विवाह गर्न वडाबाट अनुमति लिनुपर्ने

सिन्धुली जिल्लाका दुई गाउँपालिकाले विवाहका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । मरिण र गोलन्जोर गाउँपालिकाले बालविवाह अन्त्यका लागि उक्त व्यवस्था गरेका हुन् ।

यस जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये मरिण गाउँपालिकाको दसैँअघि बसेको कार्यपालिका बैठकले विवाह गर्न वडा कार्यालयबाट अनिवार्य सिफारिस लिनुपर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि गत वर्ष चैत महिनामा गोलन्जोर गाउँपालिकाले उक्त व्यवस्था गरेको थियो ।

मरिण गाउँपालिका अध्यक्ष विमर्श मोक्तानले विवाह हुनुअघि वडा कार्यालयमा पुगी विवाह हुने महिला र पुरुष दुवैको विवाह गर्न योग्य उमेर प्रमाणित गरेपछि अनुमति पाइने व्यवस्था गरेको बताए। उनका अनुसार गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले आगामी मङ्सिर १ गतेदेखि अनुमति लिएर मात्रै विवाह गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७० (घ) बमोजिम महिला र पुरुषको उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनु पर्छ ।

बालविवाह

गोलन्जोर गाउँपालिकाले न्यूनीकरणका लागि विवाह गर्नुअघि वडा कार्यालयबाट विवाह गर्ने उमेर पुगेको योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्थाको सुरु गरेको छ ।

बालविवाह बढ्दै गएपछि उक्त निर्णय गरिएको हो । विवाहका लागि २० वर्ष अनिवार्य पुग्नुपर्ने र उमेर नपुगी विवाह गर्ने जोडीलाई गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष शङ्करराज बरालले जानकारी दिए ।
बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले बालबालिका, अभिभावकबिच प्रहरीको साझेदारीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, सडक नाटक प्रदर्शन, बाल क्लबको गठन र उनीहरूलाई
तालिम, बालमैत्री शासनलगायतका कार्यक्रम गरिरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि बालविवाहविरुद्ध विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको जनाएका छन् । सुनकोशी गाउँपालिकाले ुसुनकोशीभरि हल्ला छ, २० वर्षपछि विवाह गर्ने सल्लाह छु भन्ने नारा नै बनाएर अभियान सञ्चालन गरेको छ । बालविवाह न्यूनीकरण अभियान अन्तर्गत हालसम्म एक दर्जनभन्दा बढी विवाह रोक्न सफल भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

बालबालिकालाई २० वर्षअघि विवाह गर्न रोक्नका लागि बालबालिका र अभिभावकलाई बालविवाहले पार्ने नकारात्मक असर र कानुनी कारबाहीबारे जानकारी गराइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष दीपा बोहोराले बताइन् । बालविवाह मानव विकास सूचकको हिसाबले पनि ठिक नरहेकाले त्यसले सामाजिक विकृति, स्वास्थ्य, सम्बन्धित व्यक्तिको शारीरिक विकासलाई समेत असर पार्ने स्थानीय तहले जनाएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।