कोशी प्रदेशमा अध्यादेश बजेटको असर : पहिलो चौमासमा १ अर्ब रूपैयाँले घट्यो खर्च

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ हुँदा कोशी प्रदेशको पुँजीगत खर्चमा त्यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ। गएको आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासको खर्च विवरणका आधारमा चालु आवको पहिलो चौमासिकको खर्च १ अर्ब ४१ लाख १७ हजार रूपैयाँले कमी छ। जसमा पुँजीगततर्फको खर्चको अनुपात गत आवको सोही अवधिभन्दा चालु आवको पहिलो चौमासमा ८७ करोड १० लाख ९७ हजार रूपैयाँ कमी देखिएको छ।

लेखा नियन्त्रकको कार्यालय कोशीको विवरणअनुसार गएको आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास (साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिना) मा कुल खर्च ५ अर्ब ९९ करोड ४४ लाख ३१ हजार ६९९ रूपैयाँ रहेको थियो। चालु आवको सोही अवधिमा भने जम्मा ४ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख १४ हजार २५९ रूपैयाँ मात्र रहेको छ।

कोशी प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षका लागि कुल ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालुतर्फ १६ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख रहेको थियो। त्यसमा गएको पहिलो चौमासमा ३ अर्ब ७४ करोड ८० लाख ३८ हजार ८३५ रूपैयाँ खर्च भएको थियो।

पुँजीगततर्फ भने २२ अर्ब ९२ करोड ३५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेकामा २ अर्ब २४ करोड ६६ लाख ९२ हजार ८६३ रूपैयाँ खर्च भएको थियो।

चालु आवको सोही अवधिमा भने चालुतर्फ १७ अर्ब ९९ करोड ९२ लाख ५८ हजार रूपैयाँमध्ये ३ अर्ब ५७ करोड ८२ लाख १३ हजार २९४ रूपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ कुल १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरेकामा कार्तिक मसान्तसम्म १ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ९६५ रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा हेर्दा चालु आवको सोही अवधिमा पुँजीगत र्फको खर्च अनुपात ८७ करोड १० लाख ९७ हजारले कमी हो। साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट कुल ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

कोशी प्रदेशमा हाल अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा छ। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउने वर्तमान सरकारको तयारी छ।

वर्तमान केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले यही मंसिर १६ गतेसम्ममा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा ल्याएर पारित गरिसक्नु पर्नेछ। त्यसको तयारीमा सरकार लागेको छ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भिक खर्च अर्थात् साउन, भदौ, असोज र कार्तिक महिनाको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै ८८ करोड ३० लाख १२ हजार खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट कुल ११ अर्ब २६ लाख रहेको छ।

यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ४ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख रूपैयाँमध्ये ४० करोड ७३ लाख ९४ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ। पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुल १ अर्ब ३२ करोड ५८ हजार रूपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकामा चालु आवको कार्तिक मसान्तसम्म ३ करोड ८५ लाख रूपैयाँ खर्च भएको छ। कोशी प्रदेशसभाको कुल १ करोड ३० लाख रूपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकामा १२ लाख ८९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कुल पुँजीगत बजेट १३ करोड ५० लाख रूपैयाँ रहेकामा २८ लाख ३८ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट २६ करोड ९४ लाख ४८ हजार रूपैयाँ रहेकामा कार्तिक मसान्तसम्म ३ करोड १२ लाख ३१ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पुँजीगत खर्च २५ लाख ७९ हजार रूपैयाँ मात्र छ। मन्त्रालयको कुल पुँजीगत खर्च २ करोड ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पुँजीगततर्फ ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएकामा हालसम्म १३ लाख ३७ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका बजेट योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख एवं मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका खगेन्द्र खड्काले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट ढिलो गरी कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसको प्रभाव बजेट कार्यान्वयनमा परेको बताए।

हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट तत्कालीन समयमा प्रदेशसभाबाट समयमै चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित नभएपछि कोशी प्रदेश सरकारले गर्ने धेरै खर्चमा बन्देज लागेको थियो।

गएको भदौ ११ आइतबार राति १२ बजेपछि बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र नयाँ अध्यादेश जारी हुन नसकेका कारण कोशी प्रदेशमा भदौ १२ देखि बजेट शून्यता छाएको थियो। बजेट होलिडेका कारण प्रदेश सरकार मातहत भइरहेका विकास आयोजनाहरूको भुक्तानीदेखि कर्मचारीहरूको तलब भत्ताको रकमसमेत रोकिन पुगेको थियो।

-ध्रुव भट्टराई, मोरङ/आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार