राप्रपाको पार्टी कार्यालय नभत्काउन काठमाडौं महानगरलाई उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालय तत्काल नभत्काउन आदेश जारी गरेको छ।

प्रभा चापागाईंले दर्ता गरेको रिटमा बिहीबार न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले पार्टी कार्यालय नभत्काउन काठमाडौं महानगरका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘कित्ता नम्बर ७०७ को जग्गा निवेदक प्रभा चापागाईंको नाममा रहेको देखिएको, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्राप्त सक्कल फाइल हेर्दा मिति २०५०/४/१० मा भएको निर्णयमा कि. नं. २१४ को कल्याणी राजभण्डारीको जग्गामा बनेको भवनको सम्बन्धमा सम्म निर्णय भएको देखिएको र निवेदकको कि. नं. ७०७ मा निर्मित घरको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको वा निवेदकलाई जानकारी दिएको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणसमेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन भत्काउने कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) वमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ।

रिटको विषयवस्तु हेर्दा छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै अदालतले अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ।

गत साउन १५ गते काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर लिएर राप्रपाको पार्टी कार्यालय भत्काउन खोजेको थियो।

तर, यसबारे कानूनको प्रक्रिया बिना भत्काउदा निवेदिकाको साम्पत्तिक हकमा असर परी अपूर्णिय क्षति पुग्ने देखिंदा अन्तरिम छलपलको मितिसम्म उक्त घरलाई असर पर्नेगरी कुनै काम नगर्न आदेश जारी भएको हो।