि बढाइएको मन्त्री कोइरालाको भनाइ थियो ।

उनले अधिकतम रूपमा राज्यले थेग्नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लैघन नहुनेगरी पीडितका पक्षमा न्याय हुनेगरी विधेयक आएको बताए । उनले विधेयकलाई राजनीतिक कोणबाट नहेरी साझा समस्याको निराकरण गरिनुपर्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर सहमतिका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अघिल्ला सरकारका पालामा पनि विधेयक ल्याइएको भए पनि सार्थकता पाउन नसकेको भन्दै मन्त्री कोइरालाले अहिले विरोधका निम्ति विरोध नगरिकन हिजो कहाँ अड्कियो अब यो समस्यालाई विलम्ब गर्नुहुदैन भन्ने धेयकका साथ विधेयकलाई चाँडो पारित गरिनुपर्ने धारणा राखे ।