कित्ताकाट खुलाए लगत्तै देशभर बढ्यो घरजग्गा कारोबार र राजस्व

सरकारले संशोधित भू उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुलाए लगत्तै घरजग्गाको कारोबारमा वृद्धि भएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को असोज महिनामा घरजग्गा कारोबार ह्वात्तै बढेको देखाएको छ।

सरकारले गत साउनको अन्तिम साता भू उपयोग नियमावली– २०८० स्वीकृत कित्ताकाट खुलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको थियो। घरजग्गा व्यवसायीको माग बमोजिम सरकारले कित्ताकाट खुकुलो गरिदिएपछि घरजग्गा कारोबार बढ्न थालेको हो। विभागको तथ्यांक अनुसार असोज महिनामा मात्र देशभरका मालपोत कार्यालय ३९ हजार ८ सय ८१ सङ्ख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको छ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा ३५ हजार ६८६ वटा घरजग्गा किनबेच भएको थियो। भदौको तुलनामा असोजमा ४ हजार बढी घरजग्गा किनबेच भएको छ। विगतको तुलनामा यस वर्ष घरजग्गाको कारोबार ५४ प्रतिशतले बढेको हो। गत असोजमा देशभर २५ हजार ७ सय ८९ सङ्ख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो।

देशभरका मालपोत कार्यालयबाट भएका ३९ हजार घरजग्गा कारोबार मध्ये सबैभन्दा बढी सुनसरी भूमिसुधार मालपोत कार्यालयबाट १९ सय ४१ वटा किनबेच भएका छन् । त्यसपछि जनकपुरधाम धनुषा मालपोत कार्यालयबाट १७ सय ३८ वटा कारोबार भए भने भद्रपुर झापाबाट १५ सय ६३ वटा जग्गा किनबेच भए। त्यसै गरी बेलबारी मोरङबाट १४ सय १९ वटा, राजविराज सप्तरीबाट १३ सय २८ वटा र नेपालगन्जबाट बाँकेबाट १ हजार ८८ वटा घरजग्गा किनबेच भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

एक वर्षको लागि कित्ताकाट फुकुवा

सरकारले २०८० भदौमा एक वर्षको लागि कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले २०७९ जेठमै भू उपयोग नियमावली लागू गरेको भएपछि सो नियमावलीले जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो। व्यवसायीले कित्ताकाट रोकिँदा, सरकारको नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ हुँदा र बैङ्कको ब्याजदर बढ्दासमेत कारोबार ठप्प भएको भन्दै कित्ताकाट खुलाउन दबाब दिएका थिए। सरकारले २०८१ को साउनसम्मका लागि कित्ताकाट खुला गरेको छ। सो अवधि सम्म देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ। यस अघि वर्गीकरण नगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था थियो।

नयाँ भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय निकायहरू जग्गा वर्गीकरण कार्यमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भदौमा सबै पालिका तथा स्थानीय तहलाई एक वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु निर्देशन दिएका थिए।

संशोधित नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ।

नियमावली अनुसार सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानुन बमोजिम जग्गा विकास योजना सहितको नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रको जग्गाको पनि कित्ताकाट गर्न सकिने भएको हो। त्यस्तै कित्ताकाटबाट कायम भएको नयाँ कित्तालाई प्लट मिलान गरिने कित्तामा एकीकरण गरी नयाँ कित्ता कायम गर्नु पर्नेछ। सरकारले वर्गीकरण गरेर छुटाएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकताका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने छ।

कारोबार अझै बढ्ने

जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका (एनएचएलडिएफ)का अध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार मङ्सिरदेखि घरजग्गा कारोबार अझै वृद्धि हुने छ। उनको भनाइमा जग्गा वर्गीकरणमा भएको ढिलाइ र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असरका कारण काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता आएको थियो। घरजग्गा कारोबारलाई अझै चलायमान बनाउनका लागि राष्ट्र बैङ्कले लोन टु भ्यालु रेसियो वृद्धि गर्ने र होम लोनको इएमआई खुकुलो बनाउनुपर्ने लोहनीको सुझाव छ।

घर जग्गा व्यवसायीहरूले सरकारसँग भूमि बजारको स्थापना, घरजग्गाको व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक मूल्याङ्कन पद्धति, प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल स्टेट व्यवसायीलाई हदबन्दी छुट, संयुक्त आवास परियोजना भित्रको सामूहिक उपभोगको क्षेत्रलाई विना दस्तुर सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण, व्यवस्थित जग्गा तथा आवास विकासको कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न रजिस्ट्रेसन दस्तुर घटाउने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था र घरजग्गाको खरिद बिक्रीको सेवा सहज एवं पारदर्शी बनाउन रजिस्टर्ड बोक्ररको व्यवस्था जस्ता विषयहरू समावेश गरी भूमि सम्बन्धी एकीकृत ऐन जारी गर्नुपर्ने जस्ता माग गरेका छन्।

साथै, प्लानिङ पर्मिट पाएका रियल स्टेट कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य, समन्वय तथा साझेदारीमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूले अघि सारेका छन्।

राजस्व पनि बढ्यो

देशभर घरजग्गाको किनबेच बढेसँगै राजस्वमा पनि वृद्धि भएको छ। गत वर्ष असोजको तुलनामा यस वर्ष सोही अवधिमा राजस्व झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ। गत असोजमा घरजग्गा कारोबारबाट दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढी राजश्व सङ्कलन भएको थियो। यस वर्ष सोही अवधिमा चार अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बढी प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ।

सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व असुल गर्छ। सरकारलाई सबभन्दा बढी राजस्व रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ। असोज महिनामा सेवा कर बापत ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ, रजिस्ट्रेसन दस्तुर बापत २ अर्ब ५६ करोड ७ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत लाभकर बापत १ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र अन्य विभिन्न सेवामार्फत साढे ४ अर्ब राजस्व सङ्कलन गरेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।

असोज महिनामा सबैभन्दा बढी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट ४२ करोड ५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ। त्यसपछि लगनखेलबाट ४० करोड ८२ लाख रुपैयाँ, भक्तपुरबाट ३१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, चाबहिलबाट २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, कलङ्कीबाट २७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ र मकवानपुर मालपोत कार्यालयबाट १६ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार