संवैधानिक नियु्क्तिको मुद्दामा भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाउन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई पनि विपक्षी बनाउन आदेश दिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले ओली नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्ति पाएका र संसदीय सुनुवाईबिना पदभार ग्रहण गरेका भण्डारीलाई पनि यस मुद्दामा विपक्षी बनाइएको सूचना दिन भनेको हो ।

२१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० गरी ५२ जनाले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति पाएका थिए ।

ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्को बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यवधि परिवर्तन गरी नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध २०७७ मंसिर १ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र मंसिर २ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट हालेका थिए । रिटमा अध्यादेश र नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।

तर, त्यसैगरी नियुक्त गरिएका भण्डारीलाई भने विपक्षी बनाइएको थिएन । सर्वोच्चले ५३ जनाको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयको फाइल पनि झिकाउने आदेश दिएको छ ।

यसअघि नै फाइल झिकाउने आदेश गरेकोमा न्यायपरिषद्ले फाइल उपलब्ध नगराएको भन्दै अदालतले पुनः ताकेता गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।