सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, २३ करोड बढी बिगो माग

नेशनल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बहालवाला सचिवसहित ९ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ।

अख्तियार दरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ सरकारी अधिकारीहरूविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

नीति तथा कार्यक्रमममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा मरासिनीले माथिल्लो अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई २५ करोड निकासा दिएको अख्तियारको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रकी तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक/कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरूद्ध २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएको छ।

यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठविरूद्ध १७ लाख ९९ हजार ७०० रूपैयाँ र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वलीविरूद्ध ८९ लाख ७७ हजार ३९७ रूपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता भएको हो।

आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी एनपीजी २५ करोडमा खरिद गरी/गराई सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा हानिनोक्सानी तथा दुरूपयोग गरेको अख्तियारकाे ठहर छ।

६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आएको छैन।