तिब्बतको जस्तो विकास नेपाललाई चाहिँदैन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणकै सेरोफेरोमा राजधानीमा आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चिनियाँ राजदूतले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)को नेपाल सम्बन्धमा रहेको रोडम्याप सार्वजनिक गरे । भलै, उनले उठाएका प्रसंग र भाषा केही सरल थियो । तर, चीन नेपालमा के चाहन्छ भन्ने विषय नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले खुलाए ।

उनले चीनसँग नेपालको निकटता बढनुपर्ने विषयमा जोडमात्र दिएनन, नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा समेत विवादास्पद अभिब्यक्ति दिए । यसका लागि उनको चौतर्फी बिरोधमात्र भएन । परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत छन् सोङसँग स्पष्टीकरण नै सोध्यो ।

छन् सोङबाट अभिब्यक्त विषयलृ चीन नेपालसँग पछिल्लो समयमा धेरै लचिलो हुँदै गएको बुझ्न कठिन छैन् । योसँगै पछिल्लो समयमा चीनले नेपालसँग केही स्वार्थ राखेको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ ।

त्यतिमात्र नभएर हिजोसम्म विश्वबजारमा अरू राष्ट्रसँग सम्वन्ध स्थापित गर्न नचाहने चीनले पछिल्लो समयमा नेपाल र चीनबीचमा केन्द्रीय स्तरमा कूटनीतिक, राजनीतिक, सांस्कृतीक, व्यवसायिकदेखि सुरक्षा र सैन्य सम्बन्ध स्थापितमा जोड दिइरहेको छ । उसले यसका लागि उच्चतहको भेटघाटमा जोड दिइरहेको छ । यस्तै द्विपक्षिय भ्रमण र भेटघाटले तिब्रता पाइरहेको छ ।

एकातिर नेपाललाई बीआरआई परियोजना मार्फत ऋण लिनलाई बाध्य बनाउने र नेपाल भित्र नै आफ्ना एजेन्टहरू लगाएर विभिन्न ठाउँमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको उपस्थिति गराएर बीआरआई परियोजनाको पक्षमा लबिंग गराउने र अर्कोतर्फ चीनको महानता र आर्थिक क्षेत्रमा उसले गरेको प्रगतिलाई दर्शाउँन अमेरिकी अनुदानलाई दुत्कारेकै कारण आफूहरू सम्पन्न भएको भन्ने विचार राख्ने चिनियाँ मान्यता आफैमा विवादास्पद छ ।

चीनले आफ्नो महानताको सम्वन्धमा जतिसुकै भूमिका बाँधे पनि उसले तिब्बतमा देखाएको व्यवहार विश्वसामु छर्लंग छ । तिब्बतकै कुरा गर्ने हो भने झन्डै ४० वर्षसम्म तिब्बत स्वतन्त्र थियो र त्यहाँ वास्तविक स्वतन्त्रता थियो । तर सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट सरकारको जितपछि उक्त हिमाली क्षेत्रको परिस्थति फेरियो अनि विवादको इतिहासको जग त्यहीँबाट शुरू भएको देख्न सकिन्छ । सन् १९५० अक्टुबर ७ तारिखमा माओत्सेतुङको सेना तिब्बत पस्यो । सैनिकहरूले अक्टुबर १९ मा चाङडु शहरबाहिरको क्षेत्र आफ्नो नियन्त्रणमा लिए । झन्डै आठ महिनासम्म चीनको कब्जा र बढ्दो दवाबमाझ तिब्बतका धार्मिक नेता दलाई लामाले १७ बुँदे विवादित सहमतिमा हस्ताक्षर गरे । त्यसअनुसार तिब्बत आधिकारिक रूपमा चीनको भूभाग बन्न पुग्यो ।

तिब्बती क्षेत्रलाई चीनको ‘भण्डार’ मानिन्छ । प्राकृतिक रूपमा निकै समृद्ध तिब्बतमा खनिज पदार्थ, लिथीअम, यूरेनीयम र धेरै खानी छन् । त्यति मात्र होइन, तिब्बत विश्वकै सबैभन्दा अग्लो र लामो पहाडी मैदान पठार हो । एसियामा बग्ने कैयौँ ठूला नदीको उद्गमस्थल पनि हो तिब्बत । त्यसैले उक्त क्षेत्रलाई हत्याउनु चाइनाको रणनीतिक चाल थियो । पछिल्लो समयमा विश्वमा मानवताको कुरा गर्ने चीनको सम्वन्धमा दलाई लामा भन्छन्, ‘चीनको शासनकालमा १२ लाख जना मारिइसकेका छन् तर चीनले त्यो कुरा अस्वीकार गर्छ। कैयौँ स्वतन्त्र तथ्याङ्कले त्यो सङ्ख्या बढाइचढाइ गरिएको मान्छन् । तर उक्त सङ्ख्या दुई लाखदेखि आठ लाखको बीचमा रहेको उनको अनुमान छ । हालका वर्षहरूमा चाइना सरकारको विरुद्धमा तिब्बतमा विरोध प्रदर्शन बढ्दो छ । स्थानीय संस्कृतिमाथिको आक्रमणविरुद्ध तिब्बतीहरूले आवाज उठाइ रहेका छन् । साथै चिनियाँ सेनाको तिब्बती अधिकारकर्मी प्रतिको व्यवहारलाई लिएर पनि विरोधको स्वर चर्किँदै छ ।’

सन् १९६० देखि ७० को बीचमा चीनले सांस्कृतिक क्रान्तिका क्रममा कैयौं स्थानीय विहारहरू तहसनहस गर्याे । चीनले पनि उक्त कुरालाई स्वीकार्दै त्यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले सन् १९८० बाट तिब्बतको संस्कृति फेरि समृद्ध गराउन लागिपरेको छ । नष्ट गरिएका कैयौँ विहार फेरि बनाइएको छ । तर तिब्बतको निर्वासित सरकारले त्यसलाई स्थानीय संस्कृतिको सुरक्षाभन्दा पनि पर्यटक बढाउने चीनको प्रयास मान्छ । पछिल्ला वर्ष कैयौँ तिब्बतीलाई हिरासतमा लिइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल जस्ता संस्थाका कैयौँ प्रतिवेदनले तिब्बती बन्दीलाई यातना दिइएको र हत्या गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

जेमस्टाउन फाउन्डेशनले ३ वर्ष अघि जारी गरेको प्रतिवेदनका अनुसार चीनले तिब्बतमा हजारौँ मानिसलाई सैन्य शैलीको प्रशिक्षण केन्द्रमा रहन बाध्य पारिरहेको छ । तिब्बतको केही मानवअधिकारीहरूका अनुसार तिब्बत चाइना कै क्षेत्र भए पनि आफूहरूलाई पर्याप्त स्वायत्तता प्रदान गरियोस् र आफूहरूलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरियोस भनेर आवाज उठाई रहेका छन् । तिब्बतमा आर्थिक विकास त भयो तर स्वतन्त्रता प्राप्ति बेगरको भौतिक सम्पत्तिले त्यहाँका जनतालाई खुशी तुल्याउन सकिरहेको छैन ।

चीनले जहाँजहाँ पाइला हालेको छ त्यहाँत्यहाँको समाज र शासन व्यवस्थालाई ध्वस्त बनाएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण बीआरआई नामक ऋणको पासो मार्फत पाकिस्तान र श्रीलंकाको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थालाई लिन सकिन्छ ।

नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा एक बाहिरी देशको कूटनीतिज्ञलाई सार्वजनिक समारोहमा उभिएर नेपाल सरकारको बारेमा टिप्पणी गर्ने अधिकार कदापि छैन ।

चीनका राजदूत छन् सोङले विद्युतको सम्वन्धमा दिएको स्टेटमेन्टलाई नै हेर्ने हो भने उनको यो अभिव्यक्ति आफैमा विवादास्पद छ । भारतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल र भारतको लगानीका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरेर बेच्न बाटो खुलिसकेको छ । यस अघिसम्म नेपालबाट ५२२ मेगावाट बिजुली बोलकबोल प्रक्रियाबाट भारतमा विक्री गर्ने गरिएको थियो र अधिकारीहरूका अनुसार हरेक दिन भोलिपल्ट विक्री गर्ने बिजुलीको मूल्य बोलकबोल प्रणालीबाटै तय गर्ने गरिन्थ्यो तर अहिलेको अवस्था त्यस्तो छैन ।

गएको मे महिनाको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने घोषणा गरेको थिए । नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअघि नै अनुमोदन गरेको उक्त निर्णयलाई अहिले आएर भारतीय मन्त्रिपरिषद्ले समेत अनुमोदन गरेको छ ।

प्रचण्डको चीन भ्रमण अगावै भारतमा नेपालको बिजुली आयातबारे ठोस प्रगति भएको छ । भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माका अनुसार पछिल्लो निर्णयले नेपालको जलविद्युत् विकासमा नयाँ ुरोडम्यापु तय गर्नेछ । बिजुलीको मूल्य र अन्य सर्तहरूका लागि थप छलफल आवश्यक छ । १० हजार मेघावाट उत्पादनको लागि हामीलाई थप लगानीको आवश्यकता पर्दछ, त्यसको लागि हामीले हाम्रो पीटिए (ऊर्जा व्यापार सम्झौता) खोल्नुपर्दछ जसले बिजुलीको मूल्य पनि तय गर्दछ ।

नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली कसलाई बेच्ने कसलाई नबेच्ने, को सँग सम्झौता गर्ने र कोसँग सम्झौता नगर्ने भन्ने कुरा नेपालको आन्तरिक विषय हो । भारतले पनि पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट पिटिए को सँग गर्छ को सँग गर्दैन त्यो उसको आफ्नो विषय हो । यसमा कुनै अर्को शक्तिले बोल्नु भनेको कूटनीतिक घुसपैठ हो । जुन उचित हुँदैन । चीनका राजदूतले यस विषयमा जुन किसिमले आफ्नो विचार राखे त्यो कूटनीतिक मर्यादाविपरित छ । जसको बारेमा नेपाल सरकारले उनीसँग स्पष्टीकरण लिन आवश्यक छ ।

यहाँ कुरा चाइना वा भारतको मात्र होइन । कुनैपनि देशको कूटनीतिक नियोगको मानिसले सार्वजनिक कार्यक्रममा उभिएर कुनै अर्को देशको बारेमा टिका टिप्पणी गर्नु भनेको उक्त दुई देश बिचमा फाटो सिर्जना गर्नु हो । भलै विषय राष्ट्र विकाससँग सम्बन्धित छ तथापि सार्वजनिक कार्यक्रममा एक कूटनीतिक व्यक्तिले त्यसरी टिका टिप्पणी गर्न पाइन्न ।

स्मरण रहोस केही समय अघि काठमाडौं पोष्टको एक पत्रकारले कम्युनिस्ट चेयरमेन माओत्सेतुंगको मुखमा मास्क लगाएर एक समाचार बनाउँदा यो उनीहरूको आन्तरिक विषय भएको र उक्त समाचारले चीन र त्यहाँको वासिन्दाको असम्मान गरेको भन्दै चिनियाँ राजदूतावासले उनलाई बोलाएर माफी मगाएको थियो । चाइनाले आफ्नो आन्तरिक विषयमा अन्य राष्ट्रलाई बोल्ने अधिकार सम्म दिंदैन भने चाईनिज राजदूतले कुन हैसियतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा उभिएर कूटनीतिक मर्यादाविपरित आफ्नो विचार सार्वजनिक गरे नेपाल र नेपाली नागरिहहरुले समयमै बुझ्न आवश्यक छ ।