स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा, जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बेलगाम

सङ्घीयता आएपछि नागरिकले प्रभावकारी सरकारी सेवा र जनमुखी विकासको स्वाद चाख्न पाउनेछन् भन्ने धेरैको आशा थियो। तर सङ्घीयता पछि गठित स्थानीय निकायहरू भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन्। पछिल्लो समय हरेक दिन कुनै न कुनै स्थानीय सरकारका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरीहरू आउन थालेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधवार मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले रोल्पाको गङ्गादेव गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सकल देव यादवसहित १३ जनाविरुद्ध सोलर पम्पिङ खानेपानी निर्माण योजनामा बढी रकम भुक्तानी दिएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो।

तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (जनस्वास्थ्य निरीक्षक) यादव, योजना अधिकृत (सहायक पाँचौँ) कृष्णबहादुर घर्ती, तत्कालीन इन्जिनियर नवीन डाँगी, सब इन्जिनियर रोशनी विष्ट र खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक बलबहादुर बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनबहादुर डाँगी, सचिव खडकबहादुर डाँगी, कोषाध्यक्ष चन्द्रकुमारी डाँगी, तत्कालीन उपाध्यक्ष रिता घर्ती, वडा नम्बर २का तत्कालीन वडाध्यक्ष भूपाल दमाईं, वडा सदस्य टिका विक, तत्कालीन वडा सदस्य गन बहादुर भण्डारी र वडा सचिव कुलबहादुर योगीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उक्त खानेपानी आयोजनामा झुट्टा बिल भरपाई गरी ४ लाख ६६ हजार ४८८ रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएर हानि नोक्सानी पुर्‍याएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए ।

यो त पछिल्लो उदाहरण मात्र हो। स्थानीय निकायमा भएका भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरीका चाङमा हरेक दिन नयाँ काण्ड थपिँदै गएको छ। आयोगको ३३ औँ प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कूल २० हजार ९०५ उजुरीहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त भएका छन्। आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालका अनुसार प्राप्त उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन्। आयोगमा आएका उजुरीमध्ये ३५ दशमलव ९५ प्रतिशत उजुरी स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित छन्।

आयोगले विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनले पनि स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएका छन्। अध्ययन अनुसार ५५ प्रतिशत नगदमै भ्रष्टाचार हुने गरेको र केही स्थानीय सरकारले सभाबाट बजेट स्वीकृत नगराई तथा स्वीकृत बजेट शीर्षकभन्दा बाहिर गई अनियमित तरिकाले खर्च लेखेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार पुँजीगत शीर्षकबाट चालुमा समेत रकमान्तर गर्ने तथा तोकिएको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेर बजेट शीर्षक बनाउँदै भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि तथा कृषि औजार खरिदमा अनुदान, तालिम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायत कार्यक्रमबाट गएको बजेटमा पालिका प्रमुखहरूले मनोमानी ढङ्गले आफू निकटकालाई बाँडफाँट गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएको पाइएको छ।

कतिपय स्थानीय सरकारले उपभोक्ता समिति बनाएर बाटो निर्माण, मन्दिर निर्माण, खानेपानी वितरण लगायतका योजनामा भ्रष्टाचार गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारहरूमा कानुन विपरीत आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायता बापत ठुलो रकम वितरण गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। साथै स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँदा पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएकाहरूको मात्र उपस्थितिमा आ–आफ्ना योजना छनौट गरेर पनि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विगतमा पनि उस्तै

स्थानीय सरकारहरूमा भ्रष्टाचार बढेको अहिले मात्र होइन। अख्तियारको विगत ६ वर्षको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष स्थानीय सरकारमा भ्रष्टाचारको अवस्था उत्तिकै दिग्दार लाग्दो देखिन्छ। अख्तियारमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा परेका कूल १९ हजार ४४८ उजुरीमध्ये १८.२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित थिए। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आयोगमा २४ हजार ८५ उजुरी परेकोमा २६.८७ प्रतिशत स्थानीय सरकारका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित थिए।

यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आयोगमा २५ हजार १ सय ५२ उजुरी परेका थिए। कुल उजुरीको ३०.०७ प्रतिशत उजुरी स्थानीय सरकारकै अनियमितता सँग सम्बन्धित थिए। आर्थिक वर्ष ०७७र०७८ मा पनि अख्तियारमा २२ हजार ६ सय २५ उजुरी परे। ती मध्ये ३२।७२ प्रतिशत उजुरी स्थानीय सरकार सम्बन्धित थिए। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २४ हजार तीन सय ३१ उजुरी परेकोमा ३३.१४ प्रतिशत उजुरीमा स्थानीय निकायकै भ्रष्टाचारका काण्ड समेटिएका छन्।

जताततै अनियमितता

स्थानीय सरकार मात्र होइन धेरै सरकारी निकायहरू अनियमितताले ग्रसित छन्। भ्रष्टाचारका उजुरी स्थानीय सरकार पछि शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित धेरै छन्। आयोगले गत सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ३३ औँ प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका १४.५५ प्रतिशत उजुरी शिक्षा मन्त्रालय सँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै भूमि प्रशासनका ६.०९ प्रतिशत, वन तथा वातावरणका ४।१४ प्रतिशत तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका ३.१२ प्रतिशत उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन्।

यसै गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ४.१० प्रतिशत, गृह प्रशासनमा ३.५८ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्यमा २.७१ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। प्रतिवेदनका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ २.५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा सहरी विकास २.५१ प्रतिशत, अर्थ १.८९ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपक्षी १.५२ प्रतिशत र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित १.०३ प्रतिशत उजुरी परेको छ।

७६६ कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा मुछिए

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ७७६ कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। विशेष अदालतमा दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दा मध्ये ६२२ पुरुष, १३८ महिला तथा ६ संस्था गरी कुल ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारले जनाए अनुसार प्रतिवादीमध्ये १ सचिव, १० जना सहसचिव, ५८ जना उपसचिव, १४६ जना शाखा अधिकृत, ११० जना नायब सुब्बा, ३० जना खरिदार र ४ जना सहायक स्तरका गरी १४४ जना छन्। त्यस्तै निर्वाचित र मनोनीत जनप्रतिनिधि २०९ जना र मतियार १९८ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।

७६६ जनाबाट एक वर्षमा १ अर्ब ७५ करोड २१ लाख ६ हजार ६ सय ३४ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ। १६२ मुद्दा मध्ये सबैभन्दा बढी ६४ वटा मुद्दा गैर कानुनी लाभ वा हानिसम्बन्धी छन्। त्यस्तै ३२ वटा मुद्दा घूससँग सम्बन्धित छन्। यसै गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीका २७ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले एक वर्षमा १८ हजार ७७९ वटा उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गरिएको जनाएको छ। प्रवक्ता दाहालका अनुसार ११३३ वटा उजुरी उपर विस्तृत अनुसन्धान गरिएको, ७ हजार ८६९ उजुरी तामेली गरिएको, १५२ उजुरी उपर सुझाव दिई तामेली गरिएको र ९ हजार ६४५ उजुरी उपर कानुन बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार