ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया खुला गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) अनुमति (लाइसेन्स) प्रक्रिया खुला गर्न निर्देशन दिएको छ ।

धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई लिएर विवाद चर्किँदै गएपछि यस सम्बन्धमा छलफल गर्न समितिले आज बिहान बैठक बाेलाएकाे थियाे । बैठकले ब्रोकरहरूको नयाँ लाइसेन्सका लागि अनुमति खुला गरेको हो ।

समितिले गएको जेठ २९ गते नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । ४३ वटा कम्पनीलाई आशयपत्र र १८ वटा कम्पनीलाई लाइसेन्स नै दिइसकेको अवस्थामा संसदीय समितिले त्यसलाई रोक्न भनेपछि अन्योल भएको थियो । नयाँ ब्रोकर एसोसिएशनले असन्तुष्टि जनाउँदै अर्थ समितिलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो ।

समितिले रोकेको धितोपत्र व्यवसायीको लाइसेन्स प्रक्रियालाई यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भने अघि बढाउन फैसला भइसकेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको गत चैत २६ गतेको फैसलाले नयाँ स्टक कम्पनी, कमोडिटी मार्केट र धितोपत्र कारोबारका लागि नयाँ दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) लाइसेन्स जारी गर्न बाटो खुलेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते नयाँ स्टक र धितोपत्र दलाल व्यापारीको अनुमतिपत्रका लागि पहिलोपटक आवेदन मागेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसमेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्रले गत असोज ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा सर्वोच्चको चैत २६ गतेको फैसलाले खारेज गरेपछि धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते सूचना जारी गर्दै वैशाख १० गतेसम्म आवेदन दिइसक्न भनेको थियो ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनपछि नयाँ स्टक लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिए पनि धितोपत्र व्यापारी र धितोपत्र दलालको अनुमति प्रक्रिया भने अघि बढिरहेको थियो । धितोपत्र बोर्डले जेठ ८ गते सातवटा र जेठ २२ गते ११ वटा गरी १८ वटा कम्पनीलाई धितोपत्र व्यापारी र ब्रोकर लाइसेन्ससमेत दिइसकेको छ ।

यसरी लाइसेन्स पाइसकेका कम्पनीले न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरे/नगरेको बारे अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अर्थ समितिले प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।