नेपाल सम्बन्धबारे यस्ताे छ भारतकाे संसदीय समितिको सिफारिस

भारतकाे विदेश मामिला सम्बन्धी संसदीय समितिले नेपालमा भारत सरकारले रेल सञ्जालकाे बिस्तार आर्थिक संलग्नता बढाउन धार्मिक पर्यटन र प्रकृती जन्य प्रकाेप राेक्न सहकार्यका लागि सुझाएकाे छ ।

भारतकाे नयाँ दिल्लीमा बुधबार बसेकाे बैठकले विभिन्न चार बुँदामा भारत नेपाल सम्बन्धका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिएकाे हाे ।

भारतको जयनगरदेखि नेपालको बर्दिबास र भारतको जोगबनीदेखि नेपालको विराटनगरसम्म भारत र नेपालबीचको अन्तरदेशीय रेलमार्ग जडानका लागि भारतले आर्थिक सहयोग गरिरहेको समितिले जनाएको छ । जयनगर-बर्दिबास आयोजनाको जयनगर-कुर्था खण्ड २०२२ अप्रिलमा सञ्चालनमा आएको छ। कुर्थादेखि बिजलपुरा खण्ड र बर्दिबाससम्म विस्तार र १७.६५ किलोमिटर जोगबनी-विराटनगर रेल लिंकको रेलमार्गको काम जारी रहेकाे समितिले जनाएकाे छ।

दुवै देशबीच प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं ब्रोडगेज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सरकारले बजेट पनि उपलब्ध गराएको छ । सीमा पूर्वाधारको सुदृढीकरण र जनतालाई थप जनतासँग जोड्नका लागि भारत र नेपालबीचको अन्तरदेशीय रेलमार्गको महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै समितिले जारी रहेका रेलमार्ग आयोजनालाई छिटो सञ्चालन गर्न र प्रस्तावित सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

यस्तै धार्मिक पर्यटनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरू नेपालतर्फ आकषिर्त भएको र नेपाली नागरिकहरू भारतको छेउछाउमा रहेका पर्यटकीयस्थल, तीर्थस्थल र मन्दिरहरूमा समेत भ्रमण गर्ने गरेको समितिले जनाएको छ । दुई सरकारबीच पर्यटनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा २०१४ नोभेम्बर २५ मा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल र भारतबीच पर्यटनको क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने जस्ता समझदारीपत्रका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सरकारले इमान्दार प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने समितिको चाहना रहेकाे सुझावमा उल्लेख छ ।

पर्यटन र आतिथ्य उद्योगका सरोकारवालाहरूबीच प्रत्यक्ष सञ्चारमा सहजीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा सुधार गर्दै पर्यटन सहकार्यमा सुधार ल्याउने र समितिलाई जानकारी गराएर उक्त समझदारीपत्रको प्रभावको आवधिक मूल्याङ्कन गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाएकाे छ ।

समितिले भारत र नेपालमा रुपे कार्डको सुरुवातसँगै डिजिटल र वित्तीय सहकार्य सुरु भएकाे जनाउँदै भारतीय वित्तीय प्लेटफर्महरू र उत्पादनहरूको अन्तरसञ्चालन बाट दुई देशहरू बीचको वित्तीय र डिजिटल कनेक्टिभिटीको सम्भावना पुराहुँदै जाने जनाएकाे छ ।
समितिले छिमेकी देशहरूमा डिजिटल ई-मार्केट र ई-कमर्स प्लेटफर्महरू अन्वेषण गर्न भारतीय उत्पादनहरू र त्यसको विपरित रूपमा यस क्षेत्रमा स्तरोन्नति डिजिटल र वित्तीय कनेक्टिभिटी प्राप्त गर्न सरकारलाई सुझाएकाे छ ।

यस्तै भारत–नेपाल सीमा व्यापार पूर्वाधारको स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा रहेको समितिले जनाएको छ ।

हालैका वर्षहरूमा, भारतले तराई क्षेत्रमा १० सडकको स्तरोन्नति गरी सीमा पूर्वाधार विकासमा नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ । जोगबनी-विराटनगर, जयनगर-बर्दिबासमा अन्तरदेशीय रेलमार्गको विकास र वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा आईसीपीहरूको स्थापनाले व्यापार सहकार्य बढने समितिकाे बुझाई छ ।

नेपालगन्जमा आईसीपी निर्माणको काम भइरहेको र भैरहवामा आईसीपी छिट्टै सञ्चालनमा आउने समितिले जनाएको छ । नेपाल–भारत सीमा व्यापारको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै समितिले नेपालगन्जमा रहेको आइसिपीको निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । भैरहवामा रहेको आईसीपीले छिट्टै काम थाल्ने अपेक्षा पनि समितिले गरेको छ ।

छिमेकी पहिलो नीति अन्तर्गत यस क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वको लक्ष्य हासिल गर्न क्षेत्रीय आर्थिक हबको निर्माणमा सहजीकरण गर्न पनि समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।