के बीआरआई साँच्चै राष्ट्र हितमा छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण नजिकिएसँगै १६ भदाैंमा काठमाडौंमा अवस्थित अल्फा हाउसमा फाउण्डेसन अफ ट्रान्स हिमालयन रिसर्च एण्ड स्टडिज (फाउन्टेन्ज) भन्ने संस्थाले पूर्वमंत्री एवं संस्थाका अध्यक्ष आनन्द पोखरेलको अध्यक्षतामा विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र नेपालमा यसको प्रभाव कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

विश्व अर्थतन्त्रमा चीन र यसले नेपालमा पार्नसक्ने प्रभावलाई लिएर अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, अर्थ विशेषज्ञ डा. भरत पोखरेल, पूर्व राजदूत महेन्द्र पाण्डे, राष्ट्रियसभाका सांसद तथा पूर्वमंत्री डा. बिमला राई पौडेल, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषि पोखरेल, बागमती प्रदेशसभाकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईका साथै चिनियाँ राजदूत छन् सोङको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रममा समाजका अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति, पत्रकार, सांसद, पूर्व सांसद आदिले समेत आफ्नो विचार राखे । चिनियाँ राजदूतले नेपालमा सोचेजस्तो विकास गर्न कृषि, जलविद्युत् र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, जलविद्युत् मात्रले नेपालको विकास हुन सक्दैन भनेर आफ्नो विचार राखेका थिए । कृषिमा आधुनिकीरण हुन नसक्नुले नेपालको खेतबारी बाँझो भएको, उद्योगको अवस्था पहिलेभन्दा दयनीय भएको र जलविद्युत् विक्री पनि आयातभन्दा निर्यात कम भएकाले देशको आर्थिक स्थिति परिवर्तन हुन नसकेको भन्दै नेपालले चीनको आर्थिक विकासको मोडल हेरेर केही सिक्नुपर्ने बताएका थिए ।

चीनले नेपालमा सुख्खा बन्दरगाह बनाइ दिएपनि नेपालसँग निर्यात गर्ने वस्तु नहुँदा उक्त बन्दरगाहको नेपालले उचित मात्रामा लाभ लिन नसकिरहेको विचार उनले राखे। नेपालका बुद्धिजीवी एवं मन्त्रीहरूले विद्युत् बेचेर हामी धनी हुन्छौं भनेर भन्नुहुन्छ तर व्यवहारमा भने नेपालले भारतलाई १० अर्बको बिजुली बेची रहेको छ र भारत सँग १९ अर्बको बिजुली किनिरहेको कुरालाई समेत व्यक्त गरे । साथै नेपालले यदि चीनको मापदण्ड भित्र रहेर आफ्नो कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्न चाहन्छ भने उक्त कृषि उपजलाई चीन सरकारले खरिद गर्ने नीति रहेको समेत प्रष्ट पारे ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालमा आएका अमेरिकी एमसीसी र चिनियाँ बीआरआई जस्ता परियोजना नेपालको हितमा भएकाले यसको अधिकतम उपयोगमा ल्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रममा चाइनाबाट पोलिटिकल ईकोनोमीमा विद्यावारिधी गरेर फर्किएका नेपालका वरिष्ठ अर्थविद् डा. कल्याण रोकाले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रम वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित भएकाले नेपालको भावी अवस्थाको चिन्तन गर्दै मैले आयोजकलाई बीआरआई परियोजना भित्र रहेर दुई वटा प्रश्न राखेको थिएँ ।

मेराे पहिलाे प्रश्न थियाे श्रीलंका, पाकिस्तान र अन्य ठाउँको पछिल्लो अनुभव देखेपछि नेपालमा बीआरआईको लगानीमा बनिएको भनिएको पोखरा विमानस्थलको भविष्यबारे चिन्ता हुनु के स्वाभाविक होइन र ? अनि दोश्रो प्रश्नमा के नेपालले उक्त ऋण तिर्न नसकेको खण्डमा चीनले श्रीलंकासँगबाट हाम्बानटोटा बन्दरगाह भाडामा लिएर चलाए जसरी नै उक्त विमानस्थल पनि आफै चलाउने भनेर नेपालसँग पनि भाडामा माग्ला ? मेरो प्रश्न प्रश्नमै सीमित भयो । आयोजक समिति एवं विषय प्रस्तोता मार्फत मैले मेरो प्रश्नको जवाफ पाउन सकिनँ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति, सेवा र सामाजिक परिवर्तनको नाममा मौलाएको धर्मान्तरण एवं जातीय द्वन्द्व र त्यसले नेपाली राजनीति एवं सामाजिक व्यवस्थामा आजसम्म पारेको प्रभावको मार खेपिरहेको नेपालले एक्कासी सी चिनपिंगको महत्वाकांक्षी परियोजना अर्थात बीआरआई परियोजनालाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्ने वातावरण देखिदैन ।

राजदूत छन् सोङले आफ्नो मन्तव्यको क्रममा चीनको इतिहासलाई जोड्दै यदि चीनले हिजोको दिनमा अन्य राष्ट्रबाट अनुदान लिएर आफ्नो देश विकास गर्ने बारेमा सोचेको थियो भने आज चीनको आर्थिक अवस्था यति समृद्ध हुने थिएन । चीनपनि अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिको मारमा पिल्सेर बस्ने थियो । हामी चिनियाँहरुले अमेरिकीहरूको अनुदान र सहयोगलाई दुत्कारेर नै विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो पहिचान बनाएको हौँ भनेर भनिसक्दा पनि हामी भने अन्य देशबाट अनुदान लिएर नै विकास हुने सपना देख्छौं भने यो लाचारीपन बाहेक अरू केही होइन । हामी सुनको कचौरा बोकेर भिख मागेरै धनी बन्ने सपना बनाएर त्यसतर्फ लम्किरहेका छौं जुन कालान्तरमा नेपालको आर्थिक विकासको लागि खतरा बन्ने निश्चित छ ।

बीआरआई परियोजनाकै कुरा गर्ने हो भने विश्वमा सबैतिर यसको विरोध नै मात्र गरिएको छ भन्ने पनि छैन । कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, पाकिस्तान, रूसी संघ, ताजिकिस्तान गणराज्य र उजबेकिस्तान गणराज्य आदि देश बीआरआई परियोजनाको पक्षमा पनि छन् । नेपालमा हालसम्म बीआरआई परियोजना लागु गर्ने कि नगर्ने भनेर बहस चलिरहे पनि केही दिन अघि काठमाडौंमै भएको एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता योजना बीआरआईकै हिस्सा भएको दाबी गरेका थिए । तर यस विषयमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालमा कुनै पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पारेका छन् । त्यसैले बीआरआईको विषयमा हतारिएर निर्णय लिनुभन्दा नेपालले विश्व परिवेशलाई बुझेर यसको बारेमा थप सोच्नुपर्ने देखिन आएको छ ।

विश्व परिवेशलाई हेर्ने हो भने गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरुको अवस्थालाई बदल्ने, समृद्धि र खुशी ल्याउने आशा देखाएको चीनको बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाले पछिल्लो समयमा गरिब मुलुकलाई थप संकटमा पुर्‍याउने काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ । चीनले बीआरआई परियोजना विकाशशील राष्ट्रको लागि एक उपहार हो भनेता पनि बीआरआईको कारणले श्रीलंका र पाकिस्तानले भोगिरहेको दुर्दशा हेर्दा चिनियाँ राष्ट्रपतिले भने जस्तो यो कदापि देखिंदैन ।

बीआरआई परियोजनाहरू अन्तर्गत पूर्वाधार निर्माणका लागि चीनद्वारा प्रदान गरिएको अनुदानरुपी ऋण विभिन्न देशलाई पासो बन्दै गएको प्रष्ट देखिएको छ ।

दक्षिण एसियामा बीआरआई परियोजना र यसले ल्याएको परिणामलाई हेर्दा भोलिको दिनमा दक्षिणपूर्व र मध्यपूर्व एसिया अनि अफ्रिकी मुलुक जसले बीआरआई परियोजनालाई आत्मसाथ गरेको छ, तिनीहरूको हालत पनि कतै श्रीलंकाको जस्तो बन्ने त होइन भन्ने आशंका पनि उत्पन्‍न भएको छ ।

श्रीलंका र पाकिस्तानको भयावह अवस्थालाई हेरेर बंगलादेशले चीनसँग गरेको सम्झौता र बीआरआई परियोजनाहरु पनि अहिले अघि बढाउन सकिरहेको छैन । चीनले श्रीलंका, पाकिस्तान, कम्बोडिया, जाम्बिया, कङ्गो, सुडान, इथियोपिया र अंगोला लगायत दर्जनौं तल्लोदेखि मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा बीआरआई परियोजना अघि बढाएको छ ।

बीआरआई परियोजना र यसले विभिन्न देशमा निम्त्याएको परिणामलाई हेर्दा हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने बाउले छोरा जन्माउनुको पछाडि पनि यसले आफूलाई बुढेसकालमा पाल्छ कि, आफ्नो बुढेसकालको सहारा बन्छ कि भन्ने झिनो आशा राखेको हुन्छ । दाजु र भाइ बिचमा पनि पैसाको लेनदेनकै कारण काटाकाट भएको हामीले देखिरहेको छौ । यहाँ त कुनै अर्को देशले तपाईलाई सित्तैमा त्यतिका रकम दिदैंछ । उक्त रकम दिनुको पछाडि उसको स्वार्थ के रहेको छ ? त्यो कुरा हामीले बेलैमा सोच्न आवश्यक छ । कसैले तपाईलाई पैसा दिइसकेपछि उसले तपाईसँग निश्चित स्वार्थ पनि राख्छ र यो सत्य हो ।

लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा सार्वभौम मुलुक भन्दै विश्व माझ स्वतन्त्र देशको रूपमा नाम कमाएको नेपालले आफू स्वतन्त्र हुँदाहुँदै पनि कैयौं दशकदेखि अप्रत्यक्ष रूपले साम्राज्यवादी देशको गुलामी खेपी रहेको छ । शिक्षादेखि लिएर देशको नीति निर्माण र कानुन निर्माणसम्म, राजनीतिक नेतृत्व छनोटदेखि लिएर मिडिया नियन्त्रण संयन्त्रसम्म पढेलेखेको र बौद्धिक भनेर चिनिएका हस्तीहरूलाई उनीहरूले के लेख्ने र के बोल्ने भन्ने सम्ममा नियन्त्रण गरेर बौद्धिक दास बनाएको कुरा छर्लंग देखिएको छ । एकातिर साम्राज्यवादीहरूको दासत्वता बाट उम्किएर पुन: अर्कोतिरको दासत्वता ग्रहण गर्न कुनै पनि राष्ट्रवादी व्यक्ति कदापि सहमत छैन ।

कसैसँग ऋण लिनु गलत होइन । ऋणको सही सदुपयोग भयो भने ऋण दिने र लिने दुवै धनी हुन सक्छ । हामीले ऋण लिंदा ऋण दिने बैंक पनि धनी हुन्छ भने ऋणलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सके ऋणि पनि धनी बन्दछ ।

बुढापाकाको भनाई अनुसार ऋण र चिउरा सोचेर मात्र खानु पर्दछ भन्दछन । अन्यथा परिणाम हितकर हुँदैन । नेपालको नेतृत्वमा वर्तमान समयमा जुन किसिमको व्यक्तिको बोलवाला छ, त्यो देखिसकेपछि बीआरआई मार्फत पाइने अनुदान र ऋणले नेपाल धनी हुन्छ भन्ने कुरामा विस्वस्त हुने ठाउँ छैन ।

बीआरआई परियोजना कै कारण भोलिको दिनमा वर्तमान नेपालको हालत श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो नबनोस भन्ने नै सबैको अभिप्राय हो । सर्सर्ती हेर्ने हो भने चाइनाले यो महत्वाकांक्षी परियोजना अन्तर्गत त्यो ठाउँमा मात्र उसले लगानी गरेको छ जहाँ उसलाई कालान्तरमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ । शुरूमा परियोजनामा प्रशस्त लगानी लगाउने र परियोजना तयार भए पछि व्यापारिक दृष्टिकोणले परियोजनालाई तहसनहस बनाउने । त्यति भए पछि ऋणको कारण उक्त देश आत्तिन्छ र अन्तत: ऋणको चंगुलमा फसाएर उक्त परियोजना आफैले हत्याउने नै चाइनाको रणनीति हो जस्तो देखिएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा बिआरआई परियोजनाले करिब ७६ लाख मानिसलाई चरम गरिबीबाट मुक्त गर्ने तथा तीन करोड २० लाख मानिसलाई मध्यम किसिमको गरिबीबाट माथि उकास्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको घोषणा भए पनि चीनको बीआरआई परियोजनाले यो परियोजना अवलम्बन गर्ने मुलुकहरु थप गरिब बन्‍न र टाँट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । पाकिस्तानकै कुरा गर्ने हो भने पनि उक्त परियोजनामा देखिएको पारदर्शिताको अभाव, ऋण समस्या र भ्रष्टाचारले बेइजिङको नेतृत्वमा रहेको चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सीप्याक) पनि संकटमा परेको देखिन्छ । चीनको महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजनाहरूको एक हिस्सा सीपीईसी आज अव्यवस्थित, ऋण संकट र भ्रष्टाचारका कारण अधूरो नै छ । यसलाई पूरा गर्न चीनले थप ऋण दिन समेत रोकेको छ ।

चिनियाँ उर्जा उत्पादकहरूले आफ्नो ३०० अर्ब रुपैयाँको बक्यौता नतिरेको कारण उत्पादन क्षमताको १,९८० मेगावाट बिजुली बन्द गरेपछि शहबाज सरिफ सरकारले सीपीईसी प्राधिकरण खारेज गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । अर्कोतर्फ, पाकिस्तानको बहुचर्चित मेन लाइन (एमएल-१) रेलवे परियोजना पाकिस्तानको बन्दरगाह सहर कराँचीलाई पेशावरसँग जोड्ने परियोजना पनि अलपत्र परेको छ । इस्लामाबाद र बेइजिङ दुवैले आफ्ना मतभेदहरू समाधान गर्न नसकेका कारण उक्त परियोजनाहरु अलपत्र परेका हुन् । चीनको आशीर्वाद लिने म्यानमारका सैनिक शासकहरू आज बेइजिङको दबाबमा झुकेका छन् । आङ सान सुकीको तत्कालीन प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै चीनले म्यानमारमा सैन्य शासन लगाउन सहयोग गरेको थियो । जसमा चीनको मुख्य स्वार्थ भनेको म्यानमारको प्राकृतिक ग्यास पावर परियोजना थियो, जुन बीआरआई परियोजनाहरू मध्ये एक हो ।

सीएनबीसीका अनुसार आङ सान सुकी सरकारले राखिन राज्यमा चीन समर्थित गहिरो पानीको बन्दरगाहको मूल्य ७.३ बिलियन डलरबाट घटाएर १.३ बिलियन डलर पुर्‍याएको थियो । यसपछि आक्रोशित चीनले म्यानमारको गहिरो पानी परियोजनाबाट पछि हट्ने घोषणा गरेको थियो । तर सेनाले सत्ताको लगाम आफ्नो हातमा लिएपछि चीन म्यानमारको व्यापारमा फर्किएको थियो । चीन अहिले दक्षिणपूर्वी एसियाली देश राखिन राज्यमा गहिरो समुद्री बन्दरगाह परियोजनाको विकासमा व्यस्त छ ।

क्वालालम्पुरले सन् २०१३ देखि २०२१ को बीचमा ११.८ बिलियन डलर मूल्यको बीआरआई परियोजनाहरू रद्द गरेको छ। बेलायतको डेली मेल अनुसार, फिलिपिन्सले मनिलाको चीनले काम गर्न नसकेपछि बीआरआईको प्रमुख परियोजनाहरू मध्येको ५ बिलियन डलरको रेल परियोजना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै कजाकस्तान र बोलिभियाले पनि बीआरआई परियोजना रद्द गरेका छन् । दक्षिणी अफ्रिकाको भूपरिवेष्टित देश जाम्बिया, गम्भीर संकटसँग जुधिरहेको छ । चीनको १७ बिलियन डलरभन्दा बढीको बाह्य ऋणको बोझले जाम्बिया संकटमा परेको हो ।

जाम्बिया अफ्रिकामा बेइजिङको ऋण जाल रणनीतिको परीक्षण मुद्दा बनेको छ। यसले राजमार्ग पुल जस्ता ठूला बीआरआई पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि निजी ऋणदाताहरूबाट लिएको ऋणको पुनर्संरचना गर्न मद्दत गर्न चीनलाई अनुरोध गरेको छ । चीनले जाम्बियाको अनुरोधमा कारबाही गर्न अस्वीकार गरेमा दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्र अर्को श्रीलंका बन्‍ने निश्चित छ । समग्रमा हेर्दा बिआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले शुरूमा विकासको लागि भनेर ठुलो रकम लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । अनि अहिलेसम्मको बिआरआई परियोजना अन्तर्गत रहेर चीनको नीति हेर्दा जुन देशले पैसा तिर्न सक्दैन र उक्त देशको प्रोजेक्टलाई लामो समयसम्मको लागि आफैले लिजमा लिने र त्यसपछि उक्त देशभित्र नै बसेर त्यहाँको राजनीति र व्यापारलाई कन्ट्रोल गर्ने तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो नेटवर्किंग फैलाउने नीति लिएको जस्तो देख्न सकिन्छ ।

बीआरआई परियोजनाका लागि चीनसँग एमओयू गरेका कूल १४९ देश र ३२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामध्ये केहीले मात्रै बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले दिएको दिगो ऋणको चुनौतीलाई पार गर्न सक्ने देखिन्छ । अन्य देशहरू सबै कुनै न कुनै रूपले चीनको प्रभावमा आउने निश्चित छ । श्रीलंकामा निर्माण गरिएको हाम्बानटोटा बन्दरगाहलाई नै हेर्ने हो भने पनि उक्त बन्दरगाहा १५०० एकड़ जमिनमा विश्वको व्यस्त पानीजहाँज रुटमा निर्माण गरिएको थियो । तर त्यति व्यस्त रुटमा निर्माण भए पनि चाइनाले निर्माण गरेकै कारण विश्वस्तरमा उक्त बन्दरगाहप्रति विश्वास नहुँदा निर्माणपछि २०१२ मा जम्मा १२ वटा जहाँज मात्र आकर्षण गर्न सफल भएको थियो जब कि त्यसैको नजिक २६० किलोमिटरको परिधिमा रहेको श्रीलंकाकै अर्को बन्दरगाह अर्थात कोलम्बो बन्दरगाहले ३००० भन्दा बढी जहाँजलाई आकर्षण गर्न सफल भएको थियो ।

श्रीलंकामा २६ वर्ष लामो जातीय गृहयुद्ध भएपछि विकास परियोजनाको लागि भन्दै बिआरआई परियोजना भित्राइएको थियो । वर्तमान नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै त्यस्तै नै देखिन्छ । यहाँ पनि मंगोललाई अघि सारेर जातीय र धार्मिक विवाद सिर्जना गराइयो, किरातीहरूकै बिचमा फुटको बिउ रोपियो अनि यही विवादको बिचमा यो परियोजनालाई मूर्त रुप दिन खोजियो । नेपालको परिप्रेक्षमा भ्रष्टाचारबाट जकडिएको सरकारी प्रशासन र नेतृत्वलाई हेर्दा बीआरआई परियोजना पश्चात नेपालको हालत पनि कतै श्रीलंकाकै झैँ हुने त होइन ? यो पाटो पनि हामीले सोच्नु पर्ने देखिएको छ । सित्तैमा पाएको खानेकुराले पेट बिगार्छ भन्ने उक्ति हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

श्रीलंकाले उक्त परियोजना बनाउँदा समयमा ऋण तिर्न नसक्दा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स अन्तर्गतको हम्बानटोटा बन्दरगाह चीनले ९९+९९ अर्थात १९८ वर्षसम्म भाडामा लिन सक्ने देखिन्छ । हम्बानटोटा द्वीपमा अवस्थित उक्त बन्दरगाह र औद्योगिक क्षेत्रमा चीनको ८० प्रतिशत लगानी रहेको देखिन्छ । तसर्थ उक्त परियोजना लिइसकेपछि १९८ वर्षसम्म चीनले श्रीलंकासँग उक्त परियोजना भाडामा लिन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

यो परियोजना पनि कतै चीनको एक चीन नीतिकै रूप त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिन थालेको छ । सम्पूर्ण विश्वलाई आफ्नो चतुर्र्याईले ऋणको जालोमा फसाएर यसरी नै लिजमा लिदै चलाउँदै गर्ने चीनको नीति रहेको जस्तो देखिएको छ । उक्त लिज पेपरमा श्रीलंकामा बनाइएको उक्त बन्दरगाह ९९ वर्षलाई लिजमा लिने भनेर भनिएता पनि लिज अवधी अर्को ९९ वर्षलाई लम्ब्याउन सक्ने प्रावधान नि देखिन्छ फलस्वरूप अब चाइना श्रीलंकाभित्रै बसेर करिब २०० वर्षसम्मलाई व्यापारिक माध्ययमबाट श्रीलंकाभित्र आफ्नो हाली मुहाली चलाउने प्रष्ट छ । उक्त पोर्ट भाडामा लिएसँगै चाइनाले श्रीलंकाभित्र आफ्नो व्यापारिक नेटवर्क पनि फैलाएको देख्न सकिन्छ । वर्तमान अवस्थाको तुलनामा ९९ वर्षभित्रमा श्रीलंका आर्थिक रूपले केही विकास त हुन्छ नै तर सँगसँगै श्रीलंका भित्र चाइनाको पूर्णरूपले हालीमुहाली हुने प्रष्ट देखिन्छ ।

श्रीलंकाको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको विषयमा भने यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

श्रीलंका बाहिर रहेर पनि चाइनाले आफ्नो ऋणको जालोबाट ९९ वर्षलाई श्रीलंकाभित्रको एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका कब्जा गर्न सफल भयो भने उसले ९९ वर्ष देशभित्र नै बसेर काम गर्न पायो भने कहासम्म आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सक्छ हामीले सहजै अनुमान लगाउन सक्नेछौ । यो सब कुरा लेख्नु पछिको उद्देश्य न बिआरआईको समर्थन हो न विरोध । यो समाचार विश्लेषण पछाडिको एक मात्र उद्देश्य भनेको राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बर्धन अनि स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा हो । जसरी आज श्रीलंका र पाकिस्तानसँग उक्त परियोजनामा आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार छैन त्यसरी नै भोलिको दिनमा नेपालमा समेत त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना नहोस । यही नै मेरो चाहना हो ।

घटना भइसकेपछि थाप्लो ठोक्नुभन्दा घटना घट्नु अगावै सतर्क हुनु राम्रो हो भन्ने मेरो उद्देश्य हो । त्यसैले सरकारका सम्बन्धित पक्षहरूसँग मेरो विनम्र के अनुरोध छ भने यस्ता राष्ट्रिय स्तरको सम्झौता गर्नुअघि तटस्थ किसिमका बौद्धिक वर्गहरूसँग राय सुझाव संकलन गर्ने गरौँ । चाइनामा नै पढेर आएका व्यक्तिहरूले चाइनाकै गुणगान गाउनु ठुलो कुरा होइन । त्यसैले नीति निर्माण गर्दा र विषयविज्ञको छनोट गर्दा राष्ट्रले विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । जो व्यक्ति दीक्षित नै उतैबाट छ र जसको परिवार नै उतैको दानापानी खाएर चलिरहेको छ भने उसले जसोजसो बाहुन बाजे- त्यसै त्यसै स्वाहा गर्नु केही नौलो कुरा होइन ।

त्यसैले ऋण खानलाई हतार नगरौँ । ऋण लिनुपूर्व १० पटक विचार गर्ने गरौँ । मिटरब्याजी ऋणीहरू बिचल्लीमा पर्दा तिनको आसु पुछिदिने त कम्तीमा हामीसँग कानुनी निकाय थियो तर बिआरआईब्याजीको बिचल्लीमा पर्दा कठैबरा भन्ने समेत पाइन्न ।