कोशीमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि १६ साउनसम्म दाबी पेस गर्न आह्वान

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा गठित सरकार अवैध ठहर गर्दै खारेज गरेपछि कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आउँदो मंगलबारसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गर्न दल र तिनका सदस्यलाई आह्वान गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति सर्वोच्चले बिहीबार बदर गरेको थियो।

शुक्रबार प्रदेश प्रमुख खापुङले १६ साउन बेलुका ५ बजेभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेश सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुुक्तिका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन्।

यसअघि बिहीबार सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति बदरसहित सात दिनभित्र बहुमत पाउने दललाई मुख्यमन्त्री बनाउन आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै पदमुक्त हुने आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार पुनः संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको गृहकार्य गर्नुपर्ने छ। कोशी प्रदेशसभामा ९३ सांसद छन्। तीमध्ये बहुमत जुटाउन सक्ने दलले सरकारको दाबी गर्न पाउनेछ।

आदेशअनुसार कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसके १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ।

थापाले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर लिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। उनी २१ असारमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि नेकपा ( ( (एमाले)संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्।

तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्न नसक्ने दाबी उनको थियो। थापाको नियुक्ति बदर गरी संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न कार्कीले परमादेश माग गरेका थिए।

मतदानमा सहभागी हुन सभामुखको अधिकार नरहेको भन्दै सर्वोच्चले थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैध ठहर गरेको हो।