शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणविरूद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले घाेषणा गरे आन्दोलन

शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित विद्यार्थी संगठनले सामूहिक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विभिन्न आठ विद्यार्थी संगठनले शिक्षाको पूर्ण दायित्व राज्यले वहन गर्ने गरी शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्यसहितको समग्र शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

अखिल क्रान्तिकारी, आम विद्यार्थी मोर्चा, विद्यार्थी जनमत संघ, अखिल पाँचौँलगायतका आठ विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गर्दै कुलपतिदेखि, क्याम्पसका पदाधिकारीसम्म खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने, शिक्षित जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने र शिक्षाका नाममा प्रतिभा र पुँजी पलाएन हुने समस्याको समाधानसहित विश्वविद्यालय ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई एकरुपतामा निर्माण गरी अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता उपदेश यादवले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘शिक्षा नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो त्यस कारण शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणको अन्त्य गर्नुपर्दछ । नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन शिक्षामा भएको निजीकरण र व्यापारिकरणको अन्त्यका साथै शिक्षालाई सुधार तथा रुपान्तरण गरी व्यावहारिक, सीपमूलक, प्रविधियुक्त समयसापेक्ष र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको र अब आउने शिक्षा ऐनले नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको मागहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

विरोधका कार्यक्रमअन्र्तगत श्रावण २८ गते पत्रकार सम्मेलन, ३१ गते प्रदर्शन, भाद्र १ गतेदेखि ४ गते सम्म देशैभरको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने यादवले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, भाद्र ६ गते शैक्षिक पत्रकारसँग भेटघाट अन्तरक्रिया गर्ने, भाद्र ८ गते विज्ञ र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले माग सम्बोधन नगरे संयुक्त विद्यार्थी संगठनले थप सशक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।आफ्नो स्वार्थ अनुकूल ऐन जारी गराउन सरकारलाई दबाब दिने निजी क्षेत्र र जनताका छोराछोरीको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार कार्यान्वयन गर्नबाट सरकार कुनै हालतमापछि नहट्न सरकारलाई उनीहरुको चेतावनी छ ।