जाजरकाेट भूकम्पले भत्काएका संरचनाकाे पुनर्निर्माणमा ६८ अर्ब लाग्ने

जाजरकोटको बारेकोट–१, रामीडाँडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर एक सय ५३ जनाको ज्यान जानेगरी गएको भूकम्पबाट करिब ६८ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ। भूकम्पले क्षति भएका निजी घर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन निर्माण गर्न ठूलो धनराशि खर्च हुने भएको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, रोल्पा, दाङ, प्युठानलगायतका जिल्लामा भत्किएका निजी घर, विद्यालय, सरकारी भवन पुनःनिर्माण गर्न ६७ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । योबाहेक चौपाया, कृषिलगायतका अन्य पूर्वाधारमा पनि ४०/५० करोड रुपैयाँको. क्षति भएको अनुमान छ । यसरी हेर्दा मानवीयबाहेक भौतिक पूर्वाधार, खाद्यान्न, चौपायालगायत गरी करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

भूकम्पले क्षति भएका निजी घर, विद्यालय, सरकारी भवन, स्वास्थ्य चौकी, सांस्कृतिक सम्पदा पुनःनिर्माणमा करिब ६७ अर्ब ६२ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका इन्जिनियर सुशीलकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘प्रारम्भिक क्षतिका आधारमा पुनःनिर्माणमा लाग्ने खर्च तयार गरेका हौं,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पबाट २६ हजार ५ सय २८ निजी घरमा पूर्ण र ३५ हजार ३ सय ९५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । पूर्ण रुपमा क्षति भएका प्रत्येक घर निर्माण गर्न ५ लाख, आंशिक क्षति भएका प्रत्येक घर पुनःनिर्माण गर्न १ लाख, विद्यालय भवन निर्माणमा १ करोड, भत्किएका स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा ३ करोड र अन्य सरकारी भवन निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । भूकम्पबाट सबैभन्दा धेरै क्षति जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार जाजरकोटमा ९ हजार ७ सय ९४ घरमा पूर्ण क्षति र २४ हजार ७ सय ७ घरमा आंशिक क्षति भएको छ ।

त्यस्तै रुकुम पश्चिममा १६ हजार ५ सय ७० घरमा पूर्ण क्षति र ९ हजार ९ सय ६१ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । रुकुम पूर्वमा भने १ सय ८२ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । त्यस्तै सल्यानमा १ सय २९ घरमा पूर्ण क्षति र ४ सय १८ घरमा आंशिक क्षति, रोल्पामा २५ घरमा पूर्ण क्षति र ८७ घरमा आंशिक क्षति भएको छ । प्युठानमा ३१, दाङमा ७, जुम्लामा ५ घरमा आंशिक क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार करिब चार सय विद्यालयका भवनमा क्षति पुगेको छ ।

तत्काल अस्थायी संरचना तयार पार्न र पछि दीर्घकालीन संरचना बनाउन सघाउने सरकारी योजना छ । पूर्ण रूपमा घर क्षति भएकालाई तत्काल अस्थायी आवास बनाउन प्रतिधुरी ५० हजार रूपैयाँ दिने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताए । ‘तत्कालका लागि अस्थायी आवास बनाउने बजेटमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुनःनिर्माणका लागि ठूलो रकम खर्च हुने भएकाले दाताकाबारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।