‘जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रका लाखौंको जीवन र जीविकोपार्जन गम्भीर खतरामा’

जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावले हिमालय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौँको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर खतरा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताएका छन्। भारतमा आयोजना भइरहेको दोस्रो भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिटलाई भर्चुअल माध्यमबाट बोल्दै उनले जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभाव मानवताका लागि गम्भीर जोखिम बनेको बताएका छन्।

नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकले जलवायु परिवर्तनको भार वहन गरिरहेको पनि उनले बताए।

दोस्रो भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ समिटलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ नेपालले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन, प्रभावकारी अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरेको तथा हरियालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सन् २०४५ सम्ममा नेट जिरो शून्य उत्सर्जनमा पुग्ने लक्ष्य लिएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले विश्व समुदाय कोभिड-१९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र गहिरो भूराजनीतिक जटिलताबाट उत्पन्न अभूतपूर्व सङ्कटको सामना गरिरहेको अहिले अवथाबारे स्पष्ट पार्दै त्यसबाट खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य शिक्षा, अर्थव्यवस्था, वातावरण, शान्तिसुरक्षामा प्रभाव पारेको बताए। उनले विकासोन्मुख देश त्यसमा पनि विशेषगरी अल्पविकसित देशहरू त्यसखालको सङ्कटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको यथार्थ सुनाए। खाद्यान्न र ऊर्जाको बढ्दो मूल्य, कठोर आर्थिक अवस्था र कमजोरीको निरन्तर चक्रले थप चिन्तित बनाएको प्रधानमन्त्रीले बताए।

ग्लोबल साउथका धेरै देश ऋणको बोझमा परेका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्याय र अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रिय प्राथमिकतामा लगानीका लागि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्रीले बताए।

विश्वले सामना गरिरहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले शान्ति र समृद्धिको साझा लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। आपसी विश्वास, साझेदारी, सहकार्य प्रवर्द्धन र एकताका साथ काम गर्नु अत्यावश्यक भएकामा उनले जोड दिए। ग्लोबल साउथले गरिबी उन्मूलन गर्न र आफ्ना मानिसलाई सुसंस्कृत जीवनका लागि पनि उचित हिस्साको जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई केन्द्रमा राखेर बहुपक्षीयताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी विश्वास गर्छौ कि विद्यमान विश्वव्यापी शासन संरचनामा सान्दर्भिक र आजको वास्तविकतालाई प्रतिबिम्बित गर्न समयसापेक्ष सुधार आवश्यक छ।’

उनले कमजोर र अल्पविकसितलगायत विशेष परिस्थितिमा रहेका देशको आवाजलाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिएर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संरचनाको सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले सन् २०२६ सम्ममा नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नती हुने चरणमा पुग्ने र यो प्रक्रियालाई थप सहज, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय नीति र योजनामा एकीकृत गर्दै अगाडि बढ्ने ध्येयका साथ विकासका दृष्टिकोण र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले हालसम्म हासिल भएको प्रगति पनि विश्वव्यापी सङ्कटका कारण एक प्रकारको चुनौती थपिएको बताए।

प्रधानमन्त्रीले हाम्रा साझेदारबाट विकास सहायता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, व्यापार सहजीकरण, प्रविधि हस्तान्तरण र प्राविधिक सहयोगजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आह्वान गरिरहेको बताए। विकासोन्मुख देशहरूको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले भारतलाई सफल रूपमा जी-२० को अध्यक्षता गरेकामा हार्दिक बधाई ज्ञापन गरे। उनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ‘भ्वाइस अफ ग्लोबल साउथ’ को यो महत्त्वपूर्ण दोस्रो शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन आमन्त्रित गर्नुभएकोमा कृतज्ञता ज्ञापन गरे।