संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा मानवअधिकार परिषद्का लागि १५ सदस्य राष्ट्र चयन, नेपाल बाहिरियो

संयुक्त राष्ट्र महासभाले मानवअधिकार परिषद्का लागि १५ सदस्य देशको चयन गरेको छ।  महासभाले मंगलबार २०२४-०२६ कार्यकालका लागि विश्वभर मानवअधिकार प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न जिम्मेवार राष्ट्रसंघीय निकाय मानवअधिकार परिषद्का लागि १५ सदस्य राष्ट्रहरूलाई चयन गरेको हो।

महासभाले गोप्य मतदानमार्फत अल्बानिया, ब्राजिल, बुल्गेरिया, बुरून्डी, चीन, कोटे दी आइभोरलाई चयन गरेको छ।साथै क्युबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, फ्रान्स, घाना, इन्डोनेसिया, जापान, कुवेत, मलावी र नेदरल्यान्डलाई पनि चयन गरेको बताएको छ।

चयन भएका १५ सदस्य राष्ट्रहरूले जनवरी १, २०२४ बाट सुरू हुने तीनवर्षे कार्यकाल सुरू गर्नेछन्।

चीन, कोट दी आइभर, क्युबा, फ्रान्स, मलावीले अहिले ३१ डिसेम्बर २०२३ मा समाप्त हुने तीन वर्षे कार्यकालको सेवा गरिरहेका छन्।अन्य १० नवनिर्वाचित देशले भने नेपाल, बोलिभिया, चेक गणतन्त्र, ग्याबोन, मेक्सिको, पाकिस्तान, सेनेगल, युक्रेन, बेलाय र उज्वेकिस्तानलाई प्रतिस्थापन गर्नेछन्।

यसअघि नेपालको सहभागिता रहे पनि मानवअधिकार परिषद्को नयाँ कार्यकालका लागि उठेन।

१५ नयाँ सदस्यमध्ये अफ्रिकी मुलुकका चार सिट, एसिया प्रशान्त राज्यका लागि चार, पूर्वी युरोपेली राज्यका लागि दुई, ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन राज्यका लागि तीन र पश्चिम युरोप र अन्य राज्यका लागि छुट्ट्याइएका दुई सिटअनुसार चयन भएका हुन्।

महासभाका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिस (ट्रिनिडाड र टोबागो) ले अल्जेरिया, अर्जेन्टिना र बंगलादेश भने परिषद् सदस्यका रूपमा रहने बताएका छन्। साथसाथ  बेज्लियम, बेनिन, क्यामरून, चिली, कोस्टारिका, इरिट्रिया, फिनल्यान्ड, गाम्बिया, जर्जिया, होन्डुरस र भारत पनि सदस्यका रूपमा रहनेछन्।

यसका अलवा काजकिस्तान, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, लक्जेमबर्ग, मलेसिया, माल्दिभ्स, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को, पाराग्वे, कतार, रोमानिया, दक्षिण अफ्रिका, सुडान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, अमेरिका र भियतनाम पनि परिषद् सदस्यका रूपमा रहने बताइएको छ।

मार्च २००६ मा महासभाले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित प्रमुख संंयुक्त राष्ट्रसंघका रूपमा गठन गरेको मानवअधिकार परिषद्मा ४७ निर्वाचित सदस्य राष्ट्रहरू छन्। समानुपातिक भौगोलिक वितरणका आधारमा पाँच क्षेत्री समूहलाई वर्गीकरण गरिएको छ। जसमा अफ्रिकी राज्यका लागि १३ सिट, एसिया प्रशान्त राज्यका लागि १३, पूर्वी युरोपेली राज्यका लागि ६, ल्याटिन अमेरिकी र क्यारेबियन राज्यका लागि ८ तथा पश्चिम युरोपेली र अन्य राज्यका लागि ७ सिट छन् ।

स्रोत : आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार