एमसीसीकी सीईओलाई मन्त्री बस्नेतले भने- परियोजना कार्यान्वयनमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहन्छ

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) को अनुदानमा नेपालले अगाडि बढाएको प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारको पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन्।

कुल तीन सय १५ किलोमिटर लामो (नाङ्लेभारे-रातमाटे-हेटौँडा-दमौली-न्यू बुटवल) प्रसारण लाइन नेपालको प्रसारण प्रणालीको मेरूदण्ड भएकाले त्यसलाई तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गराउन सरकारले जिम्मेवारीका साथ काम गर्ने बताए।

एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको शुभारम्भको उपलक्ष्यमा यसै साता नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइट र उनको प्रतिनिधिमण्डलसँग ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको शिष्टाचार भेटमा मन्त्री बस्नेतले सो परियोजनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लगिने बताए।

प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिलगायतका प्रक्रिया शुरू भइसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा त्यसलाई समावेश गरेर महत्त्व दिएको स्पष्ट पारे।

महत्त्वपूर्ण परियोजना भएकाले सरकारले पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री बस्नेतले सहज कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि आवश्यक सहमति भएको सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘विद्युत् निर्यातका लागि उक्त प्रसारण लाइन हाम्रा लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई सहज रूपमा समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकार दृढ छ।’

नेपाली जनताका लागि सडक सुधार गर्ने र स्वच्छ तथा सुपथ रूपमा विद्युतमा भरपर्दो पहुँच बढाउने गरी तर्जुमा गरिएको परियोजनामार्फत मुलुकको ऊर्जा र यातायात क्षेत्रलाई सुदृढ तुल्याउने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ।

आयोजनाको सहज कार्यान्वयनपछि आर्थिक, सामाजिक एवम् लैङ्गिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा लिएको मन्त्री बस्नेतको कथन छ।

एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अलब्राइटले नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्दै उचाइमा पुर्‍याउने परियोजनाका रूपमा आफूहरूले यसलाई लिएको बताइन्। उनले एमसीए नेपालमार्फत कार्यान्वयनमा गएको प्रसारण लाइन र सडक सुधार आयोजना सहज रूपमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरिन्।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अलब्राइटले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रूपमा त्यसलाई समावेश गरेर महत्त्व दिएकामा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिइन्। उनले परियोजनालाई सहज रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल सरकारको तर्फबाट महत्त्वपूर्ण सहयोग रहनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन्।

सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, एमसीए नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्गबहादुर विष्टलगायतको उपस्थिति थियो। गत भदौ १३ गतेदेखि एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच विसं २०७४ भदौ २९ मा मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) भएको थियो। लामो बहसपछि संसदले गत वर्ष मात्र यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो। एमसीसी नेपाल कम्याक्टअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माण आयोजनाको काम शुरू भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ।