सूचनाको साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक निकायमा हुने ढिलासुस्ती, घुसखोरी, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार १७ औं राष्ट्रिय सूचना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले राज्य संयन्त्रभित्र हुने गरेका अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती, घुसखोरी, गलत निर्णय गर्ने प्रवृतिका विरूद्धमा सूचना लिने मात्र नभएर सूचना दिने संस्कारको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सूचना उपलब्ध गराउनेलाई संरक्षण र सुरक्षा दिर्नुपर्ने भन्दै कानूनको अवश्यकता औंल्याए।

उनले भने, ‘राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि सूचना लिने मात्र होइन दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक छ। सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको छ।’

त्यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वमा आएको नवीनतम प्रविधिमा आधारित भएर ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक ओहदामा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने कानूनी व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ। अब सार्वजनिक ओहदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्तिसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी छ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानून लागू भएको लामो समय हुँदा पनि नागरिकले जुन रूपमा त्यो अधिकारको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यसअनुरूप हुन नसकेको स्वीकार गरे। उनले सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

‘संविधान र कानूनमा सबै सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचनाको वास्तविक मालिक नागरिकलाई मानिए पनि सबै प्रकारका सूचनामा उनीहरूको पहुँच स्थापित हुन सकेको अनुभूति भइरहेको छ। यसैगरी कानून कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायलाई अझै बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्ने देखिन्छ।’