कोशीमा एक महिना पनि टिकेन एमाले सरकार, नयाँ सरकारका लागि कांग्रेस-माओवादीको दाबी

ठूलो दलको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकामा उनले विश्वासको मतको प्रक्रियामा नगई राजीनामा दिएका हुन्।

विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि शनिवार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका उनले लगत्तै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्।

प्रदेशको स्थायित्व, दलीय सहकार्य र सद्भावमार्फत सुशासन कायम गर्न तथा जातीय, धार्मिक एवं सास्कृतिक एकता र सहिष्णुता कायम हुन सकोस् भनेर विश्वासको मतको प्रक्रियामा नगई राजीनामा दिएको राजीनामापत्रमा उल्लेख छ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

तर, प्रदेशसभा बैठकअघि बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो। अहिले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न नपाउने कानून व्यवसायीहरूको रायपछि कार्कीले राजीनामा दिएका हुन्।

अब संविाधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार प्रदेशसभाका कुनै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। याे भनेकाे बहुमत प्रदेशसभा सदस्यकाे समर्थन जुटाउन सक्ने सदस्य मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था हाे।

यसअनुसार सरकार गठन हुन सकेन वा नियुक्त मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएन भने प्रदेशसभा स्वतः विघटन हुनेछ र मध्यावधि निर्वाचन हुनेछ।

सर्वोच्च अदालतले सभाध्यक्षसहितको मत लिएर दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नियुक्ति बदर गरेको थियो। साथै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामासँगै प्रदेशमा दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी गर्न थालेका छन्।

नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले दाबी गर्ने बताएका छन्। नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषय भने टुंगिएको छैन।