‘बीआरआई’ मा सहभागी देशहरू चिनियाँ ‘ऋणकाे पासाे’ मा यसरी फस्दै छन्
बीआरआई खारेजकाे प्रस्ताव राख्न इटलीकी प्रधानमन्त्री चीन जाँदै
१६ साउन २०८० ७:१६
चार वर्षअघि चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा सामेल हुनु ‘हतारमा लिइएको र विनाशकारी’ निर्णय थियो। यो भनाइ इटलीका रक्षामन्त्रीको हो।
आइतबार इटलीका रक्षामन्त्री गुइडो क्रोसेटोको एक अन्तर्वार्ता प्रकाशित भयो जसमा उनले चीनको यस परियोजनामा सामेल हुनु ‘विनाशकारी निर्णय’ भएको बताए।
उनले यसको कारण पनि भने र यो निर्णयले देशको निर्यात नबढाएको बताए।
गुइडो क्रोसेटोले ’कोरियरे डेला सेरा’ अखबारसँग भनेका छन्, ’नयाँ सिल्क रोडमा सामेल हुने निर्णय हतारमा लिइएको र विनाशकारी कदम थियो।’ जसका कारण इटलीमा चीनको निर्यात कैयौं गुणा बढ्यो, तर चीनमा इटलीको निर्यातमा यसको त्यति प्रभाव परेन।
तर, हालै चीनले भने दुवै देशले यस परियोजनाको ‘लाभकारी नतिजा’ पाइरहेको बताएको थियो।
इटलीका रक्षामन्त्रीले चीनसँगको सम्बन्धमा असर नपर्ने गरी यो योजनाबाट कसरी पछि हट्ने भन्ने आजको महत्त्वपूर्ण विषय भएको बताए।
उनले भने, ‘यो सत्य हो कि चीन हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो, तर साझेदार पनि हो।’
उनले पछिल्लो समय चीनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा थप आक्रामक मनोवृत्ति अपनाइरहेको बताए।
यस्तो अवस्थामा टलीले कुनै प्रतिकूल परिणामबिना यो सम्झौताबाट बाहिरिने विचार गर्नुपर्ने उनको मत छ।
बीआरआई खारेजकाे प्रस्ताव राख्न इटलीकी प्रधानमन्त्री चीन जाँदै
बिहीबार ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको भेटपछि इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले आफ्नो सरकारसँग बीआरआई मामिलामा निर्णय गर्न डिसेम्बरसम्मको समय रहेको बताइन्।
यसका साथै उनले छिट्टै चीन भ्रमण गर्ने घोषणा पनि गरिन्।
शनिबार टीजी५ इटालियन समाचार कार्यक्रमसँगको एक अन्तर्वार्तामा मेलोनीले इटली बीआरआइको हिस्सा हुनु एक विरोधाभाष भए पनि इटली जी७ समूहको त्यस्तो देश नभएको बताइन् जसको चीनसँग सबैभन्दा बलियो व्यापार सम्बन्ध होस्।
‘यसबाट थाहा हुन्छ कि बीआरआईबाहेक पनि राम्रो सम्बन्ध र व्यापार साझेदारी हुन सक्छ,’ उनले भनिन्।
कसरी भयो चीन-इटलीबीच सम्झौता?
इटलीको अघिल्लो सरकारले २०१९ मार्चमा बीआरआई परियोजनाका लागि चीनसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसो गर्ने यो एक मात्र विकसित पश्चिमी देश थियो।
सन् २०१८ मा इटालीका अर्थमन्त्री जियोभानी ट्रियाको चीन भ्रमणपछि इटलीले यसमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो। तर, इटलीको यो निर्णयको अमेरिका, युरोपेली संघ र पश्चिमका अन्य सहयोगीहरूले आलोचना गरेका थिए।
सोही वर्षको मे महिनामा इटालीकी नयाँ प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले इटलीको यस सम्झौताबाट बाहिरिने चाहना रहेको संकेत गरेकी थिइन्। उनले बीआरआइ रपरियोजनाबाट बाहिरिएपछि पनि चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न असम्भव नभएको बताएकी थिइन्।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार यदि दुई पक्षहरूमध्ये एकले अर्कोलाई कम्तीमा तीन महिनाअघि यो सम्झौता खारेज गर्न चाहेको जानकारी दिएमा सम्झौता मार्च २०२४ समाप्त हुनेछ, अन्यथा त्यसपछि पनि स्वतः नवीकरण अर्थात् स्वतः लागू हुनेछ।
उनले आफ्नो चुनावी अभियानमा यसअघि पनि भनिसकेकी छन् कि इटली मात्र एक यस्तो जी७ देश हो जुन बीआरआइको हिस्सा छ। चीनलाई इटली वा युरोपमा परियोजना विस्तार गर्न दिन नचाहेको उनको भनाइ थियो।
के हो बीआरआई परियोजना?
बीआरआई परियोजनाको अवधारणा ऐतिहासिक कालको सिल्क रूट (रेशम मार्ग) पुनर्निर्माण गर्ने विचारमा आधारित छ। यसमार्फत एसियामा रहेको चीनलाई युरोप र अन्य मुलुकसँग जोड्ने योजना छ।
१३० ईसा पूर्वदेखि १४५३ सम्म अर्थात् करिब १,५०० वर्षसम्म पूर्वी एसिया र युरोपका देशहरूका लागि व्यापारीहरूले यिनै मार्गहरूको प्रयोग गर्दथे।
सिल्क रूट कुनै एक सडक वा बाटो थिएन, यो बाटाहरूको सञ्जाल थियो जसमार्फत व्यापार मात्र नभई संस्कृतिको आदानप्रदान पनि हुन्थ्यो।
करिब ६ हजार ४३७ किलोमिटर लामो यो मार्ग गोबी मरूभूमि र पामिर पहाडजस्ता विश्वका कैयौं दुर्गम मार्गहरूसम्म फैलिएको थियो।
सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङले यस ऐतिहासिक व्यापार मार्गको पुनर्निर्माणको परिकल्पना गरी बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको सुरूवात गरेका थिए। चीनको यो विश्वव्यापी लगानी परियोजना सुरू भएको एक दशकभित्र अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, ओशिनियासम्म फैलिएको छ।
यसअन्तर्गत चीनले विश्वभरका यस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गर्छ जसबाट सामान ढुवानी गर्न सम्भव होस्।
चीनका आलोचकहरू भने यो महत्त्वाकांक्षी योजनालाई चीनले भूराजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढाउने प्रयासमा हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताउँछन्।
बीआरआईमा कुन-कुन देश छन् सहभागी?
पुनर्निर्माण तथा विकासका लागि युरोपेली बैंकका अनुसार चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा हालसम्म १३० देश सहभागी छन्।
यसमा उप-सहारा अफ्रिकाका ३८, युरोप र मध्य एसियाका ३४, पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका २५ , मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाका १७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका १८ र दक्षिणपूर्वी एसियाका ६ देशहरू समावेश छन्।
नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यान्मार, बंगलादेश र अफगानिस्तानले पनि यसमा सम्झौता गरेका छन्। यद्यपि, नेपालमा भने हालसम्म यो कार्यान्वयन भइसकेको छैन।
इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमिक ग्रोथ इन इन्डियाका प्रोफेसर प्रभाकर साहु भन्छन्, ’चीनले १०० भन्दा बढी देशहरूलाई बीआरआई परियोजनामार्फत जोडेको छ। विश्वभर २६ सय बीआरआई परियोजनाहरू चलिरहेका छन्। यस परियोजनामा जुन-जुन देशले चीनसँग सम्झौता गरेका छन्, त्यहाँ चीनले ७७० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ। आगामी दिनमा यससँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा खर्बौं डलर लगानी हुनेछ।’
चीनको ऋणले कुन देश कति तनावमा?
श्रीलंका
मे २०, २०२१ मा श्रीलंकाको संसदले पोर्ट सिटी इकोनोमिक कमिसन विधेयक पारित गरेको थियो, जसको कार्यान्वयनसँगै चीनको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको बन्दरगाह सहर क्षेत्रलाई केही राष्ट्रिय कानूनबाट छुट दिइनेछ र यसका लागि बनाइएका विशेष व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन्। श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह पनि ९९ वर्षका लागि चीनलाई लिजमा दिएको छ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र उनका भाइ महिन्दा राजापाक्षेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नयाँ कानूनले धेरै आवश्यक विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने आशा गरेको थियो।
तर एक वर्षपछि, यो देश सबैभन्दा गम्भीर आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको थियो। संकट यति गहिरो भयो कि जनता सडकमा आउन थाले र राष्ट्रपतिले देश छाड्नुपर्याे।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलका जानकारहरूले श्रीलंका चिनियाँ ऋणको जालमा नराम्ररी फसेको बताएका थिए।
बीआरआईअन्तर्गत सबै देशलाई आर्थिक सहायता दिँदा चीनले मनमानी सर्त लगाएर ऋणको जालमा फसाउने गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
अस्ट्रेलिया
इटालीले बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाबाट बाहिरिने इच्छा व्यक्त गर्नुअघि सन् २०२१ मा अस्ट्रेलियाले यस परियोजनासँग सम्बन्धित दुईवटा सम्झौता रद्द गरेको थियो।
यी दुई सम्झौता अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया प्रान्तले सन् २०१८ र २०१९ मा चीनसँग गरेका थिए।
अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारलाई डिसेम्बरमा कुनै प्रान्त वा विश्वविद्यालयले गरेको निर्णयलाई खारेज गर्न सक्ने भिटो अधिकार दिइएको थियो।
सम्झौता खारेज गर्ने क्रममा अस्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनले यस निर्णयबारे पुन स्पष्ट पार्दै उत्त, निर्णय वैदेशिक सम्बन्धमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि भएको र यसको निशाना कुनै देश नभएको बताएका थिए।
त्यसको जवाफमा चिनियाँ दूतावासले अस्ट्रेलियाको नयाँ कदमले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप क्षति पुर्याउने र यो आफैंलाई मात्र हानि पुर्याएर सकिने प्रतिक्रिया दिएको थियो।
माल्दिभ्स
सन् २०१८ मा चीनले २० करोड डलर लगानीमा माल्दिभ्समा लगभग दुई किलोमिटर लामो र चार लेन चौडा पुल बनायो। यसलाई चीन–माल्दिभ्स मित्रता र एक सफल परियोजनाको प्रतीकका रूपमा हेरिएको थियो।
तर, चाँडै नै पर्यटनमा आश्रित सानो देश माल्दिभ्सलाई चीनको ऋण लागेको चिन्ताले सरकारलाई सताउन थाल्यो।
चीनको ऋण तिर्न नसके माल्दिभ्सको हालत पनि श्रीलंकाकै जस्तो हुने उसको चिन्ता थियो।
-बीबीसी हिन्दीबाट भावानुवाद
प्रतिक्रिया