ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सार्थक र योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको छ : मन्त्री बस्नेत

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकारले योजनाबद्ध र सार्थक पहल गरिरहेको बताएका छन्।

प्राकृतिक स्रोतको समुचित प्रयोग र दिगो विकासका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै साथ र सहयोग रहेको उनको भनाइ थियो।

दिगो विकासका लागि जलविद्युत् विषयक कार्यक्रमलाई आज काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले दिगो विकासका लागि पनि ऊर्जा क्षेत्रको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान रहने र नेपालले निर्धारण गरेको शून्य कार्बन उत्सर्जनको योजनालाई साकार बनाउन पनि यसैमा जोड दिनुपर्ने बताए।

आर्थिक समृद्धिका लागि पनि जलविद्युत क्षेत्र उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले सोही आधारमा सरकार सन् २०३५ सम्म थप २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अग्रसर रहेको उल्लेख गरे।

आन्तरिक रूपमा सहज विद्युत उपलब्धता तथा सबैका लागि ऊर्जा भन्ने नाराका साथ काम भइरहेको र हालसम्म ९८ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहँच भएकोे उनको भनाइ थियो।

आन्तरिक माग परिपूर्तिका साथै क्षेत्रीय बजारमा समेत नेपालको बिजुली उपलब्ध गराउने र त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री बस्नेतले बताए। नेपालको कुल उत्पादन क्षमताअनुसार विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण लाइन विस्तार गर्दै बजारको सुनिश्चितता गर्नु र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नीतिगत एवम् संरचनागत सुधारमा ध्यान दिइएको उनले स्पष्ट पारे।

यस्तै निजी क्षेत्रले उठाएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका आयोजना पुनः स्थापनाका लागि पनि सरकारले निरन्तर छलफल गरिरहेकाले निष्कर्षमा पुगिने मन्त्री बस्नेतको भनाइ थियो।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि बोर्डले निरन्तर प्रयास गरिरहेको र केही समयभित्रै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आगामी १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकाले तत्काल विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न माग गरे।

उनले संसदमा विचाराधिन विद्युत विधेयकका केही प्रावधान निजी क्षेत्रमैत्री नभएकाले त्यसमा सुधारको जरूरी रहेको बताए।