सशस्त्रले लोकमार्गमा राखेका चेकजाँच केन्द्र हटाउन उच्च अदालतको आदेश

उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासले भन्सार सीमा क्षेत्र बाहिर कुनै पनि स्थानमा स्थायी जाँच केन्द्र स्थापना नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र लोहितचन्द्र शाहको संयुक्त इजलासले बिहीबार मेची भन्सार कार्यालयका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
झापाको मेचीनगर–७ जोरसिमलस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्गमा मेची भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्मले सञ्चालन गरिरहेको जाँच केन्द्र हटाउन, जाँचका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन र निर्वाधरुपमा आवागमन गर्न दिन अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
जोरसिमलको जाँच केन्द्र गैरकानुनी भएको हुँदा त्यसलाई हटाइपाउँ भनी सन्दीप खनालले मेची भन्सार कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी वलको राजस्व तथा भन्सार सुरक्षा गुल्मलाई विपक्षी बनाई हालै उच्च अदालत इलाम इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत साउन १९ गते जाँच केन्द्र हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सो अन्तरिम आदेशलाई बिहीबारको फैसलाले सदर गरेको रिट निवेदकको तर्फबाट बहस पैरवी गरेका अधिवक्ता अशोक पोखरेलले बताए ।
निवेदकको तर्फबाट पोखरेल र अधिवक्ता सुरज खत्रीले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय इलामका न्यायाधिवक्ता तेजबहादुर सिञ्जाली मगरले बहस गरेका थिए ।